24/03/2026
*अमरावतीच्या एमआयडीसीतील औद्योगिक प्रकल्प ठराविक काल मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कार्यवाही केली ?-आ. संजय खोडके*
*शासनाच्या औद्योगिक धोरणांमध्ये उद्योगांना पायाभूत सुविधा व सवलती मिळाल्यास गुंतवणुकीला चालना मिळेल -आ. संजय खोडके*
*मेगा टेक्स्टाईल पार्क व भारत डायनॅमिक्स प्रकल्प रखडल्याने औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम-आ.संजय खोडके*
*सर्व उद्योग प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत अमरावती येथे बैठक लावून निर्णय घेऊ -उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत*
*मुंबई (प्रतिनिधी )दिनांक २४ मार्च महाराष्ट्र राज्यातील इतर महसूल विभागांच्या तुलनेत अमरावती विभागातील औद्योगिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक घटक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची संख्या संपूर्ण राज्यात या एकट्या अमरावती विभागात सर्वात कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अमरावतीच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये नामांकित उद्योगांना पोषक सर्व स्थिती जमीन , वीज, पाणी व पायाभूत सुविधा अश्या सर्व बाबी उपलब्ध असतांना सुद्धा अमरावतीमध्ये उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नाही. तसेच जे प्रकल्प सुरु केले ते अजूनही पूर्णत्वास येऊ शकले नसल्याने त्याचा अमरावतीच्या औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याचे सांगून आ. संजय खोडके यांनी अमरावतीच्या एमआयडीसीतील औद्योगिक प्रकल्प ठराविक काल मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कार्यवाही केली , असा खडा सवाल महाराष्ट्र विधान परिषदेतून उपस्थित केला.
राज्यविधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानपरिषदेतील कामकाजामध्ये सहभागी होत असतांना आ. संजय खोडके यांनी अमरावती मधील उद्योगांबाबतचे मागासलेपण तसेच याबाबतची कारणे आणि उपाययोजना संदर्भात अनेक विषयांचे निवेदन सादर करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
देशातील सात मेगा टेक्सटाईल पार्कपैकी एक वस्त्रोद्योग उद्यान अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत गेल्या मार्च, २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत विकसित करण्यात येणार असल्याने सदर प्रकल्पासाठी भूसंपादन, अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा, पाणी, सांडपाणी प्रक्रिया, ड्रेनेज व लॉजिस्टिक सुविधा वेळेत उपलब्ध झाली नसल्याने पायाभूत सुविधांची कामे अपुरी आहेत.
दरम्यान अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यानासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत इतर सहा राज्यांतील मेगा टेक्सटाईल पार्कसाठी खरेदी केलेल्या जमिनींच्या किंमतींपेक्षा जास्त असल्याने उद्योजक या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाहीत, त्यामुळे शासनाने इतर टेक्सटाईल मधील जमिनीचे दर तपासून नांदगांव पेठ येथील पीम -मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क मधील जमिनीचे दर निश्चित करावे, जेणेकरून उद्योजकांना या पार्क मध्ये गुंतवणूक करणे सोयीचे होईल.असे सुद्धा आ.संजय खोडके यांनी अधिवेशनात बोलतांना सांगितले. मेगा टेक्स्टाईल पार्कमध्ये जमिनीचे रेट १,२५१ प्रति चौ.मी. रुपयांवरून ५,९० रुपयांवर आणले असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. पण तेव्हाच शासनाने एक पत्र काढून उद्योगांना एका वर्षाची मर्यादा निश्चित केली. ज्यामध्ये एक वर्षात ज्या कंपनी अर्ज करतील व तीन वर्षात विकास करण्याचे करार करतील , त्यांनाच ५,९० रुपये नुसार प्लॉट देण्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे केवळ तीन -चार महिन्यासाठी रेट कमी करून चालणार नाही, तर याबाबत एक सुयोग्य धोरण ठरविण्याचे गरज असल्याचे आ. संजय खोडके यांनी सांगून याबाबत एखादी पीएमसी किंवा तत्सम विशेष तज्ज्ञ यंत्रणेची नेमणूक करून सचिव, आयुक्त व सीईओ यांची एक बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सुद्धा त्यांनी अधिवेशनात बोलतांना सांगितले.
अमरावतीच्या औद्योगिक वसाहतींमधील मोठ्या प्रकल्पांच्या दिरंगाईबाबत सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. नांदगांव पेठ एमआयडीसीमध्ये रेमंड कंपनीला प्लांटसाठी ५०० एकर जागा देण्यात आली असून त्यापैकी केवळ ३८ एकरवर काम सुरू आहे. तसेच ठरल्याप्रमाणे ३ शिफ्टमध्ये काम अद्याप सुरू न झाल्याने ते तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.
अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्क मधील उद्योगांना ६७ रुपये दराने पाणी दिले जात असतांना हा रेट इतर एमआयडीसीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसत आहे. त्यांना सांडपाणी प्रक्रिया पुनर्वाटर प्लांट प्रक्रियेतून पाणी देण्यात येत आहे. उद्योगांना १०० टाके पाणी रिसायकल करून मिळत असतांना ६० पाणी वापरात ये असून बाकीचे ४० टक्के पाणी उपयोगात पडत नाही. यासंदर्भात वर्ष २०२३ मध्ये टेक्स्टाईल पार्क मधील उद्योगांना पाण्याचे रेट अर्धे करण्यासंदर्भात सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांच्या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. ज्यामध्ये आधीच्या पैशामध्ये ५० टक्के एमआयडीसी माफ करेल, ५० टक्के इंडस्ट्रीजने बिअर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु त्याचा निर्णय अजून पर्यंत होऊ शकला नाही. यासंदर्भात उद्योगांचे जुने पैसे कॅरी फॉरवर्ड न करता उलट उद्योजकांवर पेनाल्टी लावण्यात आली. या संदर्भात सुद्धा आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहाला अवगत करून पाण्याच्या दरामध्ये उद्योजकांना सवलत देण्याची गरज असल्याचे सांगून आ. संजय खोडके यांनी उद्योगमंत्री ना. सामंत यांचे ध्यानाकर्षण केले.
त्याचप्रमाणे, भारत डायनॅमिक्सला ४०० एकर जागा देऊनही तो प्रकल्प अद्याप सुरू झाला नसल्याने स्थानिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यात अडथळे येत आहे. संरक्षण खात्याचा प्रकल्प बीडीएल प्रकल्पासाठी केवळ तेथे वॉल कंपाऊंड बांधण्यात आले. मात्र या प्रकल्पाला मोठे चार्जेस लावले जात असल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागू शकला नाही. म्हणून उद्योगांना काय सवलती पाहिजे आहेत, यासंदर्भात सुद्धा उद्योग समूहांचे म्हणणे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. भारत डायनॅमिक्स हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाला नवे स्वरूप मिळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहा समक्ष सांगितले.
अमरावती विभागातून मालवाहतुकीसाठी येणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी या भागात 'एक्स्पोर्ट कंटेनर डेपो टर्मिनल' उभारणे ही उद्योजकांची जुनी मागणी असून त्यावर सुद्धा आज विचार करण्याची गरज असल्याचे आ. संजय खोडके यांनी सभागृहासमक्ष स्पष्ट केले.
अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाबाबत अनेक प्रश्न असून याबाबत सखोल संशोधन, दुरुस्त्या व सुधारणा करण्याची गरज आहे.एमआयडीसीचे सीईओ पासून तर उद्योग आयुक्त यांच्या पर्यंत सर्वच यंत्रणांमध्ये समन्वय व चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. यामधल्या काही उणीवा भरून काढून सक्षमतेने धोरण ठरविण्यास उद्योग उभारणीसाठी चांगले काम करता येणार असल्याचेसुद्धा त्यांनी सभागृहाला पटवून दिले. अमरावती विभागात १ लाख हेक्टरमध्ये संत्रा पीक घेण्यात येते. त्यामुळे रिलायन्स सारखी मोठी कंपनी अमरावती येथे १ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. मात्र हा प्रकल्प काटोल येथे गेला असल्याचे सांगून आमदार संजय खोडके यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावर उत्तर देतांना राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार -उदय सामंत यांनी सांगितले कि, अमरावती येथील पीएम मित्रा मेगा टेक्स्टाईलपार्क हा लवकरात लवकर सुरु करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी उद्योगसमूहांना गुंतवणूक करता यावी म्हणून प्लॉट चे रेट ५९० प्रति चौ. मी. करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सदस्यांनी ज्या सूचना केल्यात त्यानुसार बैठक बोलावून टेक्स्टाईल पार्क मधील प्लॉट चे रेट पुढील एक वर्षभरासाठी ५९० प्रति.चौ, मी. एवढे कायम करण्याबाबत निर्णय घेऊ,असे उत्तर मंत्रीमहोदयांनी दिले. तसेच टेक्स्टाईल पार्क मधील उद्योगांना पाण्याचे रेट अधिक असल्याबाबत आ. संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना मात्र ना. सामंत यांनी सांगितले कि, टेक्स्टाईल कंपनींना वर्ष २०२३ पासून ६७ रुपये पाण्याचा रेट लागू केले. त्यात कुठलीही वाढ न करता ते अजूनही कायम आहेत. तसेच त्यांना पूर्वीचे ५० टक्के दराचे पैसे माफ करण्याबाबत सुद्धा आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्रीमहोदयांनी सभागृहासमक्ष दिले. टेक्सटाईल पार्क व अन्य प्रकल्पांच्या उर्वरित जागा सुद्धा अन्य उद्योगासाठी वापरण्याबाबत सुद्धा कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाशी संदर्भात आवश्यक बाबींची पूर्तता व्हावी , गुंतवणुकीला चालना व उद्योगांना भरभराटी देण्यासंदर्भात तसेच उद्योजकांच्या समस्या व संबधित अडथळे लक्षात घेता, अमरावती येथे सर्व उद्योग सचिव, आयुक्त ,सीईओ तसेच नामंकित उद्योगांचे सीईओ यांची एकत्रित बैठक घेऊन अमरावतीच्या औद्योगिक विकास , गुंतवणुकीला चालना,उद्योगांना सवलत व सुविधा याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दावोस सोबत करार केलेला आहे. त्यामुळे दावोस येथील एखादा मोठा उद्योग अमरावतीच्या एमआयडीसीमध्ये उभारण्यासंदर्भात सुद्धा पुढील काळात कार्यवाही केली जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री ना. सामंत यांनी आ. संजय खोडके यांची विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना सांगितले.
