District Information Office Pune

District Information Office Pune Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from District Information Office Pune, Government Organization, Ground Floor, New Central Building, Behind Sassoon Hospital, Pune.
(1)

Page Designed and Published By District Information Office, Pune
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे चे अधिकृत, अचूक व वस्तुनिष्ठ शासकीय माहिती देणारे फेसबुक पेज - महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी निर्णय, उपक्रम, धोरणे, विविध मोहिमा आणि विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवणे.
- दैनंदिन वृत्तविशेष प्रसारित करणे.
- शासकीय जाहिरातीचे वितरण क

रणे.
- राज्य शासन त्याचबरोबर पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेतल्या गेलेल्या विविध निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे.
- राज्य शासनाच्या विविध योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करणे.

02/09/2026

विशेष गरजा असलेल्या बालकांचे दत्तक विधान व पुनर्वसन बळकट करण्यासाठी पुण्यात पश्चिम विभागीय कार्यशाळा

केंद्रीय दत्तक साधन प्राधिकरण (CARA) आणि महिला व बाल विकास विभागाचा संयुक्त उपक्रम

विशेष गरजा असलेल्या (दिव्यांग) बालकांचे दत्तक विधान आणि संस्थाबाह्य पुनर्वसन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी केंद्रीय दत्तक साधन प्राधिकरण (CARA), महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सहकार्याने पश्चिम विभागीय प्रादेशिक सल्लागार कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवार, दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे येथे ही कार्यशाळा होणार आहे.

CARA च्या सन २०२५ मधील दत्तक जनजागृती मोहिमेचा एक भाग म्हणून ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ‘विशेष गरजा असलेल्या बालकांचे संस्थाबाह्य पुनर्वसन’ या संकल्पनेवर आधारित या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, प्रेमळ आणि कुटुंबाधारित वातावरणात वाढण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

CARA मार्फत करण्यात आलेल्या विविध प्रयत्नांमुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशभरात ३९४ दिव्यांग बालकांचे दत्तक विधान झाले आहे. सन २०२४-२५ मध्ये ही संख्या ३१३ होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये सुमारे २५ टक्के वाढ झाली आहे.

पश्चिम विभागात महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. या विस्तृत विभागातील ७४ पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमधील प्रतिनिधी या कार्यशाळेत सहभागी होणार आहेत.

बालक-केंद्रित दत्तक व्यवस्थेला प्रोत्साहन
दत्तक विधान आणि बाल संरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच विशेष गरजा असलेल्या बालकांना संस्थांमध्ये दीर्घकाळ ठेवण्याऐवजी कुटुंबाधारित संगोपन व पुनर्वसनाला प्रोत्साहन देणे हा कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश आहे. बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदी व तत्त्वांच्या अनुषंगाने बालकाचे सर्वोत्तम हित केंद्रस्थानी ठेवून या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे.

या कार्यशाळेत राज्य दत्तक साधन संस्था (SARA), विशेष दत्तक संस्था (SAA), बालगृहे (CCI), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU), मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (CMO), वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच बाल संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत विविध संस्था व कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.

विविध विषयांवर सखोल चर्चा
कार्यशाळेत विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या दत्तक विधानासंदर्भात विविध राज्यांमधील सद्यस्थिती, अडचणी आणि प्रभावी पद्धती यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर राबविण्यात आलेल्या यशस्वी उपक्रमांचे सादरीकरण, पुराव्यांवर आधारित उपाययोजना आणि त्यांची इतर राज्ये व जिल्ह्यांमध्ये पुनरावृत्ती करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा होईल.

याशिवाय दत्तक प्रक्रियेत येणाऱ्या वैद्यकीय, कायदेशीर, आर्थिक तसेच तक्रार निवारणाशी संबंधित अडचणी, विविध विभागांमध्ये आवश्यक असलेला समन्वय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येतील अशा उपाययोजनांवर गटचर्चा केली जाणार आहे.

यशस्वी दत्तक प्रक्रियेवरील विशेष चित्रपट
विशेष गरजा असलेल्या बालकाच्या यशस्वी दत्तक प्रक्रियेवर आधारित विशेष चित्रपटाचेही कार्यशाळेत प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. कुटुंबाचे प्रेम, आधार आणि समाजाच्या सहकार्यामुळे विशेष गरजा असलेली बालकेही आनंदी, सुरक्षित आणि सक्षम वातावरणात कशी वाढू शकतात, याचा संदेश या चित्रपटातून देण्यात येणार आहे.

कार्यशाळेच्या माध्यमातून दत्तक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणींची सखोल माहिती घेणे, संबंधित संस्थांमधील समन्वय अधिक प्रभावी करणे तसेच विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या दत्तक विधान व पुनर्वसनासाठी व्यवहार्य आणि धोरणात्मक उपाययोजना निश्चित करणे अपेक्षित आहे.

या कार्यशाळेतून प्राप्त होणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे दत्तक व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक, संवेदनशील आणि बालक-केंद्रित करण्यास मदत होणार असून, कुटुंबाची गरज असलेल्या प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, प्रेमळ आणि पोषक कुटुंबात वाढण्याची, शिकण्याची आणि सर्वांगीण विकासाची संधी मिळावी, यासाठी विविध यंत्रणांमधील समन्वय अधिक दृढ होणार आहे.

#विशेषगरजाअसलेलीबालके #दत्तकविधान #बालसंरक्षण #बालककेंद्रित #महिलावबालविकास #बालकांचेपुनर्वसन #कुटुंबाधारितसंगोपन

Your concern. Our priority. 🤝MAITRI Cell is now LIVE at Pune Collector’s Office!134 grievances reviewed. Faster solution...
02/09/2026

Your concern. Our priority. 🤝

MAITRI Cell is now LIVE at Pune Collector’s Office!

134 grievances reviewed. Faster solutions. Stronger industrial growth.

📞 020-26123370
📧
[email protected]

02/09/2026

स्कूल बसच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी दिवे परिवहन कार्यालय शनिवारी व रविवारी सुरु

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने शनिवार दि. ५ व रविवार, दि. ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुट्टीच्या दिवशी दिवे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे. स्कूल बस, व्हॅन चालक व वाहनमालकांनी आपल्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप खडसे यांनी केले आहे.

स्कूल बस चालक व मालकांनी आपल्या वाहनांसह दिवे कार्यालय येथे उपस्थित राहून वाहनांची तपासणी करून घ्यावी. योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणा साठी स्कूल बस वाहनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनमालकांनी निर्धारित दिवशी वाहनांसह उपस्थित राहून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी.

पुणे जिल्ह्यातील स्कूल बस चालक, मालक तसेच संबंधित संघटनांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने वाहनांची आवश्यक तपासणी व प्रमाणपत्र नूतनीकरण करून घ्यावे, असेही परिवहन विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

#स्कूलबस #विद्यार्थीसुरक्षा #वाहतूकसुरक्षा #योग्यताप्रमाणपत्र #दिवेआरटीओ #पुणे #परिवहनविभाग #सुरक्षितवाहतूक

02/09/2026

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या घरांसाठी उत्पन्न निकषात शिथिलता; मागील दोन वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षाचे उत्पन्न ग्राह्य

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळांतर्गत १५ टक्के सामाजिक व २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील सदनिकांच्या वितरणासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांच्या अडचणींचा विचार करून मागील दोन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षाचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भातील जाहिरात २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यानुसार २४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुरुवात झाली. अर्जदारांच्या उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून तहसीलदार कार्यालयाकडून प्राप्त उत्पन्नाचा दाखला किंवा आयकर विवरणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक आहे.

मंडळामार्फत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या कालावधीतील उत्पन्नाचा दाखला किंवा आयकर विवरणपत्र सादर करण्याबाबत अर्जदारांना जाहिरातीद्वारे कळविण्यात आले होते. मात्र, अनेक अर्जदारांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र सादर केले असले तरी ते अलीकडील कालावधीतील असल्याने आयकर विभागाकडून त्याचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना अर्जदारांना अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर अर्जदारांची अडचण लक्षात घेऊन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ यापैकी कोणत्याही एका वर्षाचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अर्जदारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजी आढळराव पाटील यांनी केले आहे.

#पुणे #गृहनिर्माण #पुणेगृहनिर्माणमंडळ #घरकुल #सर्वसमावेशकयोजना #सामाजिकगृहनिर्माण #उत्पन्ननिकष #गृहनिर्माणयोजना #पुणेघर #सदनिका

02/09/2026

नांदेड सिटी वाहतूक विभाग अंतर्गत खडकवासला चौकात नो-पार्किंग झोन जाहीर

नांदेड सिटी वाहतूक विभाग अंतर्गत खडकवासला चौक ते खडकवासला चौपाटी क्रमांक २ दरम्यान रोडच्या दोन्ही बाजूस अंदाजे २.५ ते ३ किलोमीटर नो पार्किंग झोन करण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी याबाबत काही सूचना असल्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, येरवडा पोस्ट ऑफिस, बंगला नंबर ६, एअरपोर्ट रोड येथे लेखी स्वरूपात कळवाव्यात, असे आवाहन पोलीस उप-आयुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे.

#पुणे #वाहतूकव्यवस्था #खडकवासला #नांदेडसिटी #नोपार्किंग #वाहतूकनियंत्रण #नागरिकसूचना #पुणेपोलीस

02/09/2026

बालकांचे दत्तक विधान बळकट करण्यासाठी पश्चिम विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन

विशेष गरजा असलेल्या बालकांचे दत्तक विधान बळकट करण्यासाठी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नवी दिल्ली (CARA) तर्फे पुण्यात पश्चिम विभागीय कार्यशाळेचे गुरुवार दिनांक ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडून कळविण्यात आली आहे.

ही कार्यशाळा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नवी दिल्ली (CARA) २०२५ च्या दत्तक जनजागृती मोहिमेचा एक भाग आहे. "विशेष गरजा असलेल्या (दिव्यांग) बालकांचे संस्थाबाह्य पुनर्वसन" ह्या संकल्पनेवर हि कार्यशाळा आधारित आहे. प्रत्येक बालकाला सुरक्षित आणि प्रेमळ कुटुंबात वाढण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

कार्यशाळा होत असलेल्या पश्चिम विभागात महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश होतो. या मोठ्या क्षेत्रामुळे पुण्यातील या कार्यशाळेत ७४ पेक्षा जास्त जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. बालकांना संस्थेत जास्त काळ ठेवण्याऐवजी कुटुंबावर आधारित संगोपनाला प्रोत्साहन देणे आणि दिव्यांग बालकांचे पुनर्वसन करणे हा उद्देश आहे.

या कार्यशाळेत पश्चिम विभागातील राज्य दत्तक स्रोत संस्था (SARA), विशेष दत्तक संस्था (SAA), बालगृहे (CCI), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU), मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (CMO), व बाल संरक्षण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.

विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या दत्तकाबाबत प्रत्येक राज्याची सद्यस्थिती, अडचणी आणि चांगले अनुभव उपस्थित राज्यांच्या प्रतिनिधी यांच्या कडून त्यांच्या जिल्ह्यातील यशस्वी कथा आणि पुराव्यांवर आधारित उपाययोजना, ज्यांची विविध राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये पुनरावृत्ती करता येईल. या कार्यशाळेत वैद्यकीय, कायदेशीर, आर्थिक आणि तक्रार निवारणासंबंधी येणाऱ्या अडचणी, वेगवेगळ्या विभागांनी एकत्र येऊन चांगला समन्वय ठेवणे आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या कार्यशाळेतून मिळणाऱ्या निष्कर्षांमुळे दत्तक व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक, संवेदनशील आणि बालक-केंद्रित होण्यास मदत होईल. तसेच कुटुंबाची गरज असलेल्या प्रत्येक बालकाला सुरक्षित आणि प्रेमळ कुटुंबात वाढण्याची, शिकण्याची आणि घडण्याची संधी मिळेल, यासाठी सर्वांचा एकत्रित प्रयत्न अधिक दृढ होईल.

#दत्तकविधान #बालकल्याण #विशेषगरजाअसलेलीबालके #दिव्यांगबालक #बालसंरक्षण #महिलावबालविकास #पुणे #कुटुंबाधारितसंगोपन #बालकेंद्रितव्यवस्था #बालकांचेपुनर्वसन

02/09/2026

समुपदेशनातून आरोग्य सहाय्यकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग सुकर

पुणे जिल्हा परिषदेत पारदर्शक पद्धतीने पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण; कर्मचारी व संघटना प्रतिनिधींच्या सहकार्याला यश

कर्मचारी सेवेला न्याय आणि प्रशासनात पारदर्शकता या भूमिकेतून पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य सहाय्यिका यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया समुपदेशनाच्या माध्यमातून सकारात्मक वातावरणात पूर्ण करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या महात्मा गांधी सभागृहात झालेल्या या प्रक्रियेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल कृष्णराव जगदाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तसेच बांधकाम व आरोग्य समितीच्या सभापती दिपाली दीपक हुलावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांच्या सुनियोजनातून प्रक्रिया नियोजनबद्ध व सुसूत्र पद्धतीने पार पडली.

पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान उपलब्ध पदे, सेवाज्येष्ठता तसेच पदोन्नतीनंतरचे सेवा स्थळ याबाबत कर्मचाऱ्यांना आवश्यक माहिती देण्यात आली. समुपदेशनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या शंका व अडचणींचे निरसन करण्यात आल्याने प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.

या प्रक्रियेत विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. प्रशासन, संघटना प्रतिनिधी आणि कर्मचारी यांच्या समन्वयातून प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने कोणताही तणाव निर्माण न होता पदोन्नतीची प्रक्रिया आनंदी व उत्साहपूर्ण वातावरणात पूर्ण झाली.

पदोन्नतीमुळे आरोग्य यंत्रणेला मिळणार नवे बळ
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमुळे त्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग होणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य सहाय्यिका यांच्या पदोन्नतीमुळे त्यांच्या सेवेला नवी दिशा मिळण्यासोबतच सक्षम कर्मचारी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था या उद्दिष्टाला बळ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींना प्रशासनाकडून प्राधान्य दिल्याने आरोग्य विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला आहे.

समुपदेशन, संवाद आणि समन्वयाच्या माध्यमातून पूर्ण झालेली ही पदोन्नती प्रक्रिया प्रशासन व कर्मचारी यांच्यातील सकारात्मक संबंधांचे उदाहरण ठरली आहे. संघटना प्रतिनिधींनीही प्रशासनाच्या नियोजनबद्ध कार्यवाहीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

#पुणेजिल्हापरिषद #पदोन्नती #आरोग्यविभाग #आरोग्यसेवा #आरोग्यसहाय्यक #आरोग्यसहाय्यिका #कर्मचारीहित #पारदर्शकता #समुपदेशन #पुणे

02/09/2026

प्राणी क्लेश रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी नियोजन

जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची बैठक

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. प्राणी क्रूरतेच्या तक्रारींचे वेळेत व नियमानुसार निवारण करणे, तसेच प्राणी क्रूरतेच्या घटना कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देत जिल्हास्तरावर प्रभावी नियोजन करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होऊन कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात आली.

बैठकीला पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजेशकुमार वासनिक, पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त विष्णु गर्जे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पोलिस विभाग, महानगर पालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी प्राणी कल्याणाच्या बाबींवर समन्वयाने कार्य करावे. प्राणी क्रूरता, गोवंश संरक्षण, कत्तलखाने व जनावरांची वाहतूक यासंदर्भातील तक्रारींवर निश्चित कार्यपद्धतीनुसार (SOP) कार्यवाही करावी, असे डॉ. वासनिक यांनी सांगितले.

प्राण्यांना मारहाण करणे, काट्यांनी टोचणे, आजारी किंवा जखमी प्राण्यांवर उपचार न करणे, त्यांना बंदिस्त किंवा मर्यादित जागेत ठेवणे तसेच पुरेसे अन्न, पाणी व निवारा न देणे यास प्रतिबंध करावा. प्राण्यांशी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशीलतेने वागावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आश्रय, निवारा व खाद्य देण्याच्या जागा निश्चित कराव्यात. निर्बिजीकरण, वैद्यकीय उपचार व अन्य आवश्यक सुविधांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

प्राणी क्लेश प्रतिबंधक संस्था अंतर्गत मागील वर्षापासून आतापर्यंत १३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. प्राप्त तक्रारींचे संवेदनशीलतेने व वेळेत निवारण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

प्राणी क्रूरतेची प्रकरणे कमी करण्यासाठी यावर्षीचे उद्दिष्ट निश्चित करून व्यापक नियोजन करावे. सक्षम ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या चांगल्या कार्यपद्धतींचे मॉडेल इतर तालुक्यांतही राबवावे. कत्तलखाने, जनावरांची वाहतूक आणि संबंधित विभागांतील समन्वयाबाबत नियोजनबद्ध कार्यवाही करून प्राणी कल्याणाच्या उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

#पुणेजिल्हा #प्राणीक्रूरता #प्राणीसंवर्धन #प्राणीकल्याण #प्राणीसंरक्षण #जिल्हाप्रशासन #पुणे #भटकेश्वान #प्राणीहक्क

02/09/2026

विधी अधिकारी पदाकरिता २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

कृषी विभागाच्या पुणे विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजाकरिता एक विधिज्ञ किंवा विधी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असून पात्र उमेदवारांना २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (खंडीत कालावधी) आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेच्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजाकरिता ही नेमणूक करण्यात येणार आहे. अर्जदार वकिली परवाना असलेला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मध्ये नोंदणीकृत वकील असावा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, जिल्हा व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे किमान १० वर्षाचा कामकाजाचा अनुभव असावा. अपघात विमा, नागरी दावे, नुकसानभरपाई व तत्सम प्रकरणांचा अनुभव असावा. शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थांच्यावतीने न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

या पदाची नेमणूक महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने ठरविलेल्या दरपत्रकानुसार केली जाणार आहे. बार कौन्सिलच्या दरानुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील प्रति खटल्यानुसार ५० हजार रुपये तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडील प्रति केस १० हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन खटल्याचे वाचन, अर्ज तयार करणे, प्रतिवादची तयारी, इतर शुल्क, तारखांना उपस्थिती, खटल्याच्या अनुषंगीक इतर बाबीसह देण्यात येईल.

अर्जासह अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता व संपर्क तपशील, वकिली परवाना क्रमांक व प्रमाणपत्राची प्रत, शैक्षणिक अर्हतेची कागदपत्रे, न्यायालयीन अनुभवाचे तपशील विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे विषयक, शासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्यास त्याची प्रमाणपत्रे, पारपत्र आकाराचे छायाचित्र यांच्यासह शासनाच्यावतीने दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी व शासनाच्या बाजूने निकाल लागलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी सोबत जोडावी.

अर्ज विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पद्मश्री सभागृह, २ रा मजला, कृषी आयुक्तालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे या पत्त्यावर करावा. अपूर्ण अर्ज, अपात्र उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. पात्रतेनुसार व आवश्यकतेनुसारच अंतिम नेमणूक केली जाणार आहे. अर्ज स्वीकारणे किवा नाकारण्याचा अधिकार विभागाला राहील, असे विभागीय कृषी सह संचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी प्रसद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

#विधीअधिकारी #विधिज्ञ #कृषीविभाग #पुणे #सोलापूर #अहिल्यानगर #नोकरीसंधी #अर्ज #न्यायालयीनप्रकरणे #शेतकरीविमा #शेतकरीसुरक्षा

उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष व मैत्री सेल कार्यान्वितदर महिन्याच्या पहि...
02/09/2026

उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष व मैत्री सेल कार्यान्वित

दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी उद्योजकांच्या तक्रारींवर विशेष बैठक

▪️बैठकीत १३४ तक्रारींचा विभागनिहाय घेण्यात आला आढावा

पुणे जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या विविध शासकीय व प्रशासकीय समस्या, तक्रारी तसेच प्रलंबित प्रकरणांचे तातडीने आणि कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे उद्योग तक्रार निवारण कक्ष (Industry Grievance Redressal Cell) आणि मैत्री सेल (MAITRI Cell – Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन संबंधित शासकीय विभागांशी समन्वय साधत त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक घेण्यात आली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम तसेच उद्योग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, कामगार, ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे आणि पर्यटन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यांपैकी एक असून जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांसह लघु व मध्यम उद्योग, विविध औद्योगिक क्षेत्रे आणि औद्योगिक संस्था कार्यरत आहेत. उद्योगांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासोबतच विविध शासकीय विभागांशी संबंधित परवानग्या, प्रशासकीय बाबी, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित प्रकरणे आणि इतर अडचणींचे जलद निराकरण होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांना विविध विभागांमध्ये स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता कमी करून जिल्हास्तरावर समन्वयाची प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१३४ तक्रारींचा विभागनिहाय आढावा
बैठकीत विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या उद्योजकांच्या तक्रारी व समस्यांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. सध्या एकूण १३४ तक्रारी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.

यामध्ये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाशी संबंधित १, उद्योग संचालनालयाच्या २, ऊर्जा विभागाच्या ३, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ६, वैधमापन शास्त्र विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित १०९ तक्रारींचा समावेश आहे.

प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागांकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या कार्यवाहीचा जिल्हास्तरावर नियमित पाठपुरावा करण्यात येणार असून, प्रलंबित तक्रारींच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावाही घेण्यात येणार आहे. तक्रारींचे निराकरण करताना संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

मैत्री सेलमार्फत विभागांमध्ये समन्वय
राज्य शासनाच्या MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation) उपक्रमाच्या धर्तीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात MAITRI Cell कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उद्योजकांना विविध शासकीय विभागांशी संबंधित सेवा, परवानग्या, प्रलंबित बाबी आणि प्रशासकीय अडचणींसाठी विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करावा लागू नये, यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची भूमिका या सेलमार्फत पार पाडली जाणार आहे.

उद्योजकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व समस्यांची नोंद घेऊन त्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येतील. संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच प्रकरणाची सद्यस्थिती, झालेली कार्यवाही आणि पुढील कार्यवाही याबाबत नियमित पाठपुरावा केला जाणार आहे.

मैत्री सेलच्या बैठका दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करण्यात येणार असून, प्राप्त प्रकरणांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांशी संबंधित प्रकरणांच्या निराकरणासाठी जिल्हास्तरावर सातत्याने समन्वय राखला जाणार आहे.

दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी विशेष बैठक
उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन त्यांचे कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

या बैठकीस संबंधित औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच तक्रार किंवा समस्या ज्या शासकीय विभागाशी संबंधित आहे, त्या विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. संबंधित प्रकरणाची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.

उद्योजक किंवा औद्योगिक संघटनांना त्यांच्या उद्योगाशी संबंधित कोणतीही समस्या, तक्रार अथवा विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेली बाब मांडावयाची असल्यास ती पूर्वनियोजित स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करता येणार आहे. प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर विशेष बैठकीत संबंधित उद्योजक किंवा औद्योगिक संघटनेच्या प्रतिनिधीसमक्ष प्रकरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाहीबाबत निर्देश देण्यात येतील.

यामुळे उद्योजकांच्या अडचणी केवळ नोंदवून न ठेवता संबंधित विभागांच्या समन्वयातून त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्यास मदत होणार आहे.

‘सिंगल पॉइंट को-ऑर्डिनेशन अँड फॅसिलिटेशन’ची सुविधा
या उपक्रमामुळे उद्योजकांना विविध शासकीय विभागांशी संबंधित समस्यांच्या निराकरणासाठी जिल्हास्तरावर ‘Single Point Co-ordination & Facilitation’ स्वरूपाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. उद्योग, औद्योगिक संघटना, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित शासकीय विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून समस्यांचे जलद निराकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

उद्योगांना आवश्यक असलेल्या शासकीय सेवांमध्ये सुलभता आणणे, प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि उद्योजकांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक, उत्तरदायी व उद्योगपूरक प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

जिल्हास्तरावर तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध झाल्यामुळे उद्योजकांच्या समस्या योग्य विभागापर्यंत पोहोचविणे, त्यावरील कार्यवाहीचा मागोवा घेणे आणि प्रकरणांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

औद्योगिक संघटनांनी सुविधेचा उपयोग करावा
पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी आपल्या सभासद उद्योजकांना या सुविधांची माहिती द्यावी तसेच त्यांच्या समस्या व तक्रारी योग्य स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) अधिक प्रभावी करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष आणि मैत्री सेलचा सक्रियपणे उपयोग करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

उद्योजकांच्या तक्रारी व समस्या उद्योग तक्रार निवारण कक्ष (Industry Grievance Redressal Cell), जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे सादर करता येतील. यासाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१३००९७ तसेच ई-मेल : [email protected] यावर संपर्क साधता येईल.

#पुणेजिल्हा #उद्योजक #उद्योग #तक्रारनिवारण #मैत्रीसेल #औद्योगिकविकास #व्यवसायसुलभता #जिल्हाप्रशासन #पुणे #उद्योगविकास

Address

Ground Floor, New Central Building, Behind Sassoon Hospital
Pune
411001

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when District Information Office Pune posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to District Information Office Pune:

Shortcuts

Share

Category