नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ

01/09/2026

27/08/2026

संघ प्रदेश स्थानीय तह का सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत आदरणीय अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी ज्यूहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। देशभरबाट अहिले कार्यरत कार्यालय, पद ,नाम ,र टेलिफोन नम्बर ,दस्तखत सहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन भनी एउटा समूहले सामान्यमा बुझाउन भनी माग गरेको भन्ने जानकारी मलाई देशभरबाट आएको हुँदा यस विषयमा देशभरको अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको डाटा नेपाल सरकार स्वयं अर्थमन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हुने हुँदा किन र केका लागि लियो भन्ने हो र नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघलाई कुनै पनि जानकारी नभएको र यस संघबाट यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि निर्णय नभएको र यस बाट भोलि कुनै पनि व्यक्तिगत गोपनियता समस्या सिर्जना भए नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ जिम्मेवार नभएको पनि प्रष्ट पार्दछौँ। साथीहरू हामी जटिल अवस्थामा रहेको छौँ र केही माग सम्बोधन गराउन निकै समस्या सिर्जना भएको छ। तपाईँहरूमा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो संगठन माग मुद्दामा सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै केही माग सम्बोधन हुनेवाला छ भने केही जटिल अवस्थामा छ र यसै सन्दर्भमा कोही कसैले तपाईहरुलाई काम गरेको भनेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कुनै पनि सहयोग गर्न भनेमा नगर्न नगराउन पनि संघको तर्फबाट हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। यस्तो सहयोग गर्न संघबाट कुनै पनि औपचारिक निर्णय नभएको र आफ्नो लागि स्वयं आफै स्वतस्फुर्त औपचारिक आन्दोलन घोषणा भएमा आउन र आएको हुँदा यस्तो आर्थिक लाभ कुनै व्यक्ति वा समूहहरूलाई हुनेगरी उपलब्ध गराउनु ठिक नहुने प्रष्ट पार्दछौँ।। र देशभरका अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी साथीहरुलाई एकजुट भएर एकै ठाउँमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
काशीराज श्रेष्ठ।
संयोजक

06/08/2026

आदरणीय देशभरका सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी साथी हरूमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। २०८३ /३/३०र३१ गते को अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट वार्ताका लागि आह्वान भई छ जना वार्ता टोली सदस्यर सहभागी भएको मध्ये श्री बिमल प्रसाद आचार्यज्यू पनि सहभागी भएकोमा राष्ट्रसेवक जेन्जीहरु भनि नाम उल्लेख गरी संगठनको गतिविधि गरेको भनि मिति २०८३/ ४/२१ गते व्यक्ति र कार्यरत कार्यालयको नाम उल्लेख गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा श्री बिमल प्रसाद आचार्यज्यू श्री काशीराज श्रेष्ठ श्री भबनाथ सापकोटा लगायत अन्यको नाममा निवेदन दर्ता गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय प्रमुखज्यूहरू समक्ष जेन्जी हामीमा रहेको राम्रो सम्बन्ध बिगार्न र हामीलाई उचाली सरकार र सम्बन्धित निकाय जेन्जी हामीबीच नराम्रो बनाउन खोजेको हाम्रो माग मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको स्पष्ट हुनछ। तसर्थ देशभरका अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूमा यस्ता अवसरवादी र गद्दारीदेखि सावधानी खबरदारीका साथ रहन हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि संगठनको गतिविधि नभएको र तमाम पेशाकर्मिको हक हितको लागि मात्र रहेको जानकारी गराउँदै उक्त निवेदन राष्ट्रसेवक जेन्जीहरु द्वारा पेश गरिएको निवेदन जेन्जी समुहहरूको भए नभएको विषयमा हामीले जेन्जीका बिभिन्न समुहहरूसित छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं। सम्पूर्ण अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी ज्यूहरू नेपाल सरकार सम्बन्धित सरकारी निकाय कार्य क्षेत्रमा अनुशासित सहित काम गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।
कासिराज श्रेष्ठ
संयोजक

06/08/2026

अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको लागि समिति गठन राम्रो सुरुवात।

01/08/2026

आदरणीय सम्पूर्ण सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूमा अब उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्न अब एकपटक सशक्त रूपमा आआफ्नो ठाउँबाट स्थायी अस्थायी करार ज्यालादारी।कर्मचारी कर्मचारी बीचको विभेद अन्त्यको लागि र आफूलाई भन्दा आउने पिढीको लागि मार्ग निर्देशित सुन्दर उज्यालो भविष्य स्थापित गर्नका लागि व्यक्ति स्वार्थभन्दा माथि उठेर वर्गीय मुक्तिका लागि सबै मिली संघर्ष गर्नु छ साथीहरू हामीले आशा गरेजसो हुनेवाला देखिँदैन सामाजिक सञ्जालमा रङ्गीचङ्गी रङ्गीन अक्षरहरूले माग र मुद्दा प्रचार गरेजस्तो सरकारले न्याय दिनेवाला देखिँदैन बोली र गराइमा फरक छ आदरणीय साथीहरु सरकारले २०८३/३/ ३० र ३१ मा गरेको आन्दोलनद्वारा नेपाल सरकारले दुई पक्ष नभई एकपक्षीय लिखित बिना मौखिक प्रस्ताव सहमति गराई हामीलाई गुमनाममा राख्न खोजेको र घुमाउन खोजिएको मेरो ठम्याई छ। किनभने २०८३ /४/१ गते गरेको परिपत्रको आजका दिनसम्म पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गर्नु र हुनुपर्ने कार्यहरू अगाडि बढेको देखिँदैन २२ गतेको मुख्य सचिव स्तरीय बैठकबाट जुन निर्णय भई देशभरका अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको थियो त्यसमा निकै गहिरो कुराहरु आउन थालेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान पाए आआफ्नो पकड बनाएर अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक माथि खसीबोका साग सब्जी बेचे जस्तो गरी मोलमलाईमा श्रम शोषण र आर्थिक लाभ लिन बजारमा कयौं फर्म दर्ता गरी बसेका जानकारीहरु प्राप्त भएको छ आफ्नो अधिकार खोज्नेहरूले अरुको अधिकारमा अवरोध पुर्याउन खोजेको देखिनछ त्यसैले हैकमवादी र चाकडीवादीहरू रहेको बुझिन्छ तसर्थ यस्ता कार्यप्रति प्रतिकार गर्न र अधिकार खोसेर लिन संघ प्रदेश स्थानीय तह देशभरका सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयहरू प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य ,न्यायालय क्षेत्रका मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालय सम्मका सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू एक भएर लड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएकोले सजक र सतर्क तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराउन चाहन्छौं आफ्नो लागि आफै उठुउँ। अन्याय सहनु पनि अपराध हो। साथीहरू तपाईँ हामी भित्र पनि केही साथीहरु ब्याक्ती स्वार्थी रहेको कुरा तपाईंहरुलाई जानकारीनै छ विभिन्न संचार माध्यम र फेसबुकमा प्रचार गरेजस्तो हुनै सक्दैन हिजोको दिनमा हामीले एक भएर अगाडि बढौँ भन्दा घेराबन्दी र असफल बनाउन चारैतिरबाट लागेको तपाईं हामी सबैमा। थाहै छ त्यस्ता व्यक्तिसँग किन हामी एकता गर्ने फेसबुकबाट एकता गरेर एकता हुँदैन। हुनै सक्दैन हिजो तपाईं को हो मेरो क्षेत्रमा हात नहाल्नुस्। भन्ने स्याउको बोटमा सुन्तलाको के आशा गर्ने भन्ने सुतेर बस्नुस्। यसकै पालामा सबै काम हुने भयो यसलाई किन जस दिने सहयोग नगर्नुस् भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने ले वर्गीय हितमा काम गर्दैन र व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने भएको हुँदा एकताको नाममा सोझा साझा साथीहरूलाई केवल भुल्याउनु र भड्काउनु राजनीति गर्नु खोज्नु मात्र हो त्यसकारण सही नेतृत्वको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो। त्यो हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं र बढने छौं साथीहरू आगामी तीन महिनापछि पुन धेरै अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी माथि राज्यले एकलौटी घर जान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउँदै गरेको देखिन्छ हाम्रो शक्ति कमजोर बनाउन हाम्रो एकताको शक्तिहरू क्षयगर्न आउँदै गरेको दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै कार्यमा नआउन निर्देशन गर्न सक्ने हाम्रो समीक्षा रहेको छ त्यसैले सम्बन्धित निकायका प्रमुख प्रशासकज्यूहरू मार्फत हाम्रा माग मुद्दा सकारात्मक तरिकाले सरकार समक्ष पेश गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं गरेका छौँ अन्यथा उत्पन्न हुन सक्ने सबै परिणामको जिम्मा स्वयं नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मा लिनुपर्ने छ।।
काशीराज श्रेष्ठ
संयोजक