01/10/2026
📢 निजामती विधेयकमा के–के छन् नयाँ प्रावधान ?
९ बुँदामा बुझ्नुहोस् 👇
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, भर्ना, समावेशी व्यवस्था, कुलिङ पिरियड, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्वार्थको द्वन्द्व लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
🔹 १. उमेर र सेवा अवधि
नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटक अवकाश दिने प्रस्ताव। त्यसपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने प्रस्ताव।
🔹 २. पेन्सन
पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुने प्रस्ताव। आखिरी तलब × सेवा वर्ष ÷ ५० का आधारमा निवृत्तिभरण निर्धारण हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
🔹 ३. छड्के प्रवेश
विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निश्चित अवधिका लागि बाह्य जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव।
🔹 ४. तहगत संरचना
निजामती सेवामा सहायक पहिलो तहदेखि अधिकृत चौधौँ तहसम्म तहगत संरचना कायम गर्ने प्रस्ताव। मुख्य सचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रारलाई अधिकृत चौधौँ तहमा राखिने व्यवस्था।
🔹 ५. भर्नाका लागि उमेर
राजपत्र अनंकित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने। पुरुषका लागि अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर सीमा प्रस्तावित।
🔹 ६. समावेशी सिट
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव। यसभित्र महिलाका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समावेशी क्लस्टरका लागि प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित।
🔹 ७. ‘कुलिङ पिरियड’
राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म निश्चित संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्मचारी/परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव।
🔹 ८. प्रदेश निजामती सेवा
प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औँ तहसम्म पद रहने प्रस्ताव। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था प्रस्तावित।
🔹 ९. स्वार्थको द्वन्द्व
कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित।
📌 यी सबै व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान हुन्। संसद्को छलफल, संशोधन तथा पारित हुने प्रक्रियापछि अन्तिम व्यवस्था फरक हुन सक्छ।
💬 तपाईंलाई यीमध्ये कुन प्रावधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाग्यो? कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
📍 सार्वजनिक सरोकार मञ्च
#संघीयनिजामतीविधेयक #निजामतीसेवा #निजामतीकर्मचारी #लोकसेवा #पेन्सन #सरकारीसेवा #सार्वजनिकसरोकारमञ्च
