20/08/2026
प्रेष नोट
'गृह मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झौता अब खारेजी वा पुनर्बिचारतर्फ नभई दृढतापुर्वक कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ ।'
मिति : २०८३।०५।०४
गम्भीर आर्थिक अपराध तथा मिटरब्याजको कुप्रथा उन्मूलनका लागि नेपाल सरकार र यस आन्दोलनबीच मिति २०८३।०४।०१ मा सम्पन्न तथा मिति २०८३।०४।०६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदित ९ बुँदे सम्झौतापश्चात् मिटरब्याजी साहुमहाजनहरू पीडित किसान–मजदूरहरूमाथि पुनः मानसिक तथा शारीरिक यातना, धम्की र गैरकानूनी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । गृह मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झौता अब खारेजी वा पुनर्बिचारतर्फ नभई दृढतापुर्वक कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । यस क्रममा तत्कालै कार्यविधि तर्जुमा भई यसअघि आयोगका सिफारिससमेतका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९क तथा उक्त सम्झौताविपरीत भइरहेका यस्ता गैरकानूनी र आपराधिक गतिविधिहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नका लागि मिटरब्याज प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमार्फत् नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।
उक्त ९ बुँदे सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि पारित गरी निर्धारित तिन महिनाको समयसीमा भित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । सम्झौताको विरुद्धमा अनर्गल प्रचार तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने, ऋणीहरूलाई तर्साउने, धम्क्याउने र अनुचित दबाब दिने साहुमहाजनहरूमाथि अभद्र व्यवहार तथा अनुचित लेनदेन कसूरमा अनुसन्धान र कारबाही चलाउन उच्चस्तरीय समितिसमक्ष अनुरोध गरी देशभरिकै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमक्ष ध्यानाकर्षण गरिसकेका छौँ । सम्झौताबमोजिमको विशेष ऐन निर्माण नभएसम्मका लागि विद्यमान ७ वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र गैरकानूनी रूपमा हडपिएका चल–अचल सम्पत्ति बदर गरी फिर्ता गराउने कानूनी व्यवस्था (मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९क) बमोजिम मिटरब्याजी साहुमहाजनहरूको लगत तयार गरी कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
अन्यायमा नपर्ने गरी आपसमा हुने कारोबार वा मिटरब्याज असुल्ने हकमा वा अन्य आपराधिक कार्यको परिभाषाबाहेक कोही कसैलाई मर्का नपर्ने भएकाले उक्त सम्झौताका बुँदाहरू पुर्णरूपमा न्यायसंगत छन् । हाम्रो आन्दोलन मुलुकमा एक स्वच्छ, पारदर्शी र न्यायपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ । वैधानिक स्रोत, वास्तविक कारोबार र प्रचलित कानूनबमोजिमको सक्कली लिखतका आधारमा लिइएका सावाँ र तोकिएको ब्याज तिर्न कुनै पनि ऋणी पछि हटेका छैनन् । यहाँ ऋण लिएर नतिर्ने नियत कसैको पनि होइन । विवाद समाधानका लागि कठोर मुद्दामामिला वा फौजदारी कारबाहीभन्दा पनि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूमार्फत दुवै पक्षबीच सहजीकरण, समन्वय र मेलमिलापलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया केवल अन्तिम विकल्प हो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
पीडितहरूलाई घरबारविहिन बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गर्ने र फर्जी कागजातका आधारमा कानूनी छिद्र प्रयोग गरी उल्टै पीडितलाई जेल चलान गर्ने मिटरब्याजी साहुमहाजनहरुको अत्याचार तत्काल अन्त्य गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा र कानूनको पालनाको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको तीव्र एवं प्रभावकारी सक्रियताको अपेक्षा गर्दछौँ । संगठित चरित्रको आपराधिक प्रवृत्तिका कारण पीडितहरुउपर जघन्य अपराध र अत्याचार गरी अकुत सम्पत्ति हडपेका पहुँचवाला साहुहरूले पीडितहरुका विरूद्ध गर्ने सबै प्रकारका क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक कार्यहरुका विरूद्ध पीडितहरुले अन्य विकल्पको अभावमा बाध्य भएर प्रतिकार गर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित मिटरब्याजी साहुमहाजन र तिनको पृष्ठपोषण गर्ने राजनीतिक नेता, दल तथा पर्दापछाडि रहेका सबै तहका व्यापारी, व्यवसायी र पदाधिकारीहरुले लिनुपर्ने छ । हामी विनम्रतापूर्वक सम्बन्धित सबैसमक्ष यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ कि अब यस मुलुकमा प्रचलित कमजोर कानून तथा न्यायिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरुबाट अनुचित फाइदा लिएर देशैभरि सर्वसाधारण नागरिक र किसान मजदूरहरुमाथि अपराध गर्ने मिटरब्याजी साहुमहजान र सुदखोरहरूका लुट्ने दिनहरु सँधैका निमित्त समाप्त भएका छन्, हुने छन् । यसका निमित्त हामी जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार छौँ ।
जय संघर्ष।
