25/06/2026
रास्वपाले लिएको सामाजिक लोकतन्त्रबारे एक दृष्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत 'राजनीतिक प्रस्ताव'मा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद र प्रदेशको पुनर्संरचनाको प्रस्तावसहित सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरी समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले लिएको मध्यवामपन्थी (Center-Left) धारमा आफूलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर त्यहि महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत 'अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव'मा पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरी २०६२/६३ सालको महान जनक्रान्तिको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण भयो ।
यी दुई प्रस्तावहरू एक आपसमा बाझिएको छ । तर दुबै प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भयो भनेर खबर आएको छ । यस्तो विरोधाभास किन ? मेरो शुभकामना छ- प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा थप स्पष्टतासहित रास्वपाले पार्टी सभापतिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावअनुरूप नै आफ्नो अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई सच्याउने छ । साथै नेपालको विशिष्ट परिस्थितिसँग मेल खाएका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको समस्या हल गर्न विश्वका सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले लिएका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्ने छ । यस अर्थमा रास्वपाले घोषणा गरेको 'सामाजिक लोकतन्त्र'लाई मुख्य सिद्धान्त मानेर प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने रास्वपाको पाँच आधारस्तम्भलाई त्यस पार्टीको वैचारिक दिशाको रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।
सामाजिक लोकतन्त्रको नमूना मानिने जर्मन, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूको अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र (Social Market Economy) हो । तर रास्वपाले लिएको प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र पुँजीवादीहरूले पछिल्लो कालमा अप्नाएको नवउदारवादी दृष्टिकोण हो, जुन सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन । यस सन्दर्भमा उपसभापतिको अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव भने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग निकट छ ।
अर्को राजनीतिक चूक सङ्घीय मुलुकहरूमा राज्य/प्रदेशहरूको सङ्घको मान्यतामा बनाइने सिनेट वा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव हो । यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा विशेषाधिकार प्राप्त सभा हुनुपर्ने हो, जुन राजनीतिक विचारधारा बिना सम्भव हुन्न । स्थानीय तहको हकमा भने गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक छ । समग्रमा भन्दा केही बैचारिक अन्यौलताको बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मध्यवामपन्थी विचारधारा मानिने सामाजिक लोकतन्त्रवादी धारमा आफूलाई उभ्याउनु रास्वपाको सकारात्मक कदम हो ।
?