GR Maharashtra

24/08/2026

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील
कलम 155 येथील तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्व
क्षेत्रीय अधिकारी/प्राधिकारी यांना दिशा निर्देश
देण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग,
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-2026/प्र.क्र.80/जमीन-01अ
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
1 ला मजला, (मुख्य इमारत), मंत्रालय, मुंबई -400 032
दिनांक:- 19 ऑगस्ट, 2026

प्रस्तावना
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 155 मध्ये लेखन प्रमादाची दुरुस्तीकरण्याविषयी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीनुसार लेखन प्रमादाविषयीचे अधिकारजिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम १५५ मधील तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे :-
“कोणतेही लेखन प्रमाद किंवा अधिकार अभिलेखात किंवा या
प्रकरणांन्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदव्हीत ज्या चुका झाल्या असल्याचे
हितसंबंधीत पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका एखाद्या महसूल
अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका
जिल्हाधिकाऱ्यास कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतील किंवा दुरुस्त करवून
घेता येतील:

परंतु, जेव्हा एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना,
कोणतीही चूक आढळून आली असेल, तेव्हा पक्षकारांना नोटीस देण्यात
आल्याशिवाय व वादग्रस्त नोंदींसंबंधीच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही हरकती
असल्यास त्या हरकती अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय अशी कोणतीही
चूक दुरुस्त करता येणार नाही.”

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १५५ मधील तरतुदींचा गैरवापर होतअसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे उक्त नमूद अधिकाराचा वापरकरण्याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याकरीता कलम 155 येथील तरतुदींच्या वापराबाबत क्षेत्रीयअधिकारी/प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने, शासनाकडूननिर्देश जारी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

शासन परिपत्रक
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 155 येथील उपरोक्त नमूद तरतूदीच्या
अनुषंगाने, पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत:-
1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 13(3) नुसार शासन आदेश क्रमांक युएनएफ-1447 (इ)-आर, दिनांक 14 ऑगस्ट, 1967 सोबतच्या अनुसूची मधील अनुक्रमांक 19 नुसार कलम 155 च्या सर्व शक्ती तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
2. तहसीलदार यांनी कलम 155 अंतर्गतचे अधिकार प्रदान करण्याबाबतच्या वरील आदेशात सुधारणा करण्यात येत असून सर्व जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 155 अंतर्गतचे अधिकार तहसीलदार, नगर भूमापन अधिकारी किंवा यथास्थिती उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना खालील निबंधांसह पुनप्रदान करावेत.

अ) जिल्हाधिकारी यांनी सदरचे अधिकार प्रदान करताना अधिकार अभिलेखात
किंवा प्रकरण १० नुसार ठेवण्यात आलेल्या नोंदव्हीत केवळ खातेदाराचे नावातील
चूक, गट नंबर किंवा सर्वे नंबर किंवा नगर भूमापन क्रमांक लिहिताना झालेली
अंकांची अदलाबदल, जमिनीचे क्षेत्र लिहिताना होणारी चूक, एखाद्या खातेदाराचे
नाव चुकून वगळले जावे किंवा टायपिंग मुळे चुकीचे लिहिलेले असवे, मूळ
आशयात बदल न होता केवळ लेखन प्रक्रियेत राहून गेलेली मानवी किंवा तांत्रिक
चूक दुरुस्त करण्याचे अधिकार प्रदान करावेत. संहितेच्या कलम १०६ नुसार चुका
दुरुस्त करण्याबाबतची तरतूद, तसेच कलम २४७ किंवा २५७ नुसार अपील किंवा
पुनरीक्षण करणे अपेक्षित असलेल्या विषयाकरिता कलम १५५ खाली दुरुस्त न
करण्याबाबत सुद्धा ताकीद देण्यात येत असल्याची बाब पुनप्रदान आदेशात नमूद
करावी.

आ) कलम १५५ अंतर्गत अधिकार प्रदान करण्यात आलेले संबंधित तहसीलदार,
नगर भूमापन अधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना लगतच्या वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने असेल ते खेरीज करून पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुना
लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासंबंधात कलम १५५ अन्वये कोणतीही कारवाई सुरू
करता येणार नाही. यास्तव पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुना लेखन प्रमाद दुरुस्त
करण्यासाठी तहसीलदार यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी तर नगर भूमापन
अधिकारी व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख
यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच असे लेखन प्रमाद दुरुस्त करावेत.

इ) ज्या जमिनीच्या बाबतीत हस्तांतरणास निबंध आहेत किंवा अशी चूक दुरुस्त
केल्यास शासनाच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार आहे, अधिकार
अभिलेखात शासनाच्या विविध विभागांच्या नावावर असलेल्या जमिनी, स्थानिक
स्वराज्य संस्था, राज्य शासनाच्या अंगीकृत सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नावावर
असलेल्या जमिनीच्या बाबतीत असे अधिकार प्रदान करण्यात येऊ नये.

02. उपरोक्त निर्देशानुसार सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आवश्यक ती कारवाई करावी. तसेच सदर निर्देश त्यांच्या अधीनस्थ सर्व उप विभागीय अधिकारी, सर्व उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सर्व तहसीलदार आणि सर्व नगर भूमापन अधिकारी यांचे निदर्शनास आणावेत. सदर निर्देशांची सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

03. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर उपलब्ध करणेत आले असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक
202608191800446448 असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून
काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ. विभागीय माहिती, नागरिक सेवा, सरकारी योजना, शासन निर्णय आणि ऑनलाईन से.....

19/08/2026

शासन निर्णय (GR) शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत आहे.

महत्वाचे नियम आणि अटी (Rules & Conditions)पात्रता दिनांक:
१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली आणि सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणेच नियमित केली जातील.
फक्त निवासी वापर: ही जागा फक्त स्वतःच्या राहण्यासाठी वापरलेली असावी. व्यावसायिक अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत (काही अपवादात्मक रोजच्या गरजेची दुकाने सोडून).
एक कुटुंब, एक लाभ: संपूर्ण महाराष्ट्रात एका कुटुंबाला फक्त एकच अतिक्रमण नियमित करून मिळेल. यासाठी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) द्यावे लागेल.

मालकी प्रकार (Class-2): नियमित केलेली जमीन 'भोगवटादार वर्ग-२' (नवीन शर्त) म्हणून दिली जाईल.
ती पुढील ५ वर्षे विक्री किंवा भाड्याने देता येणार नाही.
संयुक्त मालकी: नियमित जागेचा पट्टा पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावावर दिला जाईल.
जागेची मर्यादा आणि शुल्क (Area Limits & Fees)या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त १५०० चौ. फूट (sq. ft.)
पर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येईल:५०० चौ. फुटांपर्यंत: पूर्णपणे विनामूल्य (Free) नियमित केले जाईल.
५०१ ते १५०० चौ. फुटांपर्यंत: पहिले ५०० चौ. फूट मोफत राहील.
त्यापुढील क्षेत्रासाठी चालू रेडी रेकनर (बाजारमूल्य) दराच्या १०% रक्कम शुल्क म्हणून घेतली जाईल.
१५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण असल्यास: १५०० चौ. फुटांवरील अतिरिक्त अतिक्रमण पाडले जाईल, ते नियमित होणार नाही.कोणती अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत?

(Strict Exclusions)खालील प्रकारच्या जागांवर झालेली अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत:
नदीपात्र, नाले आणि सार्वजनिक रस्ते.वन जमीन (Forest Land), धोकादायक क्षेत्र (दरड कोसळणारे भाग) आणि सीआरझेड (CRZ/Wetlands).सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा: स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित जागा.(टीप: जे लोक नदी, नाले किंवा धोकादायक भागात राहतात व पात्र आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (PMAY) घर किंवा अन्य सुरक्षित ठिकाणी १००० चौ. फुटांचा भूखंड दिला जाईल).

अर्ज कसा आणि कुठे करावा? (Process)
अर्जाची शेवटची मुदत: पात्र व्यक्तींना अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबर, २०२६ पर्यंत मुदत आहे.
अर्ज स्वीकारणारे अधिकारी:महानगरपालिका क्षेत्रात: वार्ड अधिकारी (Ward Officer).
नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात: मुख्याधिकारी (Chief Officer).ग्रामीण भागात: ग्रामसेवक.निर्णयाचा कालावधी: अर्ज केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकार्‍याने निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक पुरावे: १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे रहिवासी पुरावे म्हणून मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, किंवा ८-अ उतारा ग्राह्य धरला जाईल. उपग्रह छायाचित्र (Satellite Image) हा देखील महत्त्वाचा पुरावा असेल.

शासन निर्यणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स्थळावर उपलब्धस करणेत आला आहे

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ. विभागीय माहिती, नागरिक सेवा, सरकारी योजना, शासन निर्णय आणि ऑनलाईन से.....

17/08/2026

७/१२ वरील पिकाची नोंद आता अधिक अचूक होणार आहे. केंद्र शासनाच्या 'AgriStack' योजनेअंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) प्रक्रियेत झालेले नवीन बदल सोप्या भाषेत समजून घ्या. ७/१२ वरील पिकाची नोंद आता अधिक अचूक होणार आहे. या नवीन शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत...

महाराष्ट्र शासनकृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: ॲग्रिस्टॅक-2026/प्र.क्र.21८/13-अे,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय विस्तार, मुंबई-400 032
दिनांक:- 03 ऑगस्ट, 2026.

संदर्भ:१. महाराष्ट्र शासन, कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2024/प्र.क्र.157/10-अे, दि.14.10.2024.
२. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०२२/प्र.क्र.१०६/जमीन-१०अ, दि. १५.०७.२०२६
३. दि. २०.०७.२०२६ रोजीचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे पत्र.

प्रस्तावना :
राज्यामध्ये ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय अ.क्र. (१) द्वारे डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसह इतर घटकांच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या 'Digital Agriculture Mission' अंतर्गत 'Central Digital Crop Survey (DCS MH)' ही प्रणाली अधिक पारदर्शक, अचूक व तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीशी सुसंगतता राखण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन अ.क्र. (२) येथील दिनांक १५ जुलै, २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम, १९७१' मधील नियम २९ व ३० मध्ये कायदेशीर सुधारणा केली आहे.तसेच जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. (३) येथील पत्रान्वये पीक पाहणी नोंदणीच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ च्या शासन निर्णयातील हंगामी पिकांच्या माहिती संचाच्या (DCS) कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय : -संदर्भाधीन शासन निर्णय अ.क्र. (१) मधील मुद्दा क्र. १३ हंगामी पिकांचा माहिती संच (Seasonal Crops Registry) कार्यपद्धती (पृष्ठ १३) मधील तरतुदी ऐवजी खालील प्रमाणे सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात येत आहे.१३. डिजिटल पीक सर्वेक्षण (DCS MH) कार्यपद्धती :-

13.1 पीक पाहणी नोंदवण्याची कार्यपद्धती :
१. हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून 'पीक पाहणी सहायकामार्फत' पीक नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. पीक पाहणी सहायकाची नोंदणी आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या OTP प्रमाणीकरणाद्वारे करण्यात येईल. तसेच, संबंधित मोबाईल उपकरणाचे IMEI Binding करण्यात येईल.
२. प्रत्येक गावात शेतकऱ्याच्या अनेक शेत जमिनी असतात व त्या शेत जमिनीमध्ये शेतकरी विविध पिकांची लागवड करत असतो. शेतकऱ्याने त्याच्या एका शेतात लावलेली विविध पिके नोंदणी करतील त्या शेत जमिनीस "ओनर्स प्लॉट" (Owner's Plot) म्हणण्यात येईल. म्हणजेच शेतकऱ्याचे एका ठिकाणी असलेले जमिनीचे क्षेत्र म्हणजे त्या शेतकऱ्याची एक शेत जमीन याला "ओनर्स प्लॉट" म्हणण्यात येईल.
३. हंगामी पिकांचा माहिती संच निर्मिती करताना करावयाची पीक पाहणी ही ओनर्स प्लॉट प्रमाणे करावयाची आहे.
४. १००% पीक पाहणी ही सहायकाद्वारे करून घेणे ही ग्राम महसूल अधिकारी यांची जबाबदारी असेल.
५. १००% ओनर्स प्लॉट ची पीक पाहणी ही गटाच्या बांधापासून २० मीटर च्या आतमध्ये जाऊन करावी.

१३.२ सहायक नेमणूक करण्यासाठी तहसीलदार स्तरावरील कार्यपद्धती :
१. तहसीलदार प्रत्येक १०००-१५०० ओनर्स प्लॉटसाठी पुढीलपैकी नमूद केलेल्या जसे की, कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान कर्मचारी (M.S.R.L.M), CSC चालक व ग्रामस्तरीय मानधन तत्त्वावर कार्यरत इतर विभागांचे कर्मचारी, मानधन तत्त्वावर काम करणारे कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास MyBharat पोर्टल वर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवक इ. पैकी एकाची नेमणूक ही सहायक म्हणून करतील.
२. जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स प्लॉट करिता एक सहायक या प्रमाणे सहायकाची नियुक्ती करण्यात येईल.
३. प्रत्येक गावासाठी एका स्वतंत्र पीक पाहणी सहायकाची नेमणूक करण्यात यावी. एका पीक पाहणी सहायकाकडे जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स प्लॉटची जबाबदारी देण्यात यावी. ज्या गावांमध्ये १५०० पेक्षा कमी ओनर्स प्लॉट उपलब्ध असतील, अशा गावांसाठी देखील स्वतंत्र पीक पाहणी सहायकाची नेमणूक करण्यात यावी.
४. कमी ओनर्स प्लॉट असणाऱ्या गावांचे एकत्रीकरण करून २ किंवा त्यापेक्षा जास्त गावे एका सहायकास नेमून देण्यात येतील. परंतु ओनर्स प्लॉट ची संख्या १५०० पेक्षा जास्त नसावी.
५. ज्या गावांमध्ये १५०० पेक्षा जास्त ओनर्स प्लॉट आहेत त्या गावांमध्ये १ पेक्षा अधिक सहायकांची नेमणूक करता येईल.
६. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एका सहायकाकडे १५०० ओनर्स प्लॉट पेक्षा जास्त ओनर्स प्लॉटचे कामकाज देता येणार नाही.
७. पीक पाहणी सहायकांची नेमणूक ही केंद्र शासनाच्या वेब पोर्टलवरून ग्राम महसूल अधिकारी किंवा तहसीलदार हे त्यांच्या लॉगिन मधून करतील.

१३.३ सहायकाची जबाबदारी :
१. हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून पीक पाहणी सहायकामार्फत पीक नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करतील.
२. गावातील १००% ओनर्स प्लॉटची पीक पाहणी ही केवळ सहायक यांनी करावयाची आहे.
३. सहायक स्तरावरून नोंदविण्यात आलेल्या नोंदीची १००% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येईल.
४. सहायक स्तरावरून नोंद केलेल्या आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर गाव नमुना-१२ वर प्रतिबिंबित करण्यात आलेल्या पीक नोंदणी मध्ये काही दुरुस्ती असल्यास शेतकरी मंडळ अधिकारी यांना अर्जाद्वारे कळवतील आणि मंडळ अधिकारी तात्काळ स्थळ पंचनामा करून ती पीक नोंदणी मोबाईल app द्वारे दुरुस्त करतील.
५. सहायक स्तरावरून नोंद करण्यात आलेली ई-पीक पाहणी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी नामंजूर केली असता पुनः सहायकांना मोबाईल अॅपद्वारे ऑनलाईन पीक नोंदणीसाठी उपलब्ध होईल.
६. मंडळ अधिकारी मोबाईल अॅपद्वारे व्हेरिफायर म्हणून लॉगिन करतील. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी दोनदा नाकारलेल्या सर्व पीक नोंदीची पडताळणी करून मंडळ अधिकारी स्वतः मोबाईल अॅपद्वारे पीक नोंदी करतील.

१३.४ सहायक मानधन :सहायक यांना ओनर्स प्लॉट निहाय हंगाम निहाय प्रति ओनर्स प्लॉट रु.१०/- निभेळ पिकासाठी आणि रु. १२/- मिश्र पिकासाठी मानधन देण्यात येईल. सहायक यांचे मानधन सहायक यांनी दिलेल्या बँक खात्यामध्ये महसूल विभागाकडून online पद्धतीने वर्ग करण्यासाठी कृषी विभागाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
२. दि. १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व शर्ती यथास्थित कायम राहतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.