17/08/2026
१. मा. श्री. नरेंद्र मोदीजी,
सन्माननीय पंतप्रधान, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
२. मा. केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय,
श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
विषय: देशभरात लागू करण्यात आलेल्या नवीन चार कामगार संहितेतील (New 4 Labour Codes) कामगारविरोधी त्रुटी, अन्यायी तरतुदी तात्काळ दुरुस्त करणे आणि कामगार हिताच्या सुधारणा लागू करण्याबाबत तक्रार व मागणी निवेदन.
महोदय,
मराठी कामगार सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने मी देशातील कोट्यवधी कष्टकरी, कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या वतीने हे अत्यंत गंभीर निवेदन आपल्याकडे सादर करत आहे.
केंद्र सरकारने २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी आणलेल्या चार नवीन कामगार संहिता (Labour Codes) मध्ये कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण होण्याऐवजी भांडवलदार आणि कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. या नव्या कायद्यांमुळे कामगारांची वर्षानुवर्षे लढून मिळवलेली सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
नवीन कामगार संहितेतील प्रमुख त्रुटी आणि त्यामध्ये त्वरित करावयाचे अत्यावश्यक बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
१. 'हायर अँड फायर' (Hire & Fire) धोरण तात्काळ रद्द करणे (औद्योगिक संबंध संहिता - IR Code):
गंभीर त्रुटी: कोणत्याही कारखान्यात किंवा कंपनीत कामगार कपात, ले-ऑफ किंवा उद्योग बंद करण्यासाठी शासकीय पूर्वपरवानगीची मर्यादा पूर्वीच्या १०० कामगारांवरून थेट ३०० कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे देशातील ८०% पेक्षा अधिक उद्योग शासकीय नियंत्रणाबाहेर गेले असून मालकांना कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकण्याची अमर्याद मुभा मिळाली आहे.
आवश्यक बदल: शासकीय परवानगीची मर्यादा पूर्ववत १०० किंवा त्याहून कमी कामगारांवर आणण्यात यावी आणि विनापरवानगी कामगार कपात करण्यावर पूर्ण बंदी घालावी.
२. संपाच्या घटनात्मक व लोकशाही अधिकारावरील निर्बंध हटवणे:
गंभीर त्रुटी: कामगारांना आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संपावर जाण्यापूर्वी ६० दिवसांच्या कालावधीत १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे सक्तीचे केले आहे. तसेच प्रकरण लवादासमोर किंवा कोर्टात असताना संपावर जाणे बेकायदेशीर ठरवून कामगारांचा संघर्षाचा व आंदोलनाचा मूलभूत हक्कच काढून घेण्यात आला आहे.
आवश्यक बदल: संपाच्या अधिकारावर लादलेल्या या जाचक आणि लोकशाहीविरोधी अटी तातडीने रद्द कराव्यात.
३. १२ तासांच्या शिफ्टची तरतूद रद्द करून ८ तासांचा नियम कायम ठेवणे (OSH Code):
गंभीर त्रुटी: व्यावसायिक सुरक्षा व कामाच्या परिस्थिती संहितेमध्ये (OSH Code) प्रतिदिन कामाचे तास ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला आहे. तसेच कंत्राटी कामगार कायद्याची (Contract Labour Act) लागू होण्याची मर्यादा २० कामगारांवरून ५० कामगारांवर नेल्यामुळे लाखो कंत्राटी कामगार कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर फेकले गेले आहेत.
आवश्यक बदल: प्रतिदिन ८ तास कामाचा नियम सक्तीने कायम ठेवावा. अतिरिक्त वेळेसाठी (Overtime) दुप्पट वेतनाची तरतूद काटेकोर करावी आणि कंत्राटी कायद्याची मर्यादा पूर्ववत २० कामगारांवर आणावी.
४. राष्ट्रीय किमान वेतनाची (National Floor Wage) कायदेशीर हमी (Code on Wages):
गंभीर त्रुटी: महागाईच्या निर्देशांकाशी जोडलेले किमान वेतन निश्चित करण्याची कोणतीही बंधनकारक चौकट या संहितेत नाही. 'फ्लोर वेज' ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने स्वतःकडे ठेवला असला तरी ते तुटपुंजे राहण्याची दाट शक्यता आहे.
आवश्यक बदल: १५ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या (ILC) शिफारशींनुसार पोषणमूल्य, शिक्षण आणि आरोग्य खर्चाचा विचार करून किमान जीवनोपयोगी वेतन (Minimum Living Wage) निश्चित करण्यात यावे.
५. गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना पूर्ण सामाजिक सुरक्षा व हक्क (Social Security Code):
गंभीर त्रुटी: ओला, उबेर, झोमॅटो, स्विगी, ॲमेझॉन यांसारख्या ॲप-आधारित कंपन्यांमधील गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना 'कामगार' म्हणून पूर्ण कायदेशीर दर्जा मिळालेला नाही. कंपन्यांकडून त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा निधीत (Cess/Contribution) नियमित जमा करण्याबाबत पुरेशी सक्ती केलेली नाही.
आवश्यक बदल: गिग वर्कर्ससाठी कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर २% सेस आकारून केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे आणि त्यांना अपघात विमा, ईएसआयसी, भविष्य निर्वाह निधी (PF) व पेन्शनची १००% हमी द्यावी.
६. 'फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट' (Fixed Term Employment) द्वारे होणारे कंत्राटीकरण रोखणे:
गंभीर त्रुटी: फिक्स टर्मच्या नावाखाली कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे स्वरूप संपवून वर्ष-दोन वर्षांच्या करारावर कामगार ठेवले जात आहेत. यामुळे तरुण पिढीच्या नोकरीतील स्थैर्य पूर्णपणे नष्ट झाले आहे.
आवश्यक बदल: कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या कामावर केवळ कायमस्वरूपी कामगारांचीच भरती करणे सक्तीचे असावे.
देशाचा विकास हा कामगारांच्या कष्टावर उभा आहे. कामगारांचे मूलभूत हक्क हिरावून उद्योगपतींच्या फायद्याचे कायदे लागू केल्यास देशभरात तीव्र कामगार असंतोष निर्माण होईल.
तरी केंद्र सरकारने सर्व प्रमुख कामगार संघटनांशी (Trade Unions) पुन्हा चर्चा करून या नवीन चार कामगार संहितेतील कामगारविरोधी कलमांमध्ये तात्काळ दुरुस्ती करावी आणि कामगारहिताची नवी नियमावली जाहीर करावी, ही आग्रही मागणी आहे.
आपला नम्र,
महेश दत्ताजीराव जाधव
राष्ट्रीय अध्यक्ष, मराठी कामगार सेना
प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
PMO India
