22/08/2026
हिजो ऐन देखाउँदै सेवा सुविधा थप गर्न नमिल्ने भनिरहेको सरकारले थोरै भए पनि अनुदान थप गर्यो, आखिर हुँदो रहेछ त । प्रष्ट छ, हिजो मन नलगाएको तर आज वाध्य भएको, यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद ।
तर अझै पनि:
१. तत्काल विद्यालय सहयोगीलाई अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सहयोगी बराबर वा त्यो भन्दा बढी सेवा सुविधा तथा महङ्गी भत्ताको व्यवस्था, विद्यालय सहायकका लागि महङ्गी भत्ता सहित कम्तिमा खरिदार वा नायब सुब्बा बराबरको सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, उक्त वर्गलाई तुरुन्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने ।
२. अहिले अनुदान वितरण भैरहेको सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षक कोटालाई तत्काल ऐन जारी गर्दै दरवन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करारमा नियुक्ति गरेका सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजान पर्ने ।
३. सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अन्य सरकारी कर्मचारी सरह सङ्घीय सरकारको मातहतमै राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. उमेरहद वा अन्य कुनै कारणले रित्तो हात अवकाश हुनु भएका विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी शिक्षकलाई निश्चित मापदण्ड बनाई उपदान प्रदान गर्नु पर्ने ।
यति विषय आगामी शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न र गराउँन सकेमा सरकार र नेतृत्व दुवै पक्षलाई मुरी मुरी धन्यवाद । र गर्नै पर्ने सुझाव हाम्रो पनि हो, किनभने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी शिक्षक शैक्षिक, भौतिक तथा विद्यालयको चौतर्फी विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पद पनि हो ।
