Legal Awareness & Consultation Services by Nirmal Singh

22/08/2026

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां पंजाब में लंबित जांच और पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

यह मामला एक हत्या के प्रयास के केस की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें अमृतसर ग्रामीण पुलिस लगभग दो साल तक गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब में उन सभी FIRs की जानकारी मांगी, जिनकी जांच तीन साल से अधिक समय से लंबित है।

हाई कोर्ट ने पंजाब के सभी SSP और पुलिस कमिश्नरों से मांगा है:

तीन साल से अधिक समय से लंबित FIRs का विवरण।
जांच में देरी के कारण।
जांच को जल्द पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम।

सभी SHOs के साथ बैठकें करके लंबित जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश देने को भी कहा गया है। स्टेटस रिपोर्ट 14 अक्टूबर तक मांगी गई है।

अमृतसर ग्रामीण के आंकड़े बहुत गंभीर हैं

SSP अमृतसर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार:

565 FIRs की जांच तीन साल से अधिक समय से लंबित थी।
1,168 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
केवल 48 आरोपियों को Proclaimed Offender/Person घोषित किया गया था।
80 मामलों की जांच संबंधी फाइलें तीन साल से अधिक समय बाद भी गायब थीं।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति पुलिस के supervisory officers की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दिखाती है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पिछले तीन वर्षों में संबंधित जिलों में तैनात रहे SSPs ने भी इस स्थिति का उचित संज्ञान नहीं लिया।

गायब पुलिस फाइलें और भी गंभीर मामला है

अगर जांच लंबित है तो सवाल है:

जांच पूरी क्यों नहीं हुई?

लेकिन अगर जांच की फाइल ही गायब है, तो सवाल और गंभीर हो जाते हैं:

मूल फाइल कहां गई?
फाइल किस अधिकारी या कार्यालय की हिरासत में थी?
फाइल आखिरी बार कब मौजूद थी?
उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी थी?
फाइल गायब होने के बाद क्या कार्रवाई की गई?
क्या किसी की जिम्मेदारी तय की गई?

इसलिए केवल यह कह देना कि फाइल “Reconstruct” कर दी जाएगी, इन सवालों का जवाब नहीं है। जहां कानून के अनुसार Reconstruction जरूरी हो, वहां वह की जा सकती है, लेकिन इससे यह पता लगाने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि मूल रिकॉर्ड कहां गया और उसके लिए जिम्मेदार कौन है।

सबसे बड़ा सवाल

यह अब केवल एक-दो मामलों की बात नहीं है। हाई कोर्ट ने पंजाब में तीन साल से अधिक समय से लंबित सभी जांचों का विवरण मांगा है।

इससे एक सीधा सवाल उठता है:

अगर जांच वर्षों तक लंबित रह सकती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और पुलिस की जांच फाइलें भी तीन साल से अधिक समय तक गायब रह सकती हैं, तो इन जांचों की निगरानी कौन कर रहा है और इन विफलताओं के लिए जवाबदेह कौन है?

मुद्दा केवल जांच में देरी का नहीं है। असली मुद्दा निगरानी, जिम्मेदारी और जवाबदेही का है।

22/08/2026

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ SSP ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ:

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ FIRs ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ।

ਸਾਰੇ SHOs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ

SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

565 FIRs ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
1,168 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ 48 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ Proclaimed Offender/Person ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
80 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁੰਮ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ SSPs ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਗੁੰਮ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ:

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਪਰ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ:

ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ?
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ?
ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ?
ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਾਈਲ “Reconstruct” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ Reconstruction ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁੰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ।

22/08/2026

The Punjab and Haryana High Court's observations raise serious questions about delayed investigations and police supervision in Punjab.

The matter came up during the hearing of an attempt-to-murder case, where the Amritsar Rural Police had reportedly failed to make arrests for about two years. During the hearing, the High Court sought details of all FIRs in Punjab where investigations had remained pending for more than three years.

The Court directed all SSPs and Police Commissioners in Punjab to provide:

Details of FIRs where investigation has been pending for more than three years.
The reasons for such delay.
Details of the steps being taken to complete these investigations.

The Court also directed that meetings be held with all SHOs and necessary directions be given to speed up such investigations. Status reports have been sought by 14 October.

The Amritsar Rural figures are serious

According to the report submitted by the SSP, Amritsar Rural:

565 FIRs had remained under investigation for more than three years.
1,168 accused persons had not been arrested.
Only 48 accused persons had been declared proclaimed offenders/persons.
The investigation files of 80 cases were still missing, even after more than three years.

The High Court observed that this situation clearly showed negligence on the part of supervisory police officers. The Court also noted that the SSPs who had remained posted in the concerned districts during the previous three years had failed to take proper notice of these pending cases.

Missing investigation files are an even bigger concern

If an investigation is pending for years, the question is:

Why has the investigation not been completed?

But if the investigation file itself is missing, much more serious questions arise:

Where did the original file go?
Who had custody of the file?
When was it last available?
Who was responsible for maintaining it?
When was the file found missing?
What action was taken to trace it?
Was anyone held responsible?

Therefore, simply saying that the file will be “reconstructed” does not answer these questions. Reconstruction may be necessary where legally permitted, but it should not remove the responsibility to find out what happened to the original record and who was responsible for it.

The bigger question

This is no longer just a matter concerning one or two cases. The High Court has now sought information about all investigations in Punjab pending for more than three years.

This raises a basic question:

If criminal investigations can remain pending for years, accused persons can remain unarrested, and even police investigation files can remain missing for more than three years, who is actually supervising these investigations and who is accountable for such failures?

The issue is not only delay in investigation. The real issue is supervision, responsibility and accountability.

20/08/2026

Not Expected From Senior Advocate': P&H High Court Expresses Concern Over Lawyer's Remarks Against Judge

17/08/2026

ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ELIZABETH ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਹੈ"

17/08/2026

Punjab Civil Service Rules | Disciplinary Authority Dissatisfied With Enquiry Report Can Order Further Enquiry, Not Fresh One: High Court

06/08/2026

Reservation Not Only Based On Economic Status' : Centre Opposes Plea In Supreme Court For Income-Based Sub-Quota Within SC/ST/OBCs

04/08/2026

State Can't Solve Its Financial Crisis By Withholding Employees' And Pensioners' Dues: P&H High Court

02/08/2026

Mere Demand For Loan Repayment Without Overt Act Of Instigation Not Abetment To Su***de: P&H High Court

25/07/2026