16/04/2025
प्रिय,
मित्रांनो...
लोकसभा निवडणूक 2024 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, भाजप संघ परिवाराचा अजेंडा बळकट करण्यासाठी सामाजिक न्यायाचा पोशाख धारण करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमधील एका निवडणूक सभेत घोषणा केली की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणामुळे काही जातींना फायदा होईल आणि उपवर्गीकरणाचा अजेंडा लागू करून त्यांची मतपेढी मजबूत केली जाईल.
याच निवडणूक घोषणेला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या घटनापीठामार्फत 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात मान्यता दिली होती.
गंमत अशी आहे की ही घोषणा भाजप नेते मोदी जी यांनी संघ परिवाराच्या अजेंड्याअंतर्गत केली होती, परंतु हे देखील दुर्दैवी आहे की संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती 14/4/2025 रोजी देशातील पहिले राज्य तेलंगणा राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे.
त्यामुळे तेलंगणा राज्यातील बहुसंख्य अनुसूचित जातीच्या लोकांनी काँग्रेसला मतदान केले आहे का? हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात भाजपची राज्य सरकारे असूनही भाजपने या अजेंड्यावर तातडीने काम केले नाही आणि घाईही दाखवली नाही.
पण काँग्रेस पक्षाने लगेचच याचा वापर करून आपल्याच राज्य तेलंगणात पुन्हा राजकीय जागा मिळवून देशातील अनुसूचित जातींना एक संकेत दिला आहे.
त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या धोरणात फरक काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आणि या निर्णयामागचा खरा हेतू अनुसूचित जातींमध्ये आणखी फूट पाडण्यासाठी आरक्षण धोरण राबवणे, जेणेकरून ते एकत्र राहू नयेत. हे शडयंत्र आहे, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे.
या विषयावर विस्तृतपणे लिहिण्याची आणि बोलण्याची गरज आहे पण सध्या एवढेच आहे. आपण नंतर पाहू... By:-
ॲड, डॉ .सुरेशजी माने सर
संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी
