21/07/2026
यो ३% कर हटाइएकोमा धन्यवाद!
नीति निर्माण (Policy Making) गर्दा र जनतालाई बुझाउँदा जहिले पनि अतिवादको उदाहरण दिएर दुनियाँ 'बाइनरी डिजिट' (Binary digit) जस्तो कि '०' हुन्छ कि '१' मात्र हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा ध्रुवीकरण (Polarization) धेरै नै बढाएको छ।
गरिब सबै सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पताल मात्र जान्छन्, अनि धनी जति सबै निजी स्कुल र निजी अस्पताल मात्र जान्छन् भन्ने भाष्य गलत हो, गलत हो, गलत हो!
गरिबी र स्वास्थ्य सेवाको यथार्थ:
गरिब वा गैर-गरिब (Poor or Not Poor) को परिभाषा, आधारभूत क्यालोरी खान पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने रेखालाई आधार मानेर गरिएको हुन्छ। त्यही रेखालाई मात्र आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि, 'नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण' (Nepal Living Standard Survey) ले प्रस्ट देखाउँछ : गरिबले कति निजी अस्पताल जानु पर्ने रहेछ, र गैर-गरिबले कति।
यदि तपाईंले २०%, ४०%, ६०%, ८०% र १००% को दायरा (gradient) हेर्नुहुन्छ भने, जोखिममा रहेको वर्ग (Vulnerable population- जो गरिबको प्राविधिक सूचीमा त पर्दैनन्, तर एउटा सानो आर्थिक धक्का लाग्नेबित्तिकै गरिबीको रेखामुनि पुग्छन्) लाई जहिले पनि मार पर्ने हिसाबले नीति ल्याउँदा समाजमा पक्कै पनि निराशा बढ्छ।
हाम्रोमा निरपेक्ष गरिबी (Absolute poverty) मा रहेका जनता पनि निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। उनीहरू त्यहाँ गुणस्तरको खोजीमा होइन, सरकारी अस्पतालको पहुँच (Access) को अभाव र लामो पर्खाइ (Wait time) ले गर्दा जान बाध्य भएका हुन्।
जनताले आफ्नो स्वास्थ्य खर्च कसरी धानिरहेका छन्? आफ्नो सामान्य बचतले मात्र होइन, ऋण लिएर र भएको जायजेथा (Asset) बेचेर उपचार गरिरहेका छन्! NLSS को टेबल हरनू होला!
नेपालमा कुल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा खर्चको ५९ प्रतिशत हिस्सा त नागरिकको आफ्नै खल्तीबाट (Out of pocket expenditure) गइरहेको छ।
त्यसैले, हामीलाई समता (Equity) पक्कै चाहिन्छ, तर त्यही समता चाहिने वर्गकै मूल्य चुकाएर होइन (Not at the cost of SAME people who need that equity)।
करका दर (Tax Slabs) र रोजगारीको यथार्थ:
अनि करका दरहरू (Tax slabs) को कुरा गर्दा लहैलहैमा 'हो, हो, हो' भन्नुको साटो, एकपटक वास्तविक तथ्याङ्क मगाऔं न! नेपालका कति प्रतिशत जनताले साँच्चै ४० लाखभन्दा बढी कमाउने रहेछन्? त्यो सानो प्रतिशतका लागि कर छुट गर्दै गर्दा, कतिवटा रोजगारी (Jobs) चाहिँ त्यो करको दायरामा आउने रहेछन्? (एकपटक 'मेरोजब' जस्ता प्लेटफर्ममा गएर हेर्नुहोला)। र समताको बारेमा समता वहाँहरू बाट बढ़ी हुनू परने हो कि?
करमा टीडीएस (TDS) बुझाउँदै गर्दा, वर्षको एकपटक खुद हिसाब (Net out) गर्ने व्यवस्था किन नगर्ने? जसअन्तर्गत कुनै अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई कर फिर्ता दिनुपर्छ होला, कुनैमा नागरिकले सरकारलाई बढी बुझाउनुपर्ने होला।