05/09/2026
सहारनपुर कलेक्ट्रेट की 115 साल पुरानी मस्जिद को लेकर हमें गहरा दुख है।
बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। 115 वर्षों से मौजूद किसी धार्मिक स्थल को इस तरह हटाया जाना बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है।
हमारा सवाल है—यदि किसी निर्माण को लेकर कोई कानूनी विवाद या आपत्ति थी, तो क्या उचित कानूनी प्रक्रिया, नोटिस और न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया?
भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल के मामले में कानून, संविधान और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए।
हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जनता के सामने तथ्य रखे जाएं।
यह किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकारों का सवाल है।
हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और संविधान की गरिमा कायम रखी जाएगी।
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