28/04/2026
प्रेस विज्ञप्ति : ‘सुकुम्बासी’ बस्तीको उठीबास र राज्यको अमानवीय व्यवहार
काठमाडौँ र देशैभरका विभिन्न स्थानमा रहेका ‘सुकुम्बासी’ बस्तीहरूमा पछिल्लो समय सरकारले गरेको निर्मम व्यवहार र फैलाइएको डोजर आतङ्कले संविधान प्रदत्त आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अधिकारको कुण्ठित गरेको छ । यो ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका दौरान हामीले जनाएको सामूहिक प्रतिबद्दताको उल्लङ्घन हो ।
एकातिर वैशाख ९ गते साँझ सरकारका प्रवक्ताले ‘सुकुम्बासी’ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा “मन्त्रीपरिषदबाट त्यस्तो केही पनि निर्णय नभएको” बताउँदै थिए । अर्को तिर ठिक सोही समयमा बस्तीहरूमा प्रहरीको साइरन र भारी सुरक्षा बलसहित जनतालाई आतङ्कित पारिँदै थियो ।अनि, बस्ती वरपरका पोलहरूमा सिसिटिभी जडान गरेर निगरानी बढाइँदै थियो । राज्य बेइमान र आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको कुरा प्रस्ट्याउन यही दृश्य पर्याप्त छ ।
राज्यले आफ्नै निरीह नागरिकहरूमाथि कुनै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा झैँ गरेको सैन्य शक्तिको प्रदर्शन, र त्रासका भरमा हठात् खाली भएको बस्तीलाई नागरिकहरूले सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरेको अर्थ लाग्ने गरी बनाइएको सरकारी भाष्यको हामी निन्दा र भर्त्सना गर्दछौ । यो भाष्य खारेजयोग्य छ । खुला आकाशमुनि मिल्काइएका लत्ता कपडा र घरायसी सामग्रीहरू झरीमा भिज्दै गरेका दृश्यहरू लुकाएर अधिकांश सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखाइएका सरकारी सहयोगका तस्बिरहरू “पिप्ली लाइभ” बाहेक अरू केही होइनन् । यस्ता भ्रामक प्रचारले पीडित जनताको घाउमा थप नुन छर्कने काम मात्रै गरेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहरी गरीबहरू प्रतिको धारणा उनी काठमाडौँको मेयर हुँदै देखिइसकेको थियो । उनले त्यति बेलै काठमाडौँको ‘सुकुम्बासी’ बस्ती भत्काउन चाहेका थिए । यस पटकको सरकारको काम उनको त्यसबेलका असफलता र त्यसबाट पैदा भएको बदलाभावको परिणाम हो । यस्तो नभएको भए सार्वजनिक विद्यालयका भवनमा समेत डोजर चल्ने थिएन ।
सारमा भाद्र २३ र २४ को विद्रोह, राज्यहीनता, र आतङ्कपछि बनेको यो सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यस पटक मुलुकका गरीब र निमुखा नागरिकलाई पराजित गरेका छन् । तर, यो नै अन्तिम होइन र हुनेछैन । अनि जुन तीव्रताका साथ निरङ्कुशता तर्फ यो सरकार दौडिरहेको छ , यसलाई वैधानिकता दिन सरकारलाई कुनै ठुलो द्वन्द्व आवश्यकता परेको प्रस्टै छ । यति बेला देशै भरी सिर्जित डोजर आतङ्कले माओवादी विद्रोह अगाडी तत्कालीन सरकारले “अपरेसन रोमियो” को नाममा गरेको दमनको झल्को दिएको छ । सरकारलाई कुनै पनि नाममा समाजमा द्वन्द्वको बिउ नरोप्न चेतावनी छ ।
यति बेला सरकारी भजनमण्डलीका मानिसहरू शहरी गरीबहरूलाई ‘नक्कली सुकुम्बासी’ प्रमाणित गर्न आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् । तर जसरी देशको प्रधानमन्त्रीसँग किलोका किलो सुन हुनुले देशको हरेक मानिसको आर्थिक स्तर बताउँदैन , ठिक त्यसै गरी कोही एउटा अथवा अर्को “ठग”ले गरेको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले कुनै बस्तीका सम्पूर्ण मानिसहरूको चरित्र र स्तर व्यक्त गर्दैन । खासमा अपमानित हुँदै नदी किनारको दुर्गन्ध झेल्न कुनै मानिस रहरले जाँदैन । शहर तर्फको बसाइँसराइ, रोजगारीको अवस्था, अनि ज्याला र महँगीको अन्तरसबन्धका कारण मानिस त्यहाँ पुग्छ । गरीबलाई झनै गरीब बन्न बाध्य बनाइरहने र धनी र गरिब बिचको खाडल निरन्तर विस्तार गरिरहने आजको अर्थव्यवस्थाले मानिसलाई त्यहाँ पुर्याउँछ । यस कारण झुपडीहरूमा डोजर दौडाएर, डोजरको सुरक्षामा हतियारधारी फौज र डिजिटल निगरानी बढाएर अथवा रङ्गशालामा स्क्रिनिङ गर्ने नाममा क्यामेराको भिड अगाडी शहरी गरीबहरूको स्वत्व हरण गरेर यो समस्याको कुनै हल भेटिने छैन ।
आवासको हक सुनिश्चित हुने परिस्थीती निर्माणमा काम नगर्ने, मानिसलाई जोखिमपूर्ण ठाँउमा बस्न बाध्य पार्ने, अनि सनक चलेका बेला डोजर दौडाएर केही लाइ उद्दारकर्ता र नायक का रूपमा स्थापित गराउने गर्न त सकिएला , तर जतिन्जेलसम्म मानिसको न्यूनतम जीविकोपार्जन र रोजगारीको समस्या समाधान हुँदैन, त्यतिन्जेल यस्ता बस्तीहरू पुनः निर्माण भइरहनेछन् । अनि पुन:स्थापनाका नाममा विस्थापित परिवारहरूलाई रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा नभएको कुनै पनि एकान्त ठाउँमा लगेर राख्नु भनेको उनीहरूलाई थप गरिबी र अलगावमा धकेल्नु हुनेछ ।
यस्तो व्यवस्था जहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूको सम्पत्ति नै सुन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जहाँ सरकारको ध्यान रोजगारीका नवीन अवसरहरूको सिर्जना अथवा श्रमको उचित ज्याला निर्धारण जस्ता आवश्यक क्षेत्रहरूको सट्टा स्टन्टहरूमा केन्द्रित छ , अथवा जहाँ गृहमन्त्रीकै नाममा कानुनले तोकेको हदबन्दी भन्दा धेरै जमिन देखिदा समेत त्यो सामान्य नैतिकताको प्रश्न मात्रै बन्छ, जनताका अपेक्षाहरू पानीका फोकाभन्दा धेरै नहुने प्रस्टै छ । यस्तो बेला मुठ्ठीभर मानिसको नाफालाई मात्रै सघाउ पुर्याउने यो व्यवस्था फेर्न र विद्यमान आर्थिक असमानताको खाडल पुर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न हातेमालो गर्दै अघि बढौँ ।
मिति: २०८३/०१/१४
Link: https://disoc.org/2026/4/27/contents/press-release/9/
