Youth Power Association

21/02/2017

13/04/2015

Youth Power Association

08/03/2015

गुम हो जाए आपका आधार कार्ड या खो जाए एनरोलमेंट स्लिप, जानें क्या करें

नई दिल्ली. सरकार आधार कार्ड को जनधन अकाउंट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मोदी ने सभी बैंक को निर्देश दिया है कि सभी जनधन बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने बैंकों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास दोगुने करने को कहा है। ऐसे में यदि आपका आधार नहीं बना है तो जल्दी ही इसे बनवा लें। यदि आपने अपने आधार कार्ड के आवेदन किया है और कार्ड घर नहीं पहुंचा या फिर एनरोलमेंट स्लिप ही गुम हो गई हो तो परेशान न हों। आप ई-नंबर डाउनलोड करके कार्ड और नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के जरिए नेट से आपना ई-आधार बना सकते हैं। साथ ही एनरोलमेंट नंबर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने भारतीय नागरिकों के लिए वेबसाइट पर कॉल क्वेरी सॉफ्टवेयर के जरिए ये सुविधा शुरू की है।
क्या है एनरोलमेंट
लोगो का आधार कार्ड बनाने के पहले एनरोलमेंट प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेंटर पर आधार कार्ड बनाने के लिए दर्ज होने वाली जानकारी के बाद जो पर्ची दी जाती है उसे एनरोलमेंट पर्ची कहा जाता है। इस नंबर पर आप अपना आधार कार्ड स्टेटस जान सकते हैं। यह सुविधा भी वेबसाइट पर है।
क्या करना होगा
जिनके आधार कार्ड बन गए हैं वो आधार नंबर से और जिनके बनकर नहीं आए हैं वे एनरोलमेंट (ईआईडी) पर्ची के नंबर से डुप्लीकेट कार्ड या पर्ची निकलवा सकते हैं।
आगे की स्लाइड में पढ़िए ऑनलाइन कैसे मिलेगा एनरोलमेंट नंबर और कार्ड...
नोटः तस्वीरों का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

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07/03/2015

MARKET TEAM | Jan 01, 2015, 15:50PM IST
1, 2, 5 रुपए के सिक्कों की पहचान से जुड़ा है एक राज, नहीं जानते होंगे आप
1, 2, 5 रुपए के सिक्कों की पहचान से जुड़ा है एक राज, नहीं जानते होंगे आप

नई दिल्ली. 'हैपी न्यू ईयर'... 2015 की शुरुआत आज से हो गई है। नए साल पर हर कोई नया करने की तलाश में रहता है। ऐसे में अपनी सरकार भी कुछ नया करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने जा रही है। पहले दिन ही उन्होंने 20 साल पुराने एक रुपए के नोट को छापने की शुरुआत करने का मन बनाया है। इसी शुरुआत के लिए हम भी एक सीरीज के जरिए आपको भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़ी काम की जानकारी दे रहे हैं।
पिछले दिनों इसी सीरीज के तहत 100, 500 और 1000 जैसे सभी नोटों से जुड़ी अहम बातें बताई थी। आज इसी सीरीज के तहत आपको 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों की असलियत बयां करने वाली जानकारी दे रहे हैं।
हर सिक्का कुछ कहता है...
1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों से हमारा वास्ता रोज ही पड़ता है। लेकिन, इस सिक्के पर लिखी हर बात और बने हर चिन्ह का एक मतलब होता है, जिससे आधा से ज्यादा देश अंजान है।
इन सिक्कों को लेकर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इनमें बने खास चिन्ह क्या असलियत बताते हैं। अगर नहीं तो जनाब. सिक्कों पर बने विशेष चिन्ह ये दर्शाते हैं कि आखिर वह आया कहां से है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से चिन्ह की हम बात कर रहे हैं जो इतना कुछ बता देता है और आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब आप अपने सिक्के पर गौर कीजिए और हम बताते हैं कि सिक्के कैसे बयां करता है कि वह कहां से आएं हैं।
आगे की स्लाइड में क्लिक कीजिए और तस्वीरों के माध्यम से जाने उस खास चिन्ह के बारे में और उसका मतलब...
नोटः तस्वीरों का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।


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28/02/2015

'मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ेगा निर्वाचन आयोग'

केंद्रीय कानून मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ेगा.राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी सभी नागरिकों को आधार कार्ड नहीं दिया गया है.



गौड़ा ने कहा, "चुनाव आयोग एपिक (इलेक्टॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर) कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है. जहां तक आधार का सवाल है यह पूरे देश में सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी एक-एक करके इसको संज्ञान में लिया जाएगा."

28/02/2015

मात्र 10 दिन में बन जाएगा आपका PASSPORT, ये है नया तरीका?

नई दि‍ल्‍ली. पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब सिर्फ 10 दिन में पासपोर्ट बन सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए डॉक्युमेंट्स की लिस्टिंग करना भी जरूरी नहीं है। अपने डॉक्युमेंट्स आवदेक ऑनलाइन समिट कर सकता है। साथ ही, आइडेंटिटी प्रूफ और ऐड्रेस प्रूफ जैसे तमाम डॉक्युमेंट की जगह सिर्फ एक आधार कार्ड से भी काम हो सकता है। आवेदन करते ही आपको अगले 3 दिनों में अप्वॉइंटमेंट मिल जाएगा। पूरी प्रक्रिया होने के ठीक 7 दिन बाद आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 10 दिनों में आपका पासपोर्ट आपके पास आ सकता है।
गाजियाबाद के पासपोर्ट अधिकारी सीताराम यादव का कहना है कि पहले प्रॉसेस में समय लगता था। इसलिए डॉक्युमेंटेशन के जरिए समय को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, कभी-कभी डाक सेवा में देरी या छुट्टियों के चलते पासपोर्ट पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता है।
आधार कार्ड का फायदा
सरकार ने आधार कार्ड की प्रक्रिया से आवेदक की आपराधिक गति‍वि‍धि‍यों के सत्यापन की प्रणाली बनाने की कोशिश की है। नई प्रक्रिया के तहत यदि कोई पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो पहले उसे आधार कार्ड बनवाना पड़ सकता है।
क्यों होती थी देरी
दरअसल, सरकार के पास पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन के संबंध में लगातार शिकायतें आती हैं और इसके चलते पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है। आवेदक को सुविधा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह निर्णय लिया है। हम आपको बता रहे हैं कि आवेदक किस तरह अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और सिर्फ 10 दिन में अपना पासपोर्ट हासिल कर सकता है।
आइये, जानते हैं क्या है पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रॉसेस...
स्टेप-1- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें

सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल की वेबसाइट http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink पर जाएं। पेज पर register now के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्टर करें। इसमें अपनी डिटेल्स भरें। इसके बाद आपको ई-मेल आईडी पर लॉगिन आईडी मिल जाएगी। वापस होम पेज पर जाएं।
स्टेप-2- लॉगिन करें
ई-मेल पर आए लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। यूजर आईडी भरें और फिर पासवर्ड डालें। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्स (Apply For Fresh Passport) या री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद दो पार्ट हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें।
आगे जानिए, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन के बाकी स्टेप्स...
नोटः तस्वीरों का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

28/02/2015

सरकार ने कृषि कर्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ किया!

किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कृषि रिण का लक्ष्य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसके अलावा उंची कृषि उत्पादकता हासिल करने के लिए सिंचाई व मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए वित्तीय समर्थन की घोषणा की है.

वित्त मंत्री अरण जेटली ने 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘कृषि रिण हमारे मेहनती किसानों को सहारा देते हैं. ऐसे में मैंने 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि रिण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. मुझे विश्वास है कि बैंक इस लक्ष्य को पार कर लेंगे.’’



किसानों को तीन लाख रुपये तक का फसल रिण सात प्रतिशत ब्याज पर मिलता है. हालांकि, यदि किसान रिण का भुगतान समय पर करता है, तो प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत रहती है. चालू वित्त वर्ष में कृषि रिण वितरण का लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये है. सितंबर तक 3.7 लाख करोड़ रुपये का कृषि रिण वितरित किया गया था.



वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘किसानों को प्रभावी व अड़चनरहित कृषि रिण के जरिये कृषि क्षेत्र को समर्थन को मैं 2015-16 में ग्रामीण संरचना विकास कोष में 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं.



इसके अलावा वित्त मंत्री ने दीर्घावधि के ग्रामीण रिण कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. इसके अलावा सहकारी ग्रामीण रिण पुनर्वित्त कोष के लिए 45,000 करोड़ रुपये व लघु अवधि के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है.



सिंचाई को प्रोत्साहन देन व मृदा की सेहत सुधारने के लिए जेटली ने कहा कि किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता काफी गहरी है. हमने पहले ही कृषि उत्पादन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं मृदा व पानी पर बड़े कदम उठाए हैं.



वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं कृषि मंत्रालय की जैव कृषि योजना ‘परंपरा कृषि विकास योजना’ तथा प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमजीएसवाई) को समर्थन का प्रस्ताव करता हूं. मैं सूक्ष्म सिंचाई जल संभरण कार्यक्रमांे व पीएमजीएसवाई के लिए 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा हूं.’’ उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई का उद्देश्य प्रत्येक किसान के खेत की सिंचाई व पानी के इस्तेमाल की दक्षता में सुधार करना है. इसके अलावा टिकाउ आधार पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी मृदा हेल्थ कार्ड जारी किया गया है.



वित्त मंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, ‘‘किसान अब स्थानीय व्यापारियांे के जाल में नहीं हैं, लेकिन उनकी उपज को अभी तक सर्वश्रेष्ठ अनुमानित मूल्य नहीं मिलता है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रीय साझा बाजार स्थापित करना चाहते हैं.’’

28/02/2015

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, यहीं से भरता है देश का खजाना

नई दि‍ल्ली।
उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने विधानसभा में 2015-16 के लिए कुल 3 लाख 2 हजार 687 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2014-15 के बजट के मुकाबले यह 10.2 फीसदी ज्यादा है। साथ ही, सरकार ने इस बजट में कुल 2.96 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। नई योजनाओं के लिए 9,388.79 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में राज्‍य के स्‍वयं के कर राजस्‍व में 13.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सरकार इस लक्ष्य से प्रदेश की जीडीपी में सुधार करना चाहती है। जीडीपी में सुधार होने से यूपी महाराष्ट्र को पीछे कर देश का सबसे अमीर राज्य बन सकता है। फिलहाल, भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है।
2014-15 की रिपोर्ट में भारत के टॉप-5 देश ऐसे हैं जो जीडीपी के मुताबिक सबसे अमीर प्रदेशों में से हैं। यह राज्य न केवल भारतीय जीडीपी में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, बल्कि देश का अधिकतर रेवेन्यू इन्हीं राज्यों से आता है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी कहीं आगे हैं।
जीडीपी के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य है-
महाराष्ट्र- यह भारत का सबसे रईस राज्य है और दूसरा सबसे बड़ा शहरी राज्य। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल रेवेन्यू का 40 फीसदी महाराष्ट्र से आता है, जबकि 15 फीसदी इंडस्ट्रीयल आउटपुट में महाराष्ट्र का योगदान है। महाराष्ट्र की जीडीपी 13,23,768 करोड़ रुपए की है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 69,627 रुपए है।

28/02/2015

आदेश के अनुसार ए श्रेणी में ग्राम पंचायत क्षेत्र के 1 से 12वीं कक्षा तक संचालित आदर्श सरकारी स्कूलों को रखा गया है। बी श्रेणी में उन आदर्श स्कूल को रखा गया है जहां कक्षा 6 या 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। सी श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक नामांकन वाले स्कूल, डी श्रेणी में शहरी क्षेत्र के अधिक नामांकन वाले, ई श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य स्कूल और एफ श्रेणी में शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों वाले स्कूलों को शामिल किया गया है।
फिलहाल सीधी भर्ती और पदोन्नति से व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य बनने वाले कार्मिकों की पोस्टिंग के लिए यह आदेश जारी किया गया है। सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में नहीं लगाया जाएगा।

28/02/2015

शिक्षा विभाग ने बनाया सीधी भर्ती व पदोन्नत में पदस्थापन का फॉर्मूला

जयपुर। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर पदोन्नत व सीधी भर्ती से चयनित व्याख्याता और प्रधानाचार्य लगाने के लिए फॉर्मूला तय किया है। इसमें स्कूलों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इस कवायद में विभाग पहले ग्रामीण क्षेत्र के आदर्श स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर खाली पदों को भरते हुए नियुक्तियां देगा। इन स्कूलों में खाली पद भरने के बाद ही उन्हें दूसरे स्कूलों में लगाया जा सकेगा।

आदेश के अनुसार ए श्रेणी में ग्राम पंचायत क्षेत्र के 1 से 12वीं कक्षा तक संचालित आदर्श सरकारी स्कूलों को रखा गया है। बी श्रेणी में उन आदर्श स्कूल को रखा गया है जहां कक्षा 6 या 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। सी श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक नामांकन वाले स्कूल, डी श्रेणी में शहरी क्षेत्र के अधिक नामांकन वाले, ई श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य स्कूल और एफ श्रेणी में शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों वाले स्कूलों को शामिल किया गया है।

फिलहाल सीधी भर्ती और पदोन्नति से व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य बनने वाले कार्मिकों की पोस्टिंग के लिए यह आदेश जारी किया गया है। सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में नहीं लगाया जाएगा।