Napi Office Butwal

02/07/2022

हार्दिक श्रदान्जली ।
नापी कार्यलय लमही दाङका कार्यालय प्रमुख श्री प्रकाश ओली की ममतामयी माता को असामयिक दु:खद निधनकाे खबरले अत्यन्त मर्माहित बनायकाे छ। यस दु:खद घडीमा सम्पुर्ण परिवार जन मा धैर्य धारणा गर्न सक्ने शक्ती ईश्वरले प्रदान गरुन् भन्दै गहिरो समवेदना तथा मृत आत्मा प्रति भाव पुर्ण श्रदान्जली व्यक्त गर्दछाै नापी कार्यालय बुटबल परिवार।।। 😭😭😭😭😭😭😭

19/06/2022

अन्तिम चरणमा

11/06/2022

भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्थालाइ कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न निर्णय

09/06/2022

कित्ताकाट।नापी।जग्गा नापि।kittakat।jagga napne tarika|jagga napi nepal|jagga kasari napne,napi

कित्ताकाट।नापी।जग्गा नापि।kittakat।jagga napne tarika|jagga napi nepal|jagga kasari napne,napi

नापी।जग्गा नाप्ने तरिका। jagga napne tarika|jagga napi nepal|jagga kasari napne||land measurement in nepal| land measurementl|land survey||surveying| survey|...

08/06/2022

कित्ताकाटमा कठोर नीति: आवास क्षेत्रमा ४ र खेतीयोग्य जग्गा १५ आनाभन्दा कम काट्न नपाइने

कित्ताकाटमा कठोर नीति: आवास क्षेत्रमा ४ र खेतीयोग्य जग्गा १५ आनाभन्दा कम काट्न नपाइने

व्यापारिक प्रयोजनका लागि जथाभावी रूपमा गरिँदै आएको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाटमा कडाइ गरिएको छ । अब काठमाडौं उपत...

15/03/2022

नापी कार्यालयकाे निर्माणाधीन भवन अन्तिम चरणमा

05/03/2022

11/01/2022

अतिथि विशेषमा सन्दिप अर्याल,का प्रमुख संग गरिएको कुराकानी नापी कार्यालय,बुटवल,रुपन्देही

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ELeOY9bCg

अतिथि विशेषमा सन्दिप अर्याल,का प्रमुख संग गरिएको कुराकानी नापी कार्यालय,बुटवल,रुपन्देही

17/12/2021

चिसाे मा‌ैसममा स्वास्थ्यकाे ख्याल गराै।

13/10/2021

Happy dashain

12/10/2021

Happy dashain

09/10/2021

The following is the list of basic units used to calculate land area in Nepal:

Bigha(बिघा) to Kattha (कठ्ठा)

1 Bigha (बिघा) is equivalent to 20 Kattha (कठ्ठा) which is equivalent to 6772.63 m² or 72900 sq.ft. or 13.31 Ropani

Katha (कठ्ठा) to Dhur (धुर)

1 Katha (कठ्ठा) is equivalent to 20 Dhur (धुर) that is equivalent to 338.63 m² or 3645 sq.ft

1 Dhur (धुर) is equivalent to 16.93 m² or 182.25 sq.ft.

Ropani(रोपनी) to Aana (आना)

1 Ropani (रोपनी) is equivalent to 16 Aana (आना) which is equivalent to 64 Paisa (पैसा) or 508.72 m² or 5476 sq.ft. or 256 Daam (दाम) or 4 llka.

Aana (आना) to Paisa (पैसा)

1 Aana (आना)is equivalent to 4 Paisa (पैसा) that is equivalent to 31.80 m² or 342.25 sq. ft. or 16 Daam (दाम)

Paisa (पैसा) to Daam (दाम)

1 Paisa (पैसा) is equivalent to 4 Daam (दाम) that is equivalent to 7.95 m² or 85.56 sq. ft.

1 Daam (दाम) is equivalent to 1.99 m² = 21.39 sq. ft

The units of measurement of area of land depends on the part of the country where they are being used, with the Bigha-Katha-Dhur measurements common in the Terai region while the Ropani-Aana measurements are common in hilly and mountainous regions.


Terai region
In the Terai region , the southern plains of Nepal, the customary units are those currently in practice in South Asia:

Conversions for Terai customary units
Unit

Divisions

In square metres

In square feet

Dhur

-

16.93 square metres

182.25 square feet

Katha

20 Dhur

338.62 square metres

3,645 square feet

Bigha

20 Kattha

6772.41 square metres

72,900 square feet

Hilly and mountainous regions
A different system is used in Hilly regions:

1 paisa is equivalent to 4 dam (dam)

1 ana is equivalent to 4 paisa

1 ropani is equivalent to 16 ana

Conversions system used in Mountainous regions
Unit

Divisions

In square metres

In square feet

Dam



1.99 square metres

21.39 square feet

Paisa

4 Dam

7.95 square metres

85.56 square feet

Ana

4 Paisa

31.80 square metres

342.25 square feet

Ropani

16 Aana

508.74 square metres

5476 square feet

Conversions

1 ropani is equivalent to 74 feet × 74 feet

1 bigha is equivalent to 13 ropani

1 kattha is equivalent to 442 square yards or 338 square meters

09/10/2021

जग्गा प्रशासन प्रकृयामा आवस्यक कागजात:
-----------------------------------------------------
१. घरजग्गा हक हस्तान्तरण लिखत पेश गर्दा:
- अनलाईन लिखत
- जग्गा धनिको सबै बिवारण भएको धनिपुर्जा,
- लिने दिनेको दुबैको सक्कल नागरिकता
- राष्ट्रीय परिचय पत्र ( लिएको भए मात्र)
- चालू आ.ब. को तिरो तिरेको रसिद,
- घरबाटो सम्बन्धी वडाको सिफारिस,
- संस्था भए कर चुक्ता प्रमाण पत्र, दर्ता प्रमाण पत्र, पान नं. संचलक समितीको निर्णय, संस्था प्रतिनिधि तोकिएको पत्र,
- आवस्याक अन्य प्रमाण समेत हुन सक्छ ।

२. नामसारी निवेदन पेश गर्दा:
- अनलाईन निवेदन,
- सक्कल जग्गा धनिपुर्जा,
- हकदारको सक्कल नागरिकता,
- चालू आ.ब. को तिरो तिरेको रसिद,
- मृतक जग्गा धनिको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र,
- मृतकसंगको नाता प्रमाण,
- बसोबास गरिरहेको वाडाको हकदार किटानी सिफारिस र वडा मुचुल्का,
- बेपत्ते जग्गा धनी र अदमान हकदार भएको अवस्थामा स्थलगत सर्जमिन, सार्बजनिक हकदाबिको ३५ दिने सुचना अनिबार्य हुन्छ,

३. दाखिल खारेज (दा.खा) निवेदन पेश गर्दा:
- अनलाईन दा.खा. माग निवेदन,
- लिखत/निर्णय/फैसला/मिलापत्र,
- नागरिकता प्रमाण पत्र,
- स्थानिय वडाको सिफारिस,
- मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र (आ.अ.),
- घरबाटोको वडाको सिफारिस ( आ.अ.),
- अन्य थप कागजात समेत,

४. दृष्टिबन्धक, भोगबन्धकी, धितोबन्धकी:
- अनलाईन लिखत,
- जग्गा धनिको सबै बिवारण भएको धनिपुर्जा,
- सक्कल नागरिकता
- राष्ट्रीय परिचय पत्र ( लिएको भए मात्र)
- चालू आ.ब. को तिरो तिरेको रसिद,
- घर जग्गाको चार किल्ले वडा सिफारिस,
- शेयर सदस्य प्रमाण पत्र (सहाकारीको लागि,
- संस्थाको कर चुक्ता प्रमाण पत्र, दर्ता प्रमाण पत्र, पान नं. संचलक समितीको निर्णय, संस्था प्रतिनिधि तोकिएको पत्र,

५. ठाडो रोक्का:
- अनलाईन रोक्का राखिदिने संस्थस्को पत्र,
- जग्गा धनिको सबै बिवारण भएको धनिपुर्जा,
- सक्कल नागरिकता,
- राष्ट्रीय परिचय पत्र ( लिएको भए मात्र)
- चालू आ.ब. को तिरो तिरेको रसिद,
- घर जग्गाको चार किल्ले वडा सिफारिस,
- शेयर सदस्य प्रमाण पत्र (सहाकारीको लागि)

६. श्रेस्ता पुर्जा संशोधन:
- अनलाईन निवेदन,
- सक्कल जग्गा धनिपुर्जा,
- नागरिकता प्रमाण पत्र,
- चालु आ.ब. मा तिरेको तिरो रसिद,
- वडाको फोटो सहित्को किटानी सिफारिस,
- फिल्डबुक, नक्सा, प्राबिधिक प्रतिबेदन,
- आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन र ३५ दिने सुचना,

७. प्रतिलिपी लिने प्रकृया:
- अनलाईन निवेदन,
- वडाको फोटो सहित्को किटानी सिफारिस,
- चालु आ.ब. मा तिरेको तिरो रसिद,
- झुत्रो पुर्जा (पुरानोको सट्टा नयाँ दिदा)

आदरणिय महानुभावहरु, हरेक बिषयमा काम लाग्ने जानकारी दिई नै रहेका छौ । यी जानकारीहरुबाट तपाईहरु कसरी कति लाभान्वित हुनु भयो ? लाईक, कमेण्ट र शेयर अवश्य गर्नु होला । गराउनु होला । यसैका अधारमा आगामी दिनमा नयाँ नयाँ जानकारी लिएर आउने छौ ।

31/07/2021

31/07/2021

27/07/2021

सम्बन्धित निकायले जानकारी गरेअनुसार सुरक्षित रहनुहाेला।

28/05/2021

यस विषम परिस्थितिमा सुरक्षित रहनुहाेला जिवन रहेमामात्र सबै रहन्छ ।

06/05/2021

01/05/2021

नापी विभागले सम्वन्धीत सबैमा जारी गरेकाे सुचना ।
यसैलाइ अाधिकारीक सुचनामानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीकाे जारी सुचना अनुसार यही वैसाख १६ गते देखी २९ गतेसम्मका लागी अान्तरीक प्रशासनकाे कामहरू सुचारू रहने साे वाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रभहका सबै काम बन्द रहने जनकारी गराउन चाहान्छाेै ।

27/02/2021

20/01/2021

पछिल्लो अबस्था प्रति सजग बन्दै सेवा लिन अाउदा सामाजिक दुरि सहित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराै।

11/09/2020

कित्ताकाटबारे आम जनतालाई भ्रममा पारियो,
सम्पूर्ण रुपमा कित्ताकाट खुलेको होइन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
......................................................................................
काठमाडौं, २६ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट)बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालमाथि बिभिन्न झूटा र मनगढन्त आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तर निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माएकुमारी अर्यालले 'कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने' निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुबाट मन्त्री अर्याल, मन्त्रालय, नेपाल सरकारमाथी नै प्रहार हुनेगरी अतिरञ्जीत, भ्रामक समाचारहरु प्रशारण हुँदै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी कित्ताकाट खुलाउने उक्त निर्णयबारे प्रष्ट्याएको हो ।
मन्त्रालयले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुने भएकोले सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बिगतम गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कामा सन्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेको भन्दै ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अन्शबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसंगमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको जानकारी दएको छ । हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दनुभयो।
गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
'सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र सम्बेदनशील रहेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले बिगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ। यी नीतिको कार्यान्वयनका लागी भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छ', मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
देश भित्रको कुनै पनि भूमि उपयोगबिहीन रहन नदिन नेपालको समाज सुहाउदो किसिमले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइ कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भैरहेको भन्दै जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भूअभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी दिएको छ । भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आमजनताको घरदैलोमा नै पुर्याीउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सक्नेगरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले बिगत केही दिन यता चलाइएका जनतामा भ्रम पुर्याधउने समाचारप्रति मन्त्रालय सम्बेदन्शील रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारका कार्यहरुमा पूर्ण उत्साहका साथ लागिरहने र भूमिको उत्पादनमूलक उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय (तत्कालिन मन्त्री गोपाल दहित)बाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७४ फाल्गुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको बर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यबस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने समेतको निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो भने २०७५ पुस २७ गतेका दिन भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
सोही सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ५ गते कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भूमिको वर्गीकरण समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 को संशोधन भई भू-उपयोग ऐन, 2076 समेत जारी भइसकेको र भूमिको बैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको परिप्रेक्षमा अझै पनि दशकौँ अघि गरिएको साविक नापी र पुनःनापी बमोजिम तयार गरिएका नक्सा/डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
मन्त्रालयले २०७५पुस २७ गते जारी गरेको निर्देशनको पहिलो बूँदामा 'भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ' भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सकेको, निर्देशन जारी गर्दा आधार लिईएको भूमि सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भईसकेको र भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा जारी गरेको निर्देशनमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भएर उक्त ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) देहाय ङ को उपक्रम (१८) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा उपदफा (३) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
ती सन्दर्भको आधारमा प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट गएको भदौ १८ गते 'कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने' भनी विभाग मार्फत मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरिएको हो ।
..........................................................................................................
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस नोट !
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७७।०५।१८ मा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी विषयमा भएको व्यवस्था/निर्देशनका विषयमा संचार माध्यम र विभिन्न रुपमा अभिव्यक्त भएका चासो, चिन्ता र सरोकारलाई ध्यानमा राखी सो विषयमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको हुँदा मन्त्रालयले यो सार्वजनिक जानकारी सम्प्रेषित गरेको छ ।
तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४।४।२६ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी भएकोमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले सम्बत् २०७४ फाल्गुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको बर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यबस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने समेतको निर्देशनात्मक आदेश, यस विषयका अन्य सरोकारवालाहरुको राय सुझाव समेतका आधारमा भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि यस मन्त्रालयले उक्त निर्देशनलाई मिति २०७५।९।२७ मा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७७।३।५ मा कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भूमिको वर्गीकरण समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 को संशोधन भई भू-उपयोग ऐन, 2076 समेत जारी भइसकेको र भूमिको बैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको परिप्रेक्षमा अझै पनि दशकौँ अघि गरिएको साविक नापी र पुनःनापी बमोजिम तयार गरिएका नक्सा/डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको ।
मन्त्रालयले मिति २०७५।९।२७ मा जारी गरेको निर्देशनको पहिलो बूँदामा “भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ” भनी उल्लेख भएकोमा भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सकेको, निर्देशन जारी गर्दा आधार लिईएको भूमि सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भईसकेको र भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले मिति २०७५।९।२७ मा जारी गरेको निर्देशन माथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको ।
हाल भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सो ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) देहाय ङ को उपक्रम (१८) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा उपदफा (३) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भ समेतको आधारमा प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०७७।०५।१८ मा "कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने" भनी विभाग मार्फत मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी भई सकेको छ ।
उल्लिखित प्रसंगमा हाल बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र माननीय मन्त्री माथि बिभिन्न झूटा र मनगढन्त आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारहरु प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साबिकमा भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हेतुले तयार गरी लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुन्छ। साथै सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो ।यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको नभइ थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
बिगतम गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु सन्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेका छन। ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको, आम सर्वसाधारण जनताले सेवा प्राप्त गर्न कठिनई महसूस गरेको, नक्कली अन्शबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भयेको गुनासोहरु आऊने गरेको सन्दर्भमा यस्ता क्रियाकलापहरुलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसन्गमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल भएको हो । यसको लागि हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न मिल्दैन।
तसर्थ यस बिषयमा सम्पूर्ण सरोकारवाला, सर्बसाधारण, सञ्चारकर्मी कसैले पनि हाल गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र सम्बेदनशील रहेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले बिगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ। यी नीति को कार्यान्वयनको लागी भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छ । देश भित्रको कुनै पनि भूमि उपयोगबिहीन रहन नदिन नेपालको समाज सुहाउदो किसिमले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइ कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भैरहेको छ। जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भूअभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आजनताको घरदैलोमा नै पुर्याउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सकिने गरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
यस सन्दर्भमा बिगत केही दिन यता चलाइएका यस्ता किसिमका आम जनतामा भ्रम पुर्याउने समाचार प्रति मन्त्रालय सम्बेदन्शील रहेको छ। आगामी दिनमा पनि भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारका कार्यहरुमा पूर्ण उत्साहका साथ लागिरहने र भूमिको उत्पादनमूलक उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशा्मा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछ ।

10/09/2020

जानकारीअनुसार

24/08/2020

साेहि अनुसार जानकारी गराईन्छ

13/08/2020

नापी कार्यलयवाट सेवा प्रभाह सम्बन्धि सुचना

12/08/2020

12/08/2020

28/05/2020

अनधिकृत रुपमा नक्सा मुद्रण तथा विक्री वितरण नगर्ने सम्बन्धमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना।

09/04/2020

Photos from Napi Office Butwal's post

20/03/2020

समयमै सचेत वनाैं

02/01/2020

26/12/2019

Invitation For Bid (IFB)

03/10/2019

बिजय दशमि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ.
तपाईले सोचेको आटेको सबै पुगोस
यहि छ २०७६ सालको दशै को शुभकामना

19/09/2019

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रकाे मिति २०७६/०६/०१ काे गाेरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अा. ब. २०७६/७७ देखि सन्चालन हुने जुनियर नापी तालिममा सरिक हुनका लागि अावस्यक अावेदन फारम र syllabus यस कार्यालयमा उपलव्ध भयकाे व्यहाेरा जानाकारी गराइन्छ ।

साथै इच्छुक व्यक्तिहरूले यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहाेला।
फाेन न. ०७१- ५४६२०७ & ९८५७०५६२७५
सम्पर्क व्याक्ति :- ज्ञानेश्वर पन्थ ।
नापी कार्यालय वुटवल ।

08/09/2019

१६अाेेै निजामती सेवा दिवस २०७६ काे अवसरमा यस कार्यालयकाे सेवा सुभारम्भ गर्ने कार्य देखी २०७५/७/११ सम्म यस कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखकाे रूपमा सेवा गरि सरूवा हुनु भएकाेमा हाल स्वयक्षिक अवकास लिनुभएका पूर्व नापी अधिक्रित धु्व राज मरासिनी लाई वधाई तथा सम्मान कार्यक्रम ।

08/09/2019

निजामती सेवा दिवस २०७६ काे उपलक्ष्यमा कार्यालय हाता भित्र सरसफाई कार्य गरि दैनिक कामकाे सुरूवात गरीयाे।

28/05/2019

नापी कार्यालय वुटबलबाट नापी विभागककाे ६२ अाै बार्षिक उत्सब को उपलक्ष्यमा पहिलाे सेवाग्राहीलाई सम्मान।

20/05/2019

Staff Birthday celebration in office