अज़हर तांबोळी

06/07/2026

02/07/2026

अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में (शनिवार, 4 जुलाई) को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। अमेरिकी हर साल इस दिन ब्रिटेन से आजादी के लिए जश्न मनाते हैं। अमूमन अमेरिकी आजादी के आंदोलन को ब्रिटिश राज की ज्यादती के खिलाफ स्थानीय लोगों की बगावत के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसका एक पहलू ये है कि अमेरिका की आजादी के पीछे भारत एक एक अहम रोल था। खासतौर से हैदर अली और टीपू सुल्तान अमेरिकी आजादी की एक बड़ी वजह बने थे। अमेरिका जब आजाद हुआ तो दक्षिण भारत में हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे और उनके बेटे टीपू सुल्तान सैन्य कामकाज देख रहे थे।

27/06/2026

नरेंद्र, धर्मेंद्र, देवेंद्र असतील तर पेपर फुटी होणारच.. नरेंद्र, देवेंद्र यांच्या राज्यात निव्वळ भ्रष्टाचार फोफावला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षावर पाणी फिरवणारं हे सरकार आहे ‌..
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात ही पेपर फुटीची घटना उघडकीस आली.‌
हा पेपर आता कुठल्या विकासाच्या नावाने फोडला आहे?

12/06/2026

दहशतवादी प्रवृत्तीच्या नथुरामची भूमिका साकार करणारे खासदार महोदय फुलेंची मालिका बंद पडली म्हणून कोकलत आहेत.

पैसे घेऊन काम करत असलेली एखादी मालिका बंद पडणे हे त्यांचे व्यावसायिक नुकसान आहे.. ते भरून काढण्यासाठी त्यांनी सत्यशोधकी विचारसरणीचा आधार घेतला आहे.

किती हा बेगडीपणा.. ?

लोकंही भावनेच्या भरात वाहून जातात.. सुरात सूर मिसळून किंकाळू लागतात.

प्रकरणातील व्यवहार वाद दुर्लक्ष करतात.

फुलांचे वारसदार जातीने ठरत नाहीत.. परिवर्तनशील विचाराचे वाहक फुलेंचे आपोआप वारस ठरतात.

खरंच परिवर्तनशील असते तर खासदार महोदयांनी नथुरामची भूमिका केली नसती.

बरं केली.. इथपर्यंत ठीक होते.. परंतु ती भूमिका मी का स्वीकारली? हे लंगडे समर्थन हास्यास्पद होते. फुलेंचा वारसदार प्रतिगामी शक्तींच्या आहारी जात नाही.. जो जातो, तो तद्दन धंदेवाईक असतो..
महोदयांनी या समर्थनातून आपला धंदेवाईकपणा सिद्ध केला..

आताही तेच सुरू आहे.

व्यावसायिक भूमिका म्हणून फुलांचे वारसदार? हे कसं शक्य आहे.. गेली सात-आठ वर्ष ते खासदार आहेत.. निवडून दिलेल्या मतदारांसाठी त्यांनी कोणती भूमिका केली?

फुलेंची भूमिका घेणारे प्रत्यक्ष ग्राउंडवर फुल्यांचा विचार पसरवताना दिसले का?

फुलेंच्या विचार-कृतीप्रमाणे राजकीय भूमिका घेतली का?

विद्वेशी राजकारणातून सतत अल्पसंख्यांक समुदायावर जीवघेणे हल्ले होत आहेत.. त्यांच्या निवासी आस्थापनावर बुलडोझर चालवला जात आहे.. प्रार्थना स्थळे उद्ध्वस्त केली जात आहेत.. पण हे तथाकथित फुलेंचे वारसदार महाशय मूग गिळून गप्प बसले आहेत..

अशावेळी कुठे जातो यांचा परिवर्तनवाद...?

ढोंग (अभिनय) करणं बंद करा..

फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या नावाने अनेकांनी गंडवलं आहे..
आता तुम्हीही तो प्रयोग करत आहात..
बस करा..

-अज़हर तांबोळी
प्रदेशाध्यक्ष, SDPI महाराष्ट्र

07/06/2026

महाराष्ट्रात लोकशाही हरली, झुंडशाही जिंकली? मुस्लिम कुटुंबांवर गाव सोडण्याची वेळ !

सांगली जिल्ह्यातील आरळा (ता. शिराळा) येथील मुस्लिम कुटुंबे हिंदुत्ववादी झुंडशाहीची बळी ठरत आहेत. वारंवार होणारे जातीय-धार्मिक तणाव, सततचा दबाव, भीतीचे वातावरण आणि निर्घृण अन्याय यामुळे अखेर त्यांनी गाव सोडण्याचा हृदयद्रावक निर्णय घेतला. अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यात पोलिस प्रशासन अयशस्वी ठरल्याचे जाणवते. झुंडशाहीसमोर प्रशासनाची हतबलता स्पष्टपणे दिसून येते.
जन्मभूमीतही सुरक्षितता उरली नसल्याने त्यांनी आपले जीवनावश्यक सामान डोक्यावर घेतले आणि न्याय मागण्यासाठी कोल्हापूर खंडपीठाकडे पायी निघाले होते. मात्र काही अंतर गेल्यानंतर पोलिस अधीक्षकांनी आश्वासने दिली, परंतु त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसून आली नाही.
राज्यात दररोज अल्पसंख्याक समाजावर अत्याचार होत असताना, राजकीय आणि पदाच्या लालसेपोटी पक्षश्रेष्ठींसमोर लोटांगण घालणाऱ्या अल्पसंख्याक आयोगाच्या Pyare Khan अध्यक्षांकडून कोणतीही अपेक्षा नाही. राज्य अल्पसंख्याक आयोग सत्ताधाऱ्यांनी गळ्यात पट्टा घातलेल्या श्वानाप्रमाणे भूमिका बजावत असल्याचे दिसते.

हा केवळ काही कुटुंबांचा प्रवास नाही, तर झुंडशाहीसमोर हतबल आणि लाचार होत चाललेल्या लोकशाहीचा प्रवास आहे. देश स्वतंत्र झाला, तरी काही नागरिकांना स्वतःच्या गावात, स्वतःच्या घरातही माणसासारखे जगण्याचा अधिकार का नाकारला जात आहे? हेच का आपल्या महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व? कुठे गेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या समतेच्या विचारधारेचा महाराष्ट्र?

जेव्हा एखाद्या समुदायाला सतत भीतीच्या छायेत जगावे लागते,
जेव्हा त्यांच्या रक्तबंबाळ आक्रोशाकडे कोणी लक्ष देत नाही,
जेव्हा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी त्यांना घरदार सोडावे लागते,तेव्हा लोकशाही मरण पावते आणि न्यायव्यवस्था लज्जित होते.
राज्यात मुस्लिम समाजाविरुद्ध चाललेला सुनियोजित द्वेष, सामाजिक बहिष्कार आणि धार्मिक ध्रुवीकरण याकडे आणखी किती काळ दुर्लक्ष केले जाणार?
विरोधकदेखील बहुसंख्याक समाजाच्या मतांच्या गणितापुढे नैतिकतेला मूठमाती देत मौन धारण करताना दिसतात.
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला तो कोणत्याही धर्माचा असो सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि समान न्यायाच्या आधारे जगण्याचा हक्क प्रदान करते. मात्र प्रत्यक्षात जात आणि धर्म पाहून कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे जाणवत आहे.

अजून किती काळ आपण महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य खालावताना पाहत राहणार आहोत?
महाराष्ट्रात सामाजिक संवेदनाच उरली नाही का?

SDPI महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष
Adv. अजहर तांबोळी








#संविधान #लोकशाही #सामाजिकन्याय
#मानवीहक्क #बंधुता #महाराष्ट्र
#झुंडशाही #न्याय #समता

30/05/2026

गेली काही वर्षे पुणे अशांत शहर म्हणून देशभरात ओळखले जाऊ लागले आहे.. शहरात सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या घटना सतत घडत आहेत..

हिंदू मुस्लिम द्वेष, लक्ष्य केंद्रित हल्ले, बहिष्कार मोहीम, परधर्मियांना सतत लक्ष्य करणे, द्वेषमूलक गुन्हे इत्यादी कृतीतून पुणे शहर अशांत करण्यात आलेले आहे.

परिणामी पुणे शहराचे सांस्कृतिक ओळख नष्ट होऊन सांप्रदायिक शहर अशी ओळख तयार होऊ लागली आहे.. सरकार समर्थक हिंदुत्ववादी घटक सातत्याने शहराला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.

शहरात सततचे द्वेषमूलक हल्ले वाढले आहेत..व
धर्माच्या नावाने विद्यार्थ्यांवर हल्ले होत आहेत, श्रमिक कामगारांना गुंडाकडून मारहाण होत आहे, कॉलेज कॅम्पस बाहेर जाऊन तथाकथित लव्ह जिहाचे आरोप करून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास दिला जात आहे, अपार्टमेंट, कॉलनीमध्ये वस्त्यांमध्ये जाऊन महिला व मुलींना धमक्या दिल्या जात आहेत...

मुस्लिमांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानावर हल्ले केले जात आहे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली जात आहे, सार्वजनिक उद्याने मुसलमानांसाठी बंद करण्यात येत आहेत.. आमदार, खासदार थेटपणे मुस्लिम विरोधी भूमिका घेऊन हिंदुत्ववादी गुंडांना संघटित करत आहेत.

अशा प्रत्येक हल्ल्याविषयी पोलीस नरमाईची भूमिका घेतात. तक्रार करूनही एफआयआर दाखल करून घेत नाही.. त्यामुळे अनेकांनी म्हटले आहे की पुणे पोलीस आरएसएसशी शाखा झालेली आहे. पोलीस गुंडांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतात.. त्यामुळे शहराची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत आहे.

उद्योग नगरी ही ओळख आता भूतकाळ होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.. गेली दोन-तीन वर्ष पुण्यातील अनेक आयटी कंपन्या इतर राज्यात स्थलांतरित होत आहेत.

आयटी कंपन्यांना शहरात भरभराटीसाठी पोषक वातावरण मिळत नाही.. द्वेष मूलक गुन्हे करणारे गुंड कंपन्यांना, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे धमकावत आहेत. त्यामुळे आयटी कंपन्यांनी धास्ती घेतली आहे..

नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणानंतर हिंदुत्ववादी गुंडांनी आयटी कंपनीच्या समोर निदर्शने केली होती. त्यांना धमकावलं होतं.. परिणामी धास्ती घेऊन आयटी कंपन्या पुणे बाहेर प्रस्थान करत आहेत..
ही बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे.

पुणे व महाराष्ट्राचे वैभव ढगाळण्याचे काम करणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्तींना वेळीच आवर घातला नाही तर महाराष्ट्र गोपट्टा होण्यास वेळ लागणार नाही..

-अज़हर तांबोळी
प्रदेश अध्यक्ष, SDPI Maharashtra

04/05/2026

03 मे 2026 रोजी : सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात आले. या बैठकीला पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी अब्दुल हन्नान साहेब, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य सदाशिव त्रिपाठी, महाराष्ट्र प्रदेश सह-संयोजक मुजाहिद हुबली साहेब, प्रदेश अध्यक्ष अज़हर तांबोळी साहेब आणि सर्व प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी, सदस्य व जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रामुख्याने खालील मागण्या करण्यात आल्या:

• शेतकरी हित: १ लाख कोटींच्या शक्तीपीठ महामार्गाचे काम थांबवून सक्तीचे जमीन अधिग्रहण रद्द करावे.

• राजकीय पारदर्शकता: अशोक खरात प्रकरणातील राजकीय दलाली आणि मंत्र्यांच्या सहभागाची SIT मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

• कायदा व सुव्यवस्था: राज्यातील हेट क्राईमच्या ४,८३६ घटनांचा निषेध करत विखारी भाषणे करणाऱ्या नेत्यांवर बंदीची मागणी केली.

• सामाजिक सलोखा: धर्मांतर बंदी कायद्याच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी पसरवले जाणारे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ थांबवावे.

• महिला सुरक्षा: महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून बालकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी.

• आरक्षण: SC आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे निर्माण होणारा अंतर्गत सामाजिक संघर्ष टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.

* मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे मागील काही वर्षा पासून बोजा ( तारण ) चढवूनही कर्जाची रक्कम त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आली.

सदरची बैठक औरंगाबाद येथे पार पडली.

03/05/2026

सावरकरांचे वंशज सात्यकी सावरकर यांनी काल कोर्टात कबूल केलं की सावरकरांनी पाच माफीनामे इंग्रजांना लिहून दिले. राहूल गांधींच्या विरोधात सात्यकी सावरकरांनी दाखल केलेला खटला इथंच संपल्यात जमा आहे. माफीवीर या शब्दामुळे दावा दाखल केला होता. आता ॲड मिलींद पवार यांनी घेतलेल्या उलटतपासणीत माफीची कबुली फिर्यादीनंच दिल्यावर या खटल्यात काय शिल्लक आहे? कितीदा माफी मागितली तर माफीवीर म्हणता येते याची कोणती स्पष्टता कायद्यात आहे?

हिंदुत्ववाद्यांना ते माहित नव्हतं असं नाही, कबूल करत नव्हते एवढंच. कबूल केलं हे बरं झालं.

इंग्रजांची एकदाही माफी न मागितलेले गांधी लेचेपेचे आणि सावरकर मात्र पाच वेळा माफी मागूनही 'वीर' अशी खोटारडी मांडणी गेली पंच्याहत्तर वर्ष चालू आहे तिला आता तरी लगाम लागावा.

इंग्रजांनी सावरकरांना बघा कसं काळ्या पाण्यावर पाठवलं आणि गांधी नेहरूंना बघा कशा साध्या कैदेत ठेवलं असाही एक अपप्रचार सतत चालतो. कायद्याचं अगाध अज्ञान असल्याशिवाय असा बाळबोधपणा साधता येत नाही. गांधी-नेहरू अहिंसक सत्याग्रह करीत. अहिंसक सत्याग्रह हा तत्कालिन आयपीसीनुसार गंभीर अपराध नव्हता. फार तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवली इतकाच गुन्हा लावला जाऊ शकायचा. जमावबंदी आदेश तोडला वगैरे.

1910 साली सावरकरांना इंग्रजांनी अटक केली ती जॅक्सन या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या हत्येच्या कटात सहभागी आरोपी म्हणून आणि शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून वाटणे या आरोपांखाली. आयपीसीच्या तत्कालीन 121, 122, 123 खाली. या तिन्ही कलमांना rigorous imprisonment अर्थात सक्तमजुरीची शिक्षाच होती. आज आपण ही सगळी कृती स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून केली असं मानत असलो तरी तत्कालिन सरकारसाठी हे गंभीर गुन्हे होते, ब्रिटीश सत्तेविरूद्धचा विद्रोहच होता.

आरोप हिंसेचा असेल तर कडक शिक्षा आणि अहिंसक सत्याग्रह असेल तर साधी कैद हे त्यावेळीही न्यायाचं तत्व होतं, आजही आहे. ओरड मात्र भलतीच चालते. ती एकतर कायद्याच्या अज्ञानातून असते नाहीतर जन्मजात बदमाशपणातून.

न वाचणे हा तिकडचा मोठा प्राॅब्लेम आहे. समजा उद्या वरून आदेश आला तर "सावरकर माफीनामा शताब्दी" सुद्धा डीजे लावून आणि सर्वत्र फ्लेक्स लावून आयोजित करतील इतके विद्वान तिकडे भरलेले आहेत.

सावरकर उत्तम कवी होते. स्वातंत्र्य युद्धात त्यांनी क्रांतीकारी भाग घेतला पण इंग्रजांना बाॅन्ड लिहून दिल्यावर त्यांना तो सहभागही संपवावा लागला. सावरकर विज्ञानवादी होते. एवढ्या तीन वाक्यात सावरकर सांगायचे सोडून सावरकरांनीच स्वातंत्र्य मिळवून दिलं असे दावे करणे हास्यास्पद आहे.

सावरकरांना इथल्या बहुसंख्य हिंदूनी कधीही आपला नेता मानलं नाही. गांधीच हिंदूंचे नेते होते. पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुका सावरकरांचा पक्ष त्यांच्या हयातीत लढला. भारतभरात लोकसभेच्या अनुक्रमे 4, 2, 2 आणि 0 अशा जागा सावकरांच्या पक्षाला मिळाल्या. त्यावेळी सावरकर स्वतः हयात होते. भारतभरातली त्यांच्या पक्षाची 'लोकप्रियता' ही एवढीच होती. जिनाच्या मुस्लीम लीग सोबत त्यांच्या पक्षानं 1937च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये केलेली युती हा भारतीय इतिहासातला हिंदू महासभेवरचा मोठा कलंक आहे जो कधीही मिटणार नाही.

सावरकर गांधी खून खटल्यात सहआरोपी होते मात्र सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. पुढे जीवनलाल कपूर कमिशननं सावरकरांवर खटला चालवतांना पोलीसांनी सावरकरांचे अंगरक्षक अप्पा कासार आणि सचिव दामले यांच्या साक्षीच घेतल्या नाहीत या त्रुटीवर बोट ठेवलं. या साक्षी झाल्या असत्या तर सावरकर निर्दोष सुटले असते की नाही हा काळानं अनुत्तरीत ठेवलेला प्रश्न आहे.
-विश्वंभर चौधरी, पुणे

18/04/2026

TCS नाशिक प्रकरण: अपयश लपवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे फेक नॅरेटिव्ह आणि मीडिया ट्रायलचा विषारी ध्रुवीकरण खेळ?

#नाशिक #महाराष्ट्र

18/04/2026

TCS नाशिक प्रकरण: अपयश लपवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे फेक नॅरेटिव्ह आणि मीडिया ट्रायलचा विषारी ध्रुवीकरण खेळ?
#नाशिक #महाराष्ट्र

Nashik TCS conversion | Muslim Media trial | Hindu Muslim hate Crime