Punjab Chetna Manch

17/07/2024

16/07/2024

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ
- ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ -
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੁੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵਾਰਿਆ/ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ''ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?" ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਇਥੇ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਪੁੱਤਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ''ਮੈਨੂੰ ਕੀ" ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ/ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟੇਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ''ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।' ਜਰਮਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਮੋਲਕਰ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਲੋਚਕ) ਨੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ/ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
''ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ (ਨਾਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ) ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟਾਂ (ਕਿਰਤੀ ਸੰਘ) ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ।"
ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂਅ ਦਾ ''ਕਬੂਤਰ" ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ''ਬਿੱਲੀਆਂ" ਪੰਜਾਬ ਰੂਪੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਰੁੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਪਰ 1966 ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ (ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ) ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅੱਜ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੂਨੇ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਥੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ) ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (NRIs) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਚਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 15ਵੇਂ-16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 1995-96 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ) ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੂਟਾ?" ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ (ਸਠਵਿਆਂ ਵਿਚ) ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੀਤ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ''ਗਲੀ ਬਾਤੀਂ ਨਹਿਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਥੇ ਲਾ ਲਈਂ ਝੋਨਾ, ਉਏ ਤਾਰੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨਾ?" ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢੁਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖ਼ੂਬ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਉਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ (ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ) ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਲੋਕ) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ-ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ''ਹੋ, ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਂਵਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਵਦਾ"। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ॥ ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੇ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ॥) ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਏਮੀਨੈਂਸ (ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98722-20714

15/07/2024

15/07/2024

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ -ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ-

14/07/2024

ਜਲੰਧਰ, 13 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਮੰਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਬਾਓ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਵੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ: ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀ ਏ ਯੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਐਸ.ਪੀ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ,ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੁਰਪੂਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ , ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।