30/05/2026
नेपाली यात्रुहरूलाई किन भइरहेको छ सास्ती? भारतीय विमानस्थल ट्रान्जिट समस्याबारे गम्भीर बहस आवश्यक
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध र घनिष्ठ जनस्तरको सम्पर्क रहेको छ। हरेक वर्ष हजारौं नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी, व्यापार, पर्यटन तथा पारिवारिक भ्रमणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूमा यात्रा गर्छन्। युरोप, अमेरिका, खाडी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा पुग्न धेरै नेपाली यात्रुहरूले दिल्ली, मुम्बई लगायतका भारतीय विमानस्थलहरूलाई ट्रान्जिट केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
तर पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय विमानस्थलहरू हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली यात्रुहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल, समाचार माध्यम, यात्रुहरूको प्रत्यक्ष अनुभव तथा विभिन्न अनलाइन फोरमहरूमा आएका विवरणहरू हेर्दा यी समस्याहरू अब व्यक्तिगत घटना मात्र नभई गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन्।
के-कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् नेपाली यात्रु?
धेरै यात्रुहरूले ट्रान्जिटका क्रममा विमान कम्पनीका कर्मचारीहरूबाट कागजातको अत्यधिक वा फरक व्याख्या गरिने, वैध भिसा हुँदाहुँदै बोर्डिङ अस्वीकार गरिने, अनावश्यक सोधपुछ गरिने तथा स्पष्ट जानकारी नदिइने जस्ता समस्या भोगेको बताएका छन्।
कतिपय अवस्थामा यात्रुहरूलाई अन्तिम समयमा उडानबाट रोकिएको, पुनः टिकट खरिद गर्न बाध्य पारिएको, होटल तथा अन्य खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेको र त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको अनुभव पनि सार्वजनिक भएका छन्।
हालै चर्चामा आएको एक घटनामा एक नेपाली नागरिकलाई दिल्ली विमानस्थलबाट जर्मनीतर्फको उडानमा जान नदिइएको विषयले नेपालमा व्यापक बहस सिर्जना गर्यो। भारतीय गृह मन्त्रालयले उक्त घटनामा भारतीय अध्यागमन अधिकारीहरूको कुनै भूमिका नरहेको र निर्णय सम्बन्धित एयरलाइन्सले गरेको स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि, उक्त घटनाले नेपाली यात्रुहरू एयरलाइन्स, ट्रान्जिट नियम र अध्यागमन प्रक्रियाबीच अन्योलमा पर्ने अवस्था रहेको तथ्यलाई उजागर गर्यो।
एयरलाइन्सको जिम्मेवारी र यात्रुको अधिकार
विश्वभरि नै एयरलाइन्सहरूले यात्रुका कागजात जाँच गर्ने कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्छन्। यदि कुनै यात्रुलाई गन्तव्य देशले प्रवेश अस्वीकार गर्यो भने एयरलाइन्सलाई जरिवाना वा अन्य जिम्मेवारी आउन सक्छ। त्यसैले कतिपय एयरलाइन्सले अत्यधिक सावधानी अपनाउने गर्छन्।
तर सावधानीको नाममा यात्रुलाई पर्याप्त जानकारी नदिई उडान रोक्नु, लिखित कारण नदिनु वा वैकल्पिक समाधान नखोज्नु उचित मान्न सकिँदैन। यात्रुको अधिकार, पारदर्शिता र निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि एयरलाइन्सको दायित्व हो।
नेपाली यात्रुहरू किन बढी प्रभावित छन्?
नेपालबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा सिधा उडान उपलब्ध छैन। त्यसैले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक भारत हुँदै यात्रा गर्न बाध्य छन्। ट्रान्जिट प्रक्रियामा समस्या आउँदा उनीहरू विदेशी भूमिमा कानुनी, भाषिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्।
कतिपय अवस्थामा यात्रुहरूलाई कसले अन्तिम निर्णय गर्यो, समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो वा समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुँदैन।
अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
Ministry of Foreign Affairs, Nepal
PMO Nepal
यो विषयलाई कुनै एक घटना वा भावनात्मक बहसको रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले भारत सरकार, एयरलाइन्स कम्पनीहरू तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
दुवै देशबीच निम्न विषयमा सहकार्य हुन सक्छ:
• भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने नेपाली यात्रुका लागि स्पष्ट ट्रान्जिट निर्देशिका तयार गर्ने।
• नेपाली यात्रुका गुनासा सुनुवाइका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• बोर्डिङ अस्वीकार गरिएमा लिखित कारण दिन अनिवार्य बनाउने।
• आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास वा वाणिज्य दूतावासको तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने।
• एयरलाइन्स र यात्रुबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि द्रुत प्रक्रिया विकास गर्ने।
• यात्रु अधिकार र ट्रान्जिट नियमबारे व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
दोषारोपण नगरी समाधानगर्ने दिशा तर्फ
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, करोडौं नागरिकहरूको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। त्यसैले यात्रुहरूको सम्मान, सुविधा र सुरक्षालाई दुवै देशले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। बरु, नेपाली यात्रुहरूले बारम्बार उठाइरहेका गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु, तथ्यगत अध्ययन गर्नु र व्यावहारिक समाधान निकाल्नु आवश्यक छ।
आज हजारौं नेपाली नागरिक भारतका विमानस्थलहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले यात्रा गर्दा अन्योल, डर र अनावश्यक आर्थिक भार होइन, सहजता, सम्मान र पारदर्शिता अनुभव गर्न पाउनुपर्छ।
यसका लागि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सुरु गरी ट्रान्जिट यात्रुसम्बन्धी समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्ने समय आइसकेको छ।
श्रोत सामग्री कमेन्टमा:
#नेपालीयात्री #यात्रुअधिकार #नेपालभारतसहकार्य
नेपाली यात्रुहरूलाई किन भइरहेको छ सास्ती? भारतीय विमानस्थल ट्रान्जिट समस्याबारे गम्भीर बहस आवश्यक
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध र घनिष्ठ जनस्तरको सम्पर्क रहेको छ। हरेक वर्ष हजारौं नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी, व्यापार, पर्यटन तथा पारिवारिक भ्रमणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूमा यात्रा गर्छन्। युरोप, अमेरिका, खाडी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा पुग्न धेरै नेपाली यात्रुहरूले दिल्ली, मुम्बई लगायतका भारतीय विमानस्थलहरूलाई ट्रान्जिट केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
तर पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय विमानस्थलहरू हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली यात्रुहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल, समाचार माध्यम, यात्रुहरूको प्रत्यक्ष अनुभव तथा विभिन्न अनलाइन फोरमहरूमा आएका विवरणहरू हेर्दा यी समस्याहरू अब व्यक्तिगत घटना मात्र नभई गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन्।
के-कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् नेपाली यात्रु?
धेरै यात्रुहरूले ट्रान्जिटका क्रममा विमान कम्पनीका कर्मचारीहरूबाट कागजातको अत्यधिक वा फरक व्याख्या गरिने, वैध भिसा हुँदाहुँदै बोर्डिङ अस्वीकार गरिने, अनावश्यक सोधपुछ गरिने तथा स्पष्ट जानकारी नदिइने जस्ता समस्या भोगेको बताएका छन्।
कतिपय अवस्थामा यात्रुहरूलाई अन्तिम समयमा उडानबाट रोकिएको, पुनः टिकट खरिद गर्न बाध्य पारिएको, होटल तथा अन्य खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेको र त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको अनुभव पनि सार्वजनिक भएका छन्।
हालै चर्चामा आएको एक घटनामा एक नेपाली नागरिकलाई दिल्ली विमानस्थलबाट जर्मनीतर्फको उडानमा जान नदिइएको विषयले नेपालमा व्यापक बहस सिर्जना गर्यो। भारतीय गृह मन्त्रालयले उक्त घटनामा भारतीय अध्यागमन अधिकारीहरूको कुनै भूमिका नरहेको र निर्णय सम्बन्धित एयरलाइन्सले गरेको स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि, उक्त घटनाले नेपाली यात्रुहरू एयरलाइन्स, ट्रान्जिट नियम र अध्यागमन प्रक्रियाबीच अन्योलमा पर्ने अवस्था रहेको तथ्यलाई उजागर गर्यो।
एयरलाइन्सको जिम्मेवारी र यात्रुको अधिकार
विश्वभरि नै एयरलाइन्सहरूले यात्रुका कागजात जाँच गर्ने कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्छन्। यदि कुनै यात्रुलाई गन्तव्य देशले प्रवेश अस्वीकार गर्यो भने एयरलाइन्सलाई जरिवाना वा अन्य जिम्मेवारी आउन सक्छ। त्यसैले कतिपय एयरलाइन्सले अत्यधिक सावधानी अपनाउने गर्छन्।
तर सावधानीको नाममा यात्रुलाई पर्याप्त जानकारी नदिई उडान रोक्नु, लिखित कारण नदिनु वा वैकल्पिक समाधान नखोज्नु उचित मान्न सकिँदैन। यात्रुको अधिकार, पारदर्शिता र निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि एयरलाइन्सको दायित्व हो।
नेपाली यात्रुहरू किन बढी प्रभावित छन्?
नेपालबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा सिधा उडान उपलब्ध छैन। त्यसैले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक भारत हुँदै यात्रा गर्न बाध्य छन्। ट्रान्जिट प्रक्रियामा समस्या आउँदा उनीहरू विदेशी भूमिमा कानुनी, भाषिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्।
कतिपय अवस्थामा यात्रुहरूलाई कसले अन्तिम निर्णय गर्यो, समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो वा समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुँदैन।
अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
Ministry of Foreign Affairs, Nepal
PMO Nepal
यो विषयलाई कुनै एक घटना वा भावनात्मक बहसको रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले भारत सरकार, एयरलाइन्स कम्पनीहरू तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
दुवै देशबीच निम्न विषयमा सहकार्य हुन सक्छ:
• भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने नेपाली यात्रुका लागि स्पष्ट ट्रान्जिट निर्देशिका तयार गर्ने।
• नेपाली यात्रुका गुनासा सुनुवाइका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• बोर्डिङ अस्वीकार गरिएमा लिखित कारण दिन अनिवार्य बनाउने।
• आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास वा वाणिज्य दूतावासको तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने।
• एयरलाइन्स र यात्रुबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि द्रुत प्रक्रिया विकास गर्ने।
• यात्रु अधिकार र ट्रान्जिट नियमबारे व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
दोषारोपण नगरी समाधानगर्ने दिशा तर्फ
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, करोडौं नागरिकहरूको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। त्यसैले यात्रुहरूको सम्मान, सुविधा र सुरक्षालाई दुवै देशले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। बरु, नेपाली यात्रुहरूले बारम्बार उठाइरहेका गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु, तथ्यगत अध्ययन गर्नु र व्यावहारिक समाधान निकाल्नु आवश्यक छ।
आज हजारौं नेपाली नागरिक भारतका विमानस्थलहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले यात्रा गर्दा अन्योल, डर र अनावश्यक आर्थिक भार होइन, सहजता, सम्मान र पारदर्शिता अनुभव गर्न पाउनुपर्छ।
यसका लागि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सुरु गरी ट्रान्जिट यात्रुसम्बन्धी समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्ने समय आइसकेको छ।
श्रोत सामग्री कमेन्टमा:
#नेपालीयात्री #यात्रुअधिकार #नेपालभारतसहकार्य
