Ajay Metal

15/08/2026

04/06/2026

रामपुर हत्याकांड के बाद अपराधियों के संरक्षण में उतरे कुछ चंद लोगों के वजह से एवं मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग मृतक सिकंदर चौधरी के न्याय के पक्षधर एवं आरोपियों को बचाने के पक्ष रखने वालों के बीच जाति समुदायों पर टिप्पणी के बाद उत्पत्न तनाव पूर्ण स्थिति को अनुमंडल पुलिस अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग के बाद दोनों पक्ष के लोगों से शांति समिति की बैठक में आने का आग्रह किया गया था। जिसमें झारखंड निषाद विकास संघ एवं महर्षि वेदव्यास परिषद के प्रतिनिधि मंडल चैनपुर थान में भाग लिया।
और प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस पदाधिकारी एवं क्षत्रिय महा सभा से ये मांग किया कि शांति तभी संभव है जब हमारी जायज मांगो पूरा किया जाएगा।

पहली: सकिंदर चौधरी के हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार किया/कराया जाय।
दूसरी: अपराधियों एवं उनके परिवार के नाम से जो भी लाइसेंसी हथियार है, उस निरस्त करते हुए जप्त किए जाय।
तीसरी: लम्बे समय से लगभग 184 एकड़ भूमि विवाद को संबंधित विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर भूमि विवाद को सुलझाया नहीं जाता तब तक शांति संभव नहीं है।
और शांति तभी संभव है जब आरोपीतपक्ष के लोग ये घटना के अवलोकन करने के बाद सच्चाई को स्वीकार करें। तब क्षत्रिय महासभा के लोगों ने यह माना है कि आरोपी पक्ष के द्वारा अपने बचाव में मुकदमे के आवेदन एवं सिकंदर चौधरी की मृत्यु उसके अपने बंदूक के नल के फटने के वजह से हुई है ये सरासर गलत और निराधार है। क्षत्रिय महासभा प्रतिनिधि मंडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष थाना परिसर चैनपुर में स्वीकार किया कि सकेंद्र चौधरी का जो हत्या हुआ है अपराधियों के द्वारा किया गया है।इसके बाद क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने इस घटना का निंदा किया है। क्षत्रिय महासभा के लोग हकीकत जानने के बाद पलामू डीएसपी और थाना प्रभारी चैनपुर शांति समिति बैठक के बीच अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी के सहयोग में खड़ा रहने की आह्वान किया है। ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी घटना न हो। दोनों पक्षों के आपसी सहमति बनने के बाद दोनों समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने दोनों समुदाय से आग्रह किया है कि कोई भी संगठन के लोग फेसबुक, ट्यूटर,इंस्टाग्राम, वाट्सअप, किसी प्रकार का सोशल साइट पर आपत्तिजनक,जाति सूचक भड़काऊ शब्द,का प्रयोग कर किसी समाज को टारगेट करते हुए किसी प्रकार का पोस्ट नहीं करेंगे।इस सूचना के बावजूद भी कोई पोस्ट करते है तो इसकी जिम्मेवारी खुद लेंगे।इसमें निषाद समाज का संगठन, एवं क्षत्रिय महासभा का संगठन जिम्मेवार नहीं होंगे।
खासकर अपने निषाद समाज के लोगो से आग्रह है कि किसी जाति को टारगेट कर अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे।क्योंकि अपराधी का कोई जात नहीं होता अपराधी अपराधी होता है।प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि अपराधी को अभिलंब गिरफ्तार करेंगे।हम दोनों संगठन को उम्मीद है कि प्रशासन अपने वाक्यों पर खड़ा उतरेंगे।पुनः आप सभी समाज के लोगों से आग्रह है कि धारा 163(144)का अनुपालन करेंगे।
धन्यवाद।
अजय मेटल
जिला पार्षद डंडा
सह
निषाद विकाश संघ महासचिव गढ़वा

27/01/2026

गढ़वा उपायुक्त द्वारा डंडा प्रखंड की मान्यता समाप्त करने की सरकार को अनुशंसा भेजने के विरोध मे डंडा पंचायत भवन में डंडा प्रखंड के समस्त राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता,जनप्रतिंधियो के अलावा अगुवा समाजसेवी लोगो के द्वारा एक बैठक किया गया। जिसमे चरण बध तरीके से डंडा प्रखंड वासियों की पीड़ा और प्रखंड की मांग को रखने का निर्णय लिया गया। जिसमे दिनांक 30/01/2026 दिन शुक्रवार समय 11 बजे को डंडा प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया गया। दूसरे चरण में दिनांक 03/02/2026 दिन मंगलवार समय 12 बजे को समाहरणालय गढ़वा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देने एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से उपायुक्त द्वारा चुप चाप डंडा प्रखंड की मान्यता रद करने की अनुससा भेज दी गई है ये डंडा प्रखंड वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डंडा की अस्मिता पर हमला है, जिसे डंडा के लोग कभी बर्दास्त नही करेंगे। क्योंकि डंडा प्रखंड कार्यालय बंद कर पहले की तरह पुनः गढ़वा ब्लॉक में डंडा की तीन पंचायतों को जोड़ दिया जाएगा। जिससे डंडा प्रखंड के गरीब मजदूर, किसान, माताएं बहनों के साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी हर सरकारी काम जैसे जन्म/मृत्यु, आधारकार्ड, जाति, आय, निवास /विधवा/ बृधा/ विकलांगता पेंशन, वंशावली प्रमाणपत्र के साथ जमीन संबंधित सभी तरह के कामकाज के अलावा प्रखंड स्तर पर कृषि /शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि विकास कार्यों जैसे मूलभूत सुविधा के लिए भी गढ़वा जाना आना पड़ेगा, जिसमे गरीबों का समय और पैसा दोनो बर्बाद होगा। जो अत्यंत पीड़ा दायक और चिंताजनक है। इसलिए डंडा प्रखंड के एक एक नौजवान,बुजुर्ग, माताएं बहनों के साथ समाजसेवी अगुवा साथियों,जनप्रतिंधियो, पूर्व के जनप्रतिनिधियों से अपील है की किसी राजनीतिक दल या नेता के लिए नही,अपने आने वाले पीढ़ियों और अपने अपने बच्चो के भविष्य के लिए इस आंदोलन में तन,मन, धन के साथ भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनशित करें।
धन्यवाद
निवेदक
अजय मेटल
जिला पार्षद डंडा

25/01/2026

एक बार फिर गढ़वा जिला में अफसरशाही अपने चरम पर जिसका उदाहरण है उपायुक्त द्वारा डंडा प्रखड के जनहित में संचालित हॉस्पिटल में डाक्टर, जल जीवन मिशन द्वारा हर घर जल योजना जो हसिए पर है, डंडा प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय को संचालित नही करने,डंडा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं डंडा अचल अधिकारी की स्थाई पदस्थापन नही कर पाने में अपनी और सरकार की कमी को छुपाने लिए अफसरशाही तानाशाही दिखाते हुए डंडा प्रखंड की मान्यता ही रद करने हेतु सरकार को पत्र लिख दिया गया। जो डंडा प्रखंड के गरीब मजदूर किसान खासकर महिलाओं के लिए ये मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले निर्णय है, जो काफी निंदनीय है इस फैसला का सम्पूर्ण डंडा प्रखंड वासी घोर विरोध करता है।
उपायुक्त गढ़वा द्वारा मान्यता रद करने के जो कारण दिखाए ओ निम्नलिखित है:
1.तीन पंचायत का ब्लॉक प्रशासनिक मानक के अनुसार ठीक नही है।

2. तीन पंचायत का ब्लॉक के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कर्मियों का दुरुपयोग और सरकार का आर्थिक हानि है,और कुछ नही।

3. एक ब्लॉक की जनसंख्या लगभग 1.25 लाख के आसपास होनी चाहिए। इसके अनुरूप डंडा की जनशंख्या नही है। (समाचार पत्र के अनुसार)

4. डंडा ब्लॉक की दूरी गढ़वा ब्लॉक से 20 किलोमीटर है और रास्ता भी ठीक है। इत्यादि।

डंडा प्रखंड का मानना है की उपायुक्त गढ़वा को प्रशासनिक ढांचा में सुधार की आवश्यकता थी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए जनता से राय, संबंधित क्षेत्र के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, विधायक एवं सांसद के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कर अपने आप को ही सरवोपरी मानकर चुपके से सरकार को पत्र लिखकर डंडा के जनता को धोखा दिया है। जिसका मैं घोर विरोध एवं निंदा करता हूं। और उपायुक्त एवं सरकार को इस विषय पर प्रकाश एवं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

*रीजन नंबर 1 सुझाव*
: डंडा प्रखंड के निकटतम गढ़वा प्रखंड से कुछ पंचायत/ आबादी को डंडा प्रखंड का हिस्सा बनाया जाय जिससे गढ़वा ब्लॉक का मानक के अनुसार भार कम होगा और प्रखंड का संतुलन बना रहेगा। वैसे भी सरकार के मानक के अनुसार गढ़वा ब्लॉक मे 22 पंचायत और लगभग आबादी भी प्रखंड के मानक के दृष्टिकोण से तीन गुना होगा। जिसके वजह से नए प्रखंड बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। गढ़वा क्षेत्र के कुछ पंचायत को डंडा में शामिल करने से ये दोनो समस्या का समाधान हो सकेगा।

रीजन नंबर 2 का सुझाव:
ब्लॉक भवन एवं ब्लॉक पदाधिकारी के सभी कर्मियों को रहने के आवास मे झारखंड सरकार जनता का कई करोड़ राशि खर्च कर चुकी है फिर भी प्रखंड की मान्यता रद होने के बाद हजारों मजदूर किसान एवं मां बहनों को गढ़वा आना जाना एवं खाना में जो राशि खर्च होंगे इसके कांप्रीजन में प्रखंड संचालित करने में सरकार की राशि कम पड़ जाएगी। इस लिहाज से प्रखंड को सुचारू रूप से संचालित रखना ही बेहतर विकल्प होगा।

रीजन नंबर 3 का सुझाव:
किसी भी प्रखंड की आबादी 1,.25 लाख लिखी बाते निराधार एवं गलत है, सरकार मानक के अनुसार लगभग 40_ 50 हजार होना चाहिए।

रीजन नंबर 4 का सुझाव:
की डंडा ब्लॉक की दूरी 20 किलोमीटर है लेकिन डंडा ब्लॉक एवं गढ़वा जिला का आखिरी गांव छपरदागा है जिसकी दूरी गढ़वा ब्लॉक से लगभग 27 किलोमीटर है और सड़क बहुत ही जर्जर है। और आप जिस सड़क मार्ग को अच्छा बता रहे उस सडक को बनाने में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ अभी तक रैयतो को उसकी राशि नहीं मिली उसकी भी चिंता कीजिए। मुझे लगता है की उपायुक्त गढ़वा एवं सरकार को इसपर गौर करना चाहिए। अन्यथा डंडा वासी अपने अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन एवं भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।
कौन कौन लोग इस विचार से सहमत है कॉमेंट करे।

01/01/2026

"वर्ष 2026 में कदम रखते हुए, मैं गढ़वा के जुझारू जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष हर घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और एकता की नई भावना लेकर आए। आइए, हम सब मिलकर एक उज्जवल और प्रगतिशील भविष्य की दिशा में काम करें। नव वर्ष की शुभकामनाएं।"