Deputy Commissioner, Nuh

03/06/2026

आयुक्त फरीदाबाद मंडल एवं मेवात विकास अभिकरण (एमडीए) के चेयरमैन संजय जून की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में एमडीए की 34वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमडीए के माध्यम से संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे अपने विभागों से संबंधित नए विकास कार्यों एवं परियोजनाओं के प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित आगामी 10 दिनों के भीतर एमडीए कार्यालय, नूंह में भेजें, ताकि उन पर सकारात्मक कार्रवाई की जा सके।
आयुक्त संजय जून ने कहा कि एमडीए के माध्यम से ऐसे विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे मेवात क्षेत्र के लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने गत वर्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मेवात विकास बोर्ड की बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने बताया कि गांव छपेड़ा में 32 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से स्थापित किए जा रहे ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी प्रकार नूंह में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। गांव आकेड़ा में निर्माणाधीन यूनानी मेडिकल कॉलेज का कार्य पुन: शुरू कर दिया गया है और इसे आगामी वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य वन विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा नूंह स्थित पुरानी तहसील परिसर में लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय (म्यूजियम) एवं ऑडिटोरियम निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है तथा इसकी ड्राइंग एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री मेवात पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना के तहत श्रेणी-ए एवं बी की नौकरियों, सिविल सेवा तथा न्यायिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाए।
संजय जून ने बताया कि सुपर-100 एवं बुनियाद कार्यक्रम की तर्ज पर जिला नूंह के गांव मढ़ी स्थित राजकीय विद्यालय में मेवात एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है, जहां विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। वर्तमान में इस केंद्र में 86 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नूंह में पुरानी एसडीएम कोर्ट परिसर में 200 विद्यार्थियों की क्षमता वाली आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी उपमंडलों में 100-100 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी तथा 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में भी पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की गई है तथा छात्राओं की सुविधा के लिए बालिका शिक्षा वाहिनी योजना का संचालन किया जा रहा है।
आयुक्त ने नूंह में प्रस्तावित हुनर हाट परियोजना पर त्वरित कार्रवाई करने तथा इसके लिए शीघ्र स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुरानी कोर्ट परिसर में 600 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बैठक में खेलो मेवात कार्यक्रम के तहत पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा स्वीकृत लगभग 36 करोड़ रुपये लागत की 12 विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने इस बैठक में एमएलए हथीन, आयुक्त फरीदाबाद का स्वागत किया और विभिन्न विभागों से संबंधित सभी विकास कार्यों के संबंध में डिटेल जानकारी दी।
इस बैठक में हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल, उपायुक्त पलवल डॉ. जैनेंद्र सिंह छिल्लर, अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति, एसीयूटी अमितेज पांगती, एसडीएम पुन्हाना अमित कुमार, एसडीएम तावडू जितेन्द्र कुमार, एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण, एमडीए के डिप्टी सीईओ अशोक कुमार, एसडीएम नूंह कुंवर आदित्य विक्रम, सचिव आरटीए मुनीष सहगल, सिविल सर्जन डॉ ज्योत्स्ना, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा, पशुपालन विभाग के उप-निदेशक डा विरेंद्र सहरावत, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी प्रदीप सिंधु, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज योगेश शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

30/05/2026

शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज का डीसी नूह द्वरा निरीक्षण।।

30/05/2026

30/05/2026

उपायुक्त अखिल पिलानी ने शुक्रवार को शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उपायुक्त ने अस्पताल में दाखिल मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उपचार, दवाइयों की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से भी संवाद किया और उन्हें पूरी संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर प्रबंधन एवं नियमित निगरानी से आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करने तथा मरीजों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर कालेज के निदेेशक डा. मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

28/05/2026

सादर निमंत्रण।।

28/05/2026

उपायुक्त अखिल पिलानी ने सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिलावासियों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की तत्काल सूचना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
उपायुक्त ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के कारण लोग अक्सर सोशल मीडिया पर बंपर डिस्काउंट, लॉटरी या इनामी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित वेबसाइट सुरक्षित और विश्वसनीय है या नहीं। उन्होंने सलाह दी कि यदि संभव हो तो ऑनलाइन सामान मंगवाते समय कैश ऑन डिलीवरी विकल्प का ही चयन करें, ताकि बैंक और कार्ड संबंधी जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ न लगे।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करे तथा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। उपायुक्त ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे स्वयं साइबर अपराधों से सतर्क रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें।
उपायुक्त ने बताया कि पहले साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए 155260 हेल्पलाइन उपलब्ध थी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जगह 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी जैसे मामलों में पारंपरिक तरीके से पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाना और जांच प्रक्रिया पूरी होना अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में त्वरित कार्रवाई और लेनदेन रोकने के लिए हेल्पलाइन सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, पीड़ित को उतनी ही शीघ्र सहायता मिल सकेगी।
उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

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27/05/2026

जिलाधीश एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने ईद-उल-अजहा पर्व के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 28 मई से 30 मई 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। यह नियुक्तियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं।
जिलाधीश अखिल पिलानी ने बताया कि रोझका मेव क्षेत्र के लिए यातिंदर यादव, आबकारी एवं कराधान विभाग नूंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अकेड़ा क्षेत्र में अमित कुमार संडिला, कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग, सदर नूंह क्षेत्र में बिनेश कुमार, जिला नगर योजनाकार तथा सिटी नूंह क्षेत्र में योगेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता पंचायत विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी प्रकार सिटी फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में बच्चू सिंह, एसडीओ पंचायत विभाग तथा सदर फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में अजीत, बीडीपीओ फिरोजपुर झिरका को नियुक्त किया गया है। सदर पुन्हाना क्षेत्र में अनिल कुमार, एसडीओ पंचायत विभाग तथा सिटी पुन्हाना क्षेत्र में दौलत राम, उपमंडल अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तैनात किया गया है।
बिछौर क्षेत्र में सुमित वर्मा, उपमंडल अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पिनगवां क्षेत्र में अजय यदुवंशी, एसडीओ पंचायत विभाग, नगिना क्षेत्र में विशाल, बीडीपीओ नगिना, सदर तावडू क्षेत्र में अरुण यादव, बीडीपीओ तावडू तथा सिटी तावडू क्षेत्र में दयाचंद, एनटी तावडू को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में श्याम सुंदर, खंड कृषि अधिकारी तावडू को जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधीश ने कहा कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला प्रशासन को देंगे। उन्होंने बताया कि नूंह, तावडू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

26/05/2026

उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के व्यापारियों से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापारी हितैषी बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण के लिए विशेष बीमा योजनाएं लागू की गई हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की बीमा कवर सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए व्यापारी htwbhry.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व में इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया है। उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र व्यापारियों से समय रहते पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

26/05/2026

उपायुक्त अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को बेहतर एवं समय पर पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु चिकित्सा मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सा विशेषज्ञों एवं पशुधन सहायकों से लैस मोबाइल वैन, टोल-फ्री नंबर 1962 पर कॉल प्राप्त होते ही पशुपालकों के घर पहुंचकर पशुओं का उपचार सुनिश्चित करेंगी। यह सुविधा प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कॉल प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई लाभार्थी के घर पहुंचेगी, जिससे पशुओं को समय पर इलाज व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।अभी ये सेवा तावड़ू व फिरोजपुर झिरका उपमंडल में उपलब्ध है ।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस सेवा को पुरे जिले में 24 घंटे संचालित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, ताकि पशुपालकों को हर समय पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने अवगत कराया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, रोग नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत प्रदेश की सभी पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा तथा नैदानिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रोग निगरानी एवं रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत एपिडेमियोलॉजी सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

26/05/2026

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी की अध्यक्षता में सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) के संबंध में जिला नूंह के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपने बीएलए-2 (Booth Level Agent) नियुक्त करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में बीएलओ और बीएलए की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियों को समाप्त करना, स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी को अपडेट करना तथा नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। इसके साथ ही प्रत्येक पात्र नागरिक का पंजीकरण सुनिश्चित कर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाना प्राथमिकता है।
उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अंतिम बार वर्ष 2002 में संपन्न हुई थी। इस बार गणना अवधि का कार्य 15 जून 2026 से आरंभ किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त 14 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को होगा।
उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरने एवं दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को सरल एवं सहज बनाने के लिए हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन एवं ऑनलाइन) की व्यवस्था की गई है। मतदाता https://voters.eci.gov.in अथवा क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलए की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बीएलए मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराने, जन-जागरूकता बढ़ाने तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा वे मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया समझाएंगे तथा भरे हुए प्रपत्रों को एकत्रित कर बीएलओ को जमा करवाने का कार्य भी करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी से दिनेश नागपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से महताब अहमद, इंडियन नेशनल लोकदल से इब्राहिम पहलवान, जेजीपी से नासिर हुसैन सहित अन्य पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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