Rajgir - राजगीर

Rajgir - राजगीर Rajgir is an ancient city in the northeast Indian state of Bihar. Surrounded by hills, it's known for its holy sites. Historical Place
(1)

Remains of the Cyclopean Wall, which encircled the city centuries ago, still stand in the center.

सरकारी जमीन वापस लेने का अभियान तेजबिहार सरकार ने सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और गलत जमाबंदी के खिलाफ सख्त अभियान शुरू...
03/09/2026

सरकारी जमीन वापस लेने का अभियान तेज

बिहार सरकार ने सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और गलत जमाबंदी के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। अंचल अधिकारियों से लेकर समाहर्ताओं तक को ऐसे मामलों की जांच कर सरकारी जमीन वापस सरकारी खाते में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

साफ संदेश है—सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर नहीं। वर्षों पहले हुए अवैध कब्जे या कागजी हेरफेर की अब जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

अब सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल नहीं, हिसाब होगा।

जब सरकारी जमीन पर कब्जा ‘जुगाड़’ से होता है, तो बुलडोजर ही क्यों याद आता है?राजगीर में जिला परिषद की करीब पांच डिसमिल जम...
03/09/2026

जब सरकारी जमीन पर कब्जा ‘जुगाड़’ से होता है, तो बुलडोजर ही क्यों याद आता है?

राजगीर में जिला परिषद की करीब पांच डिसमिल जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई ने एक बड़े और गंभीर सवाल को फिर सामने ला दिया है—आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा होता ही कैसे है?

सरकारी जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की संपत्ति है। लेकिन देश के कई हिस्सों में वर्षों से एक तस्वीर देखने को मिलती है—पहले थोड़ी-सी जमीन पर कब्जा, फिर निर्माण, फिर धीरे-धीरे उसे अपना मान लेने की कोशिश। सवाल सिर्फ कब्जा करने वालों का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो कब्जे को समय रहते रोक नहीं पाती।

अगर कहीं रिश्वत, मिलीभगत या सरकारी तंत्र की लापरवाही से अवैध कब्जे को संरक्षण मिलता है, तो यह केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। हालांकि किसी अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप प्रमाण के बिना नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

राजगीर की कार्रवाई कम-से-कम यह संदेश जरूर देती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा स्थायी अधिकार नहीं बन सकता। आज बुलडोजर से जमीन खाली हो रही है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब भविष्य में कब्जा करने की नौबत ही न आए।

सरकारी जमीन बिकने के लिए नहीं, जनता के काम आने के लिए होती है।
कब्जा करने वाला ही नहीं—कब्जे को संभव बनाने वाली व्यवस्था भी जवाबदेह होनी चाहिए।

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गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर बिहार में अलर्टमुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, NDRF/SDR...
27/08/2026

गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर बिहार में अलर्ट

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, NDRF/SDRF की अग्रिम तैनाती एवं व्यापक तैयारियों के निर्देश

पटना, 26 अगस्त 2026।
नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होने तथा गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की संभावना को देखते हुए बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गंडक नदी में लगभग 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव/जलप्रवाह आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे गंडक नदी से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, लमजुंग एवं तनहुँ (गंडक कैचमेंट) तथा दोलखा एवं सिंधुपालचोक (कोसी कैचमेंट) में फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम पूर्वानुमानित है। वहीं कोसी, बागमती एवं गंडक कैचमेंट के कई अन्य क्षेत्रों में मध्यम जोखिम का पूर्वानुमान है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा
माननीय मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए। बैठक में विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित जिलों को सतर्क रहने तथा आवश्यक बचाव एवं राहत तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए।

गंडक नदी से जुड़े जिलों में विशेष सतर्कता

गंडक नदी के संभावित बढ़े हुए जलप्रवाह को देखते हुए पश्चिमी चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी, शिवहर एवं अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।
सभी जिलाधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुल-पुलियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा स्थानीय समुदाय को समय पर अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

गंडक बैराज एवं नहरों के संचालन के निर्देश

जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक बैराज के सभी गेटों तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपलब्ध जलप्रवाह का सुरक्षित एवं प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। संबंधित जल संसाधन पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा तटबंधों सहित जल संसाधन संरचनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

NDRF एवं SDRF की अग्रिम तैनाती

संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF एवं SDRF के अतिरिक्त संसाधनों की मूवमेंट सुनिश्चित की जा रही है। गोपालगंज के लिए एक NDRF टीम भेजने का निर्देश दिया गया है तथा एक NDRF टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा।
इसके अतिरिक्त बेतिया में भी NDRF की टीम की मूवमेंट/तैनाती लगभग दो घंटे के भीतर सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। SSB DIG द्वारा भी आवश्यकतानुसार QRT एवं अन्य संभावित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है, जो बेतिया में उपलब्ध रहेगा।

निकासी, नाव, शेल्टर एवं सामुदायिक रसोई की तैयारी

सभी संबंधित जिलाधिकारियों को संभावित प्रभावित आबादी के लिए Evacuation Plan, पर्याप्त नावों की व्यवस्था, Community Kitchen एवं Shelter की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर समय रहते पहुंचाने की पूरी तैयारी रखने को कहा गया है।

आम जनता से अपील — घबराएं नहीं, लेकिन तैयार रहें

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी आवश्यक संसाधनों एवं बचाव दलों को अग्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है।
साथ ही, आम नागरिकों से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं एवं निर्देशों का पालन करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें।
अफवाहों पर रोक एवं नियमित मीडिया ब्रीफिंग
सभी जिलाधिकारियों को प्रतिदिन Media Briefing करने तथा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना अथवा अफवाह के प्रसार को रोका जा सके। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
सभी विभाग अलर्ट मोड में
जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमण एवं निगरानी करते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तटबंधों एवं जल संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संरचनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त NDRF/SDRF टीमों, नावों, QRT तथा अन्य संसाधनों की तैनाती तत्काल की जाएगी।
संदेश स्पष्ट है - “घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क एवं तैयार रहना आवश्यक है।” प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और संभावित बाढ़ की स्थिति में जनहानि को रोकने, समय पर चेतावनी देने, आवश्यकता पड़ने पर त्वरित निकासी तथा प्रभावी बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क करें।

हेल्पलाइन नंबर: 0612-2294204/205
आपातकालीन सहायता नंबर: 1070

Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Bsdma Bihar
Centre of Excellence in Disaster Management



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