20/06/2026
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि टुंगिएन नागरिकता छानबिन, उठे सुशासनमाथि प्रश्न
काठमाडौं । पर्साको साविक बगही गाविस–३ (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका–२८) बाट लिइएको भनिएको विवादास्पद नागरिकता प्रकरण पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि निष्कर्षमा नपुग्दा राज्यको अनुसन्धान प्रणाली, प्रशासनिक निष्पक्षता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत आदापुर, श्रीसिया कला वडा नं. ४ का स्थानीय महादेव साह सोनार र बसमतिया देवीका सन्तान शम्भु साह सोनार, रामनाथ साह सोनार, बच्चा साह सोनार र दिगम्बर साह सोनारसहित उनीहरूका परिवारले पर्साको तत्कालीन बगही गाविस वडा नं. ३ बाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि २०७८ कात्तिक १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको थियो ।
‘देशभक्त नेपाली’को नामबाट दर्ता नं. ४५१ मा परेको उक्त निवेदनसँगै भारतको मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम तथा विवरण समावेश भएका प्रमाणसमेत पेश गरिएको थियो । उजुरीपछि गृहमन्त्रालयले समेत चासो देखाउँदै २०७८ कात्तिक १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई तत्काल छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको पत्राचार भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
तर विडम्बना, त्यसयता पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्नेबारे न प्रशासनले स्पष्ट जवाफ दिएको छ, न त कुनै सार्वजनिक प्रतिवेदन नै आएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य संयन्त्रको यो मौनताले थप आशंका जन्माएको छ ।
स्थानीय स्तरमा भने नागरिकता विवादमा तानिएका व्यक्तिहरू विभिन्न वित्तीय अपराधमा सक्रिय रहेको चर्चा निरन्तर सुनिँदै आएको छ । उनीहरू सुनचाँदी व्यवसाय, वित्तीय कारोबार, मनी ट्रान्सफर, मनी चेन्जर तथा अन्य कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप स्थानीय तहमा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट हुन बाँकी भए पनि अनुसन्धान नै अगाडि नबढ्दा सत्य तथ्य बाहिर आउन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
यदि उजुरीसँगै विदेशी मतदाता सूची, फोटोसहितका विवरण र अन्य कागजात पेश भएका थिए भने अनुसन्धान किन टुंगिएन ? गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि फाइल किन निस्क्रिय बनाइयो ? पाँच बर्षसम्म राज्य संयन्त्र किन मौन रह्यो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
प्रशासनिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावको चर्चा हुने गरेको छ । विगतका सरकारहरूको पालामा संवेदनशील प्रकरणहरूलाई जानाजान लामो समयसम्म थन्क्याएर प्रमाण नष्ट गर्ने, विवादित पक्षलाई कानुनी जोखिमबाट बच्ने अर्थात् प्रमाण मेटाउन अवसर दिने तथा अन्ततः विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ । तर अहिले प्रश्न विगतको मात्र होइन, वर्तमानको पनि हो ।
सुशासन, पारदर्शीता र कानुनी शासनको नारा दिइरहेको वर्तमान वालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा समेत यस्ता प्रकरणहरू निष्कर्षविहीन बन्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । यदि नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा समेत प्रभावशाली व्यक्तिहरू आर्थिक शक्ति, राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानबाट जोगिन सक्छन् भने सुशासनको नाराले व्यवहारमा कति अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर उजुरी परेको पाँच बर्षसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्किनु, अनुसन्धानको अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी नदिनु र सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्नुले कानुनको शासनभन्दा पहुँचको शासन हाबी भएको सन्देश जाने खतरा बढेको छ ।
नागरिकता कुनै सामान्य कागज होइन, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र नागरिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दस्तावेज हो । त्यसैले यस्तो विषयमा राज्यले देखाएको उदासीनता प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्तरदायित्वप्रतिको प्रश्न पनि हो ।
अब गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको उक्त प्रकरणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । अन्यथा ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्ने पुरानो वाक्यांशले अब जनतालाई सन्तुष्ट पार्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । सुशासनको परीक्षा भाषणले होइन, यस्तै संवेदनशील प्रकरणमा हुने निष्पक्ष र परिणाममुखी कारबाहीले दिनेछ ।
यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो केशमा बिगतमा के भएको हो बुझिएन तर आफूले थाहा पाएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको र टुङ्गिएपछि सार्वजनिक गरिने बताउँदै आएको भए पनि उनकै कार्यालयमै कार्यरत केही कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई भोला बनाउँदै अभियुक्त उम्काउन सक्रियतापूर्वक लागेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
उक्त काण्डबारे चर्चा चुलिंदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामै बर्षौंदेखि कार्यरत नायबसुब्बा गौरीशंकर गुप्ताले मुद्दा अल्झाउन वा कमजोर पारेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई मात्र नभई गृहमन्त्री सुधन गुरुङ एवं सिङ्गो सरकारलाई समेत असफल पार्न लागिपरेको चर्चाले व्यापकता पाए पनि सीडीओ मौन रहनुले समेत अनेक आशंका उब्जाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल जुन जुन जिल्ला वा कार्यालयमा कार्यरत रहे पनि सुशासनका हिमायती भएकाले उनको कार्यकालमा सोनारहरुको नागरिकता प्रकरणको टुंगो लाग्ने संभावना देखिएको छ । तर बिचौलिया र नासु गुप्ता अझै पनि दाहालको सरुवा नहुँदासम्म सोनारहरुको नागरिकता काण्ड ओझेलमा पार्ने दाउमा रहेका छन् । बिचौलियाले ५ बर्षदेखि नै नासु गुप्तामार्फत् नै सोनारहरुको नागरिकता प्रकरण सामसुम पार्दैआएका छन् ।
प्रशासनिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावको चर्चा हुने गरेको छ । विगतका सरकारहरूको पालामा संवेदनशील प्रकरणहरूलाई जानाजान लामो समयसम्म थन्क्याएर प्रमाण नष्ट गर्ने, विवादित पक्षलाई कानुनी जोखिमबाट बच्ने अर्थात् प्रमाण मेटाउन अवसर दिने तथा अन्ततः विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ । तर अहिले प्रश्न विगतको मात्र होइन, वर्तमानको पनि हो ।
सुशासन, पारदर्शीता र कानुनी शासनको नारा दिइरहेको वर्तमान वालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा समेत यस्ता प्रकरणहरू निष्कर्षविहीन बन्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । यदि नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा समेत प्रभावशाली व्यक्तिहरू आर्थिक शक्ति, राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानबाट जोगिन सक्छन् भने सुशासनको नाराले व्यवहारमा कति अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर उजुरी परेको पाँच बर्षसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्किनु, अनुसन्धानको अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी नदिनु र सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्नुले कानुनको शासनभन्दा पहुँचको शासन हाबी भएको सन्देश जाने खतरा बढेको छ ।
नागरिकता कुनै सामान्य कागज होइन, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र नागरिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दस्तावेज हो । त्यसैले यस्तो विषयमा राज्यले देखाएको उदासीनता प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्तरदायित्वप्रतिको प्रश्न पनि हो ।
अब गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको उक्त प्रकरणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । अन्यथा ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्ने पुरानो वाक्यांशले अब जनतालाई सन्तुष्ट पार्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । सुशासनको परीक्षा भाषणले होइन, यस्तै संवेदनशील प्रकरणमा हुने निष्पक्ष र परिणाममुखी कारबाहीले दिनेछ ।
यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो केशमा बिगतमा के भएको हो बुझिएन तर आफूले थाहा पाएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको र टुङ्गिएपछि सार्वजनिक गरिने बताउँदै आएको भए पनि उनकै कार्यालयमै कार्यरत केही कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई भोला बनाउँदै अभियुक्त उम्काउन सक्रियतापूर्वक लागेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
उक्त काण्डबारे चर्चा चुलिंदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामै बर्षौंदेखि कार्यरत नायबसुब्बा गौरीशंकर गुप्ताले मुद्दा अल्झाउन वा कमजोर पारेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई मात्र नभई गृहमन्त्री सुधन गुरुङ एवं सिङ्गो सरकारलाई समेत असफल पार्न लागिपरेको चर्चाले व्यापकता पाए पनि सीडीओ मौन रहनुले समेत अनेक आशंका उब्जाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल जुन जुन जिल्ला वा कार्यालयमा कार्यरत रहे पनि सुशासनका हिमायती भएकाले उनको कार्यकालमा सोनारहरुको नागरिकता प्रकरणको टुंगो लाग्ने संभावना देखिएको छ । तर बिचौलिया र नासु गुप्ता अझै पनि दाहालको सरुवा नहुँदासम्म सोनारहरुको नागरिकता काण्ड ओझेलमा पार्ने दाउमा रहेका छन् । बिचौलियाले ५ बर्षदेखि नै नासु गुप्तामार्फत् नै सोनारहरुको नागरिकता प्रकरण सामसुम पार्दैआएका छन् ।
नायबसुब्बा गुप्ता पर्साका स्थानीय भएकाले उनीमार्फत् नै सेटिङ गरी सोनारहरुले कारबाही हुनबाट रोक्दैआएका छन् । यसबारेमा नायबसुब्बा गुप्ताको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘शम्भु साह सोनार, रामनाथ साह सोनार, बच्चा साह सोनार र दिगम्बर साह सोनारको नागरिकताका बारेमा सीडीओ सा’बले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुभएको छ । म नागरिकता मुद्दा नै हेर्दिनँ । मेरै सामुन्नेमा सीडीओसाबले सोनारहरुलाई फोन गर्नुभएको छ । छिटो बोलाउनू भन्नुभएको छ मलाई पनि । मैले छिटो आउनू भनेको छु ।’
