Deputy Commissioner, Nuh

03/09/2026

⚖️ मध्यस्थता से विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान

‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0’ के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह द्वारा नागरिकों को आपसी सहमति एवं बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है।

सीजेएम एवं सचिव, डीएलएसए नूंह नेहा गुप्ता ने बताया कि मध्यस्थता सरल, किफायती और समय बचाने वाला प्रभावी माध्यम है। अभियान 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

🔹 वैवाहिक व पारिवारिक विवाद
🔹 चेक बाउंस एवं दुर्घटना क्लेम
🔹 भूमि, बंटवारा एवं वसूली संबंधी मामले
🔹 उपभोक्ता, व्यावसायिक एवं सेवा संबंधी विवाद
🔹 अन्य उपयुक्त दीवानी एवं समझौता-योग्य मामले

📍 इच्छुक नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मध्यस्थता केंद्र या संबंधित न्यायालय में संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

🤝 आपसी सहमति से समाधान की ओर बढ़ें—मध्यस्थता अपनाएं।

#मध्यस्थता #नूंह

03/09/2026

📢 परिवार पहचान पत्र का होगा विशेष सत्यापन अभियान

🏡 ग्राम सभाओं में होगी परिवार पहचान पत्र की जानकारी की जांच और अपडेट

उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों की महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन पूरी पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ किया जाए।

🔹 ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय का विशेष सत्यापन
🔹 कच्ची छत वाले मकानों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन
🔹 परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवसाय की अलग-अलग जांच
🔹 गलत या पुरानी जानकारी मिलने पर नियमानुसार रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा

उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही एवं पात्र परिवारों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इसमें दर्ज प्रत्येक जानकारी का सही और अद्यतन होना आवश्यक है।

🤝 ग्रामीणों से अपील: विशेष ग्राम सभा में पहुंचकर अपने परिवार की जानकारी का सत्यापन करवाएं और आय, मकान या व्यवसाय संबंधी किसी भी गलत अथवा पुरानी जानकारी को नियमानुसार ठीक करवाने में सहयोग करें।

📅 सभी आवश्यक सत्यापन एवं डाटा अपडेट का कार्य 2 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।

#जनकल्याण #परिवारपहचानपत्र

02/09/2026

🏥 हर पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ : उपायुक्त अखिल पिलानी

उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

🔹 सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
🔹 टीकाकरण अभियान को व्यापक एवं प्रभावी बनाते हुए कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।
🔹 जिले में 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए।
🔹 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए।
🔹 ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जाए।
🔹 मरीजों को समय पर जांच, उपचार, दवाइयां एवं बेहतर व्यवहार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
🔹 स्वास्थ्य योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

💬 उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

#स्वास्थ्यसेवा #नूंह #उपायुक्त #हरियाणा

02/09/2026

🌾 नूंह के किसान एग्रीस्टैक पर जरूर बनवाएं किसान आईडी : उपायुक्त अखिल पिलानी

📢 किसान आईडी – डिजिटल पहचान, सरकारी योजनाओं का आसान लाभ

उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिला नूंह के किसानों से अपील की है कि वे एग्रीस्टैक (AgriStack) के तहत अपनी किसान आईडी अवश्य बनवाएं।

🔹 प्रत्येक किसान को मिलेगी विशिष्ट डिजिटल पहचान
🔹 कृषि भूमि एवं किसान की जानकारी डिजिटल रूप से जुड़ेगी
🔹 कृषि योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा एवं अन्य किसान हितैषी सेवाओं का लाभ लेने में होगी सुविधा
🔹 भविष्य में फसल मुआवजा, कृषि सब्सिडी एवं अन्य सहायता योजनाओं का लाभ किसान आईडी के माध्यम से उपलब्ध करवाने में सुविधा होगी।

✅ महत्वपूर्ण: किसान आईडी बनवाने से बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित वर्तमान में मिल रहे अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

📍 किसान आईडी बनवाने के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर/अधिकृत केंद्र, पटवारी या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

📄 साथ लेकर जाएं:
✔️ आधार कार्ड
✔️ मोबाइल नंबर
✔️ आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज

🌱 आज ही किसान आईडी बनवाएं और डिजिटल कृषि व्यवस्था से जुड़ें।

#किसानआईडी #एग्रीस्टैक #किसान #कृषि

01/09/2026

🗳️ एसआईआर-2026: दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण में तेजी के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को दावे-आपत्तियों का निस्तारण सहित सभी एसआईआर कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दिए।

31/08/2026

📢 महत्वपूर्ण सूचना | विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026

🗳️ दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि — 30 सितंबर 2026

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की निर्धारित तिथियों में संशोधन किया है।

📌 संशोधित कार्यक्रम:
🔹 दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि — 30 सितंबर 2026
🔹 दावे एवं आपत्तियों का निपटारा — 28 अक्टूबर 2026 तक
🔹 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन — 6 नवंबर 2026

✅ यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

🔍 सभी नागरिक अपनी मतदाता सूची में नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांचें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में दावा/आपत्ति दर्ज करवाएं।

🇮🇳 आपका वोट, आपका अधिकार — मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें।

#मतदाता_सूची #दावे_एवं_आपत्तियां #मतदाता_जागरूकता

30/08/2026

🎥 मेवात के विकास की नई तस्वीर!

मेवात डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जिला नूंह में कराए गए एवं कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

फिल्म में क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार एवं अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों और उनके सकारात्मक प्रभाव को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया।

विकास की ओर बढ़ता नूंह — बदलता मेवात! 🌱🏗️

29/08/2026

29/08/2026

29/08/2026

कचरे से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में हरियाणा की बड़ी पहल।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में नूंह में हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में 4 इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

इन संयंत्रों में प्रतिदिन 5 हजार टन कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। चारों संयंत्रों के अक्टूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ भारत का संकल्प देने के साथ ही ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की दिशा में नई सोच दी है। हरियाणा भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ये समझौते प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। यह साझेदारी हरियाणा के शहरी विकास को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ प्रदेश में कचरा प्रबंधन के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव लाएगी।“

— श्री नायब सिंह सैनी