मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल Mard party

21/08/2026

10/08/2026

सरकार से सीधे सवाल किए:
​"क्या देश के करदाताओं का पैसा नेताओं और जनप्रतिनिधियों की फौज खड़ी करने के लिए है? बढ़ती जनसंख्या का हवाला देकर सांसदों की सीटें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन क्या उसी बढ़ती आबादी के लिए नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कोई पक्का इंतजाम किया गया है?"
​उन्होंने आगे कहा कि जब देश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा हो और आम नागरिक महंगाई से परेशान हो, तब अरबों रुपये खर्च करके सांसदों की संख्या बढ़ाना जनहित में नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ है।
​अंत में पूर्व सांसद प्रत्याशी ने आगाह करते हुए कहा, "कहीं ऐसा न हो कि सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में मस्त रहें और देश की जनता टैक्स के नीचे पिसती रहे। सरकार को पहले देश के युवाओं के लिए रोजगार और सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल (MARD) जनता की गाढ़ी कमाई के इस तरह के अपव्यय के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाता रहेगा।"
​जारीकर्ता:
धनंजय भगत गांधी
प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी
मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल (MARD)
संपर्क: 9135353637
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10/08/2026

प्रेस विज्ञप्ति
​तारीख: 10 अगस्त 2026
जारीकर्ता: मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल (MARD)
​सीटें बढ़ाने से खजाने पर पड़ेगा अरबों का अतिरिक्त बोझ, पहले युवाओं को रोजगार और सुविधाएं दे सरकार: धनंजय भगत गांधी
​संभावित सीटों की वृद्धि और वित्तीय बोझ के मुख्य बिंदु:
​लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी: परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर लगभग 848 होने का अनुमान है (यानी करीब 305 नई सीटें)।
​प्रति सांसद प्रत्यक्ष वार्षिक खर्च: एक सांसद पर वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय खर्च, टेलीफोन, 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली, 4,000 किलोलीटर पानी और दैनिक भत्तों के रूप में प्रतिवर्ष ₹30 लाख से ₹35 लाख से अधिक का सीधा खर्च आता है।
​MPLADS (सांसद निधि) का भारी आवंटन: प्रत्येक नए सांसद को अपनी क्षेत्र निधि के तहत सालाना ₹5 करोड़ दिए जाते हैं।
​नए सांसदों पर कुल वार्षिक बजटीय बोझ: सिर्फ 300 नई लोकसभा सीटें बढ़ने से वेतन, भत्तों, हवाई/रेल यात्रा, दिल्ली में मुफ्त आवास, सुरक्षा, पेंशन और ₹5 करोड़ प्रति सांसद की सांसद निधि (MPLADS) को मिलाकर हर साल ₹1,600 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ देश के खजाने पर पड़ेगा।
​प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य वक्तव्य
​रांची/झारखंड: मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल (MARD) के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी धनंजय भगत गांधी ने परिसीमन और महिला आरक्षण के नाम पर सांसदों की सीटें बढ़ाने की योजना पर तीखा हमला बोला है।
​धनंजय भगत गांधी ने कहा, "देश में पहले से ही 5,300 से अधिक सांसद, विधायक और विधान पार्षद (MLC) मौजूद हैं, जिनके वेतन, भत्तों और सुविधाओं पर हर साल जनता के टैक्स का भारी पैसा खर्च होता है। अब परिसीमन के नाम पर लोकसभा में 300 से अधिक नई सीटें जोड़ने की तैयारी की जा रही है। केवल इन नई सीटों के कारण वेतन, भत्तों, लुटियंस दिल्ली में बंगला-आवास, सुरक्षा और सालाना ₹5 करोड़ की सांसद निधि (MPLADS) को मिलाकर देश के बजट पर हर साल ₹1,600 करोड़ से अधिक का नया बोझ लाद दिया जाएगा। 5 साल के एक पूरे कार्यकाल में यह आंकड़ा ₹8,000 करोड़ के पार चला जाएगा।"
​MARD के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल किए:
​"क्या देश के करदाताओं का पैसा नेताओं और जनप्रतिनिधियों की फौज खड़ी करने के लिए है? बढ़ती जनसंख्या का हवाला देकर सांसदों की सीटें तो बढ़ाई जा

10/08/2026

Student Of The Year WE ARE Ranchi Ranchi update Koderma, Jhumri Telaiya. Jharkhand Kartik Kabir Kapil Mohan Mubarak Mahak Naz Ashutosh Pandey U D Seva President of India Prime Minister of India's Office (PMO), New Delhi Hemant Soren Dhananjay Gandhi

09/08/2026

जोहार झारखण्ड ।
Student Of The Year Ranchi update WE ARE Ranchi

14/07/2026

जोहार झारखण्ड ।
मेरा कुछ सवाल है अगर किसी के पास मेरे सवालो का जवाब है तो स्वागत है अन्यथा बहस कर के मेरा वक्त जाया ना करे !
1.पहला सवाल यह् कि सरकार E 20 इथनोल देने के बाद भी जनता से 100℅ पेट्रोल की कीमत क्यों ले रही है ?
2.दूसरा सवाल यह कि सरकार टॉल प्लाजा में सभी गाड़ियों पर एक समान टॉल क्यों ले रही है ? (चाहे वो 5 लाख की कार हो या फिर 1 करोड़ हों)
3. तीसरा सवाल यह कि BJP पार्टी को छोड़ कर सभी पार्टयों वालों पर छापा पड़ता है, BJP वालो पर क्यों नही ?
4. चौथा सवाल यह कि BJP पार्टी में जो MP या MLA जीत कर आये है, और उनके द्वारा चुनाव के दौड़ान जनता से किया गया वादा, जो पुरा नहीं किया गया उसका क्या हुआ ?
5.पाँचवा सवाल यह कि जब IPC, CRPC, SA में संसोधन कर के BNS, BNNS, और BSA लाया जा सकता है तो फ़िर पुरषों के अधिकार और पुरष आयोग को क्यों नहीं बनाया गया ?