11/03/2026
उत्तम नगर की घटना पर कुछ जरूरी सवाल
किसी भी व्यक्ति की मौत दुखद है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय का रास्ता कानून तय करेगा या भीड़?
अगर किसी पर अपराध का आरोप है तो पुलिस का काम है कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत केस दर्ज करे, जांच करे और अदालत में सबूत पेश करे।
लेकिन किसी परिवार का सामान घर से निकालकर जला देना, भीड़ इकट्ठा करके भड़काऊ नारे लगाना — यह खुद एक गंभीर अपराध है।
भारत का संविधान साफ कहता है:
अपराध व्यक्ति करता है, समुदाय नहीं।
हाल के वर्षों में भारत में कई मॉब हिंसा के मामलों में मुस्लिम अल्पसंख्यक भी पीड़ित रहे हैं। विभिन्न रिपोर्टों में दर्ज है कि कई घटनाओं में अफवाह या शक के आधार पर लोगों पर हमला किया गया और कुछ मामलों में उनकी मौत भी हुई। लेकिन ऐसे कई मामले राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बन पाते।
यह भी सच है कि जब भीड़ इकट्ठा होकर धार्मिक या हिंसक नारे लगाती है — जैसे कि त्योहारों को खून से जोड़ने वाले नारे — तो इससे समाज में डर और दुश्मनी बढ़ती है।
इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है:
क्या देश Rule of Law से चलेगा
या Rule of Mob से?
Rule of Law का मतलब है — संविधान, जांच, सबूत और अदालत का फैसला।
Rule of Mob का मतलब है — अफवाह, नफरत और भीड़ का फैसला।
अगर हम भीड़ को न्याय करने देंगे, तो कल कोई भी निर्दोष उसका शिकार हो सकता है।
इसलिए जरूरी है कि दोषी चाहे कोई भी हो — उसे कानून के तहत सजा मिले, लेकिन पूरे समुदाय को निशाना बनाना और भीड़ को न्याय का अधिकार देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
न्याय का रास्ता संविधान है, नफरत नहीं।
