05/08/2026
प्रेस विज्ञप्ति
स्थान- नालन्दा
दिनांक : 05 अगस्त 2026
*प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा: आवेदन, अधिष्ठापन और स्ट्रक्चर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश*
• न्यूनतम 150 नए आवेदन दर्ज कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
• विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह 100 सोलर संयंत्र अधिष्ठापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
• साप्ताहिक आधार पर न्यूनतम 1500 स्ट्रक्चर निर्माण तथा 1000 सोलर पैनलों के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
*बिहारशरीफ (नालंदा):* आज समाहरणालय में विद्युत विभाग से संबंधित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पिछले तीन दिनों में दर्ज किए गए 48 आवेदनों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 150 नए आवेदन दर्ज कराए जाएं तथा प्रति सप्ताह 100 सोलर संयंत्रों का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के परिसरों में सोलर संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक स्ट्रक्चर निर्माण कार्य की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यरत एजेंसी 'सेन एंड पंडित' के स्थानीय प्रतिनिधि को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 1500 स्ट्रक्चर का निर्माण तथा 1000 सोलर पैनलों का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक समयबद्ध ढंग से पहुंच
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों के बिजली व्यय में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
• टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, समयबद्ध उपचार एवं नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एवं अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की शीघ्र पहचान एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
• राशन कार्ड से संबंधित लंबित मामलों, नए आवेदनों एवं त्रुटियों के सुधार की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया गया।
• राजस्व महा-अभियान के तहत दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-अभिलेखों के अद्यतन एवं भूमि विवादों के निष्पादन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
*बिहारसरीफ (नालंदा):* जिलाधिकारी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों एवं नगर निकायों को आवश्यक भूमि की पहचान कर शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होने से कचरा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था विकसित होगी तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।
राशन कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पात्र लाभुकों के आवेदन, लंबित मामलों एवं त्रुटियों के सुधार की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि योग्य लाभुकों का राशन कार्ड निर्धारित समय के भीतर बनाया जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान करने के भी निर्देश दिए।
राजस्व महा-अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-अभिलेखों के अद्यतन, भूमि विवादों के निष्पादन एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा की।
साथ ही जिले के डिग्री कॉलेजों से संबंधित आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Energy Department, Bihar
Bihar Health Department
State Health Society, Bihar
Bihar Education Department
