राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल /National Judicial Rights Forum, Nepal

  • Home
  • Nepal
  • Kathmandu
  • राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल /National Judicial Rights Forum, Nepal

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल /National Judicial Rights Forum, Nepal Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल /National Judicial Rights Forum, Nepal, Social service, Kathmandu.

राष्ट्रिय न्यायिक मञ्चले विशेष गरि नेपालका उत्पीडित र सिमान्तकृत समूदायहरुका हक र अधिकार स्थापित गर्दै विभेद रहित समतामुलक राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित न्यायिक पैरवी गर्ने आदि उदेश्यका साथ गठन भएको अधिकारमुखी न्यायिक मञ्च हो I सम्पर्क : 9846906588

यही मिति २०८३ वैशाख ३१ गते बिहिवारका दिन पोखरा महानगरपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयको आधारभूत तहमा मातृभाषा शि...
22/05/2026

यही मिति २०८३ वैशाख ३१ गते बिहिवारका दिन पोखरा महानगरपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयको आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धि निवेदन पत्रमा छुटेका केही ''राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु'' उक्त निवेदनमा संलग्न गरियो I

धन्यवाद I

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल ।
📞 सम्पर्क नं : ९८४६९०६५८८

गुरुङ, मगर, नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई पोखरा महानगरपालिको सरकारी कामकाजको भाषा र आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्...
14/05/2026

गुरुङ, मगर, नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई पोखरा महानगरपालिको सरकारी कामकाजको भाषा र आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धमा निवेदन पत्र !

यही मिति २०८३ वैशाख ३१ गते बिहिवारका दिन पोखरा महानगरपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयको आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धमा निवेदन पत्र नगर प्रमूख धनराज आचार्य ज्यूको अनुपस्थितिमा उप प्रमूख मञ्जुदेवी गुरुङ ज्यू मार्फत नगर प्रमूख ज्यूले पत्र बुझ्ने गरि उप प्रमूख ज्यूलाई पत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भयो I

साथै उक्त पत्र बुझाउने क्रममा उपस्थित हुने प्रमूख ज्यूको निजी स्वकीय सचिव पूर्ण लामा ज्यू लगायत सम्पूर्ण अधिकारकर्मी मित्रहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ I

निवेदन पत्रको व्योहोरा निम्नानुसारको छ I

नगर प्रमूख ज्यू ,
पोखरा महानगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यलय,
गण्डकी प्रदेश, नेपाल I

विषय : पोखरा महानगरपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयको आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धमा I

महोदय,
प्रस्तुत विषयमा नेपालको संविधानको धारा ६, ऐ. धारा ७ को उपधारा (२) , ऐ. धारा १८ को उपधारा (२), ऐ. धारा ३२ को उपधारा (१), ऐ. धारा ३२ को उपधारा (२), ऐ. धारा ३२ को उपधारा (३), ऐ. धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क), ऐ. धारा ५१ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (७), गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन, २०८२, नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (१), ऐ. धारा ३१ को उपधारा (५), ऐ. धारा २८७ को उपधारा (६), स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (फ), ऐ. ऐन को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), शिक्षा ऐन २०२८, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, आवधिक योजना, भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) १९४८, युनेस्को (UNESCO) को शिक्षामा विभेद विरुद्धको महासन्धि, १९६०, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (Convention on the Rights of the Child - CRC), दिगो विकास लक्ष्य ( The Sustainable Development Goals - सन् २०३०; आर्थिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR), सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR), आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP), आदिवासीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989) (No 169), अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1992) त्यसका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु बमोजिम निम्न लिखित बुदाँहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस् भनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ I

१) गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन संगै गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा गुरुङ र मगर भाषा लागु भएको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा सोही बमोजिम हुने गरि गुरुङ र मगर भाषालाई पोखरा महानगरपालिको सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् I
२) नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) अनुसार भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा नेपाल तथा तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने भनि सिफारिस गरेको हुनाले सोही बमोजिन नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई पोखरा महानगरपालिको सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्ने व्यवस्था गरियोस् I
३) साथै निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरि अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख मातृभाषालाई पनि पोखरा महानगरपालिको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरियोस् I
४) काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्यालयको आधारभूत तहमा नेपाल भाषा (मातृभाषा) मा आधारित स्थानीय विषयको शिक्षा उपलब्ध गराए जस्तै पोखरा महानगरपालिका विद्यालयमा पनि स्थानीय विषयको शिक्षा प्रादेशिक र बहुसंख्यक मातृभाषा; गुरुङ भाषामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् I
५) ऐतिहासिक भाषिक सघनता भएको क्षेत्रमा र बहुसंख्यक मातृभाषी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा उक्त मातृभाषाको विषयगत शिक्षणको व्यवस्था गरियोस् I
६) त्यस्तै अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख मातृभाषी समूदायका विद्यार्थीलाई दुर तथा खुल्ला शिक्षाको माध्यम मार्फत मातृभाषाको विषयगत सिकाइको मिलाइयोस् I

त्यसै गरि Nelson Mandela को भनाइले पनि मातृभाषा र बहुभाषिक नीतिको सुन्दर बहुआयामिक पक्षको उजागर गरेको छ I "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart."

अत : माथि उल्लेख गरिएका बुदाँहरुको कार्यान्वयनले नेपालको संविधानको मर्म र विद्यालय शिक्षाको उदेश्य ; बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता मूल्य मान्यताको थप अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने छ I

मिति : ३१ वैशाख २०८३, बिहिवार

बोधार्थ :
१, श्री सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ I
२, श्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ I
३, श्री सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पोखरा I
४, श्री शिक्षा समिति, पोखरा महानगरपालिका I

धन्यवाद I

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल ।
📞 सम्पर्क नं : ९८४६९०६५८८

वडाहरुमा नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिन पहल गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल !यही मिति २०८३ वैशाख २३ गते बु...
09/05/2026

वडाहरुमा नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिन पहल गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल !

यही मिति २०८३ वैशाख २३ गते बुधबारका दिन प्रमूख गरि पोखरा महानगरपालिकाको ऐतिहासिक नेवा बस्ती भएको वडाहरुमा नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिन पहल गर्ने विषय त्यसका साथै विद्यालयमा मातृभाषाको पाठन पाठनका बारेमा वडा नं. १, २, ३ र ९ का अध्यक्षहरु क्रमस शाहरा प्रधान ज्यू, दिवस मान प्रधानांग ज्यू, प्रकाश मान उदास ज्यू र दिपेन्द्र मर्सानी ज्यू सँग प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भयो I

साथै उक्त छलफलका लागि उपस्थित हुने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी मित्रहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ I

धन्यवाद I

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल ।
📞 सम्पर्क नं : ९८४६९०६५८८

गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी !हिजो मिति २०८३ वैशाख १० गते विहिवारका दिन गण्डकी प्रदेश, सामाजि...
24/04/2026

गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी !

हिजो मिति २०८३ वैशाख १० गते विहिवारका दिन गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ ज्यूलाई सफल कार्यकालको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन, २०८२ ( मगर र गुरुङ भाषा; तमू क्युई ) को कार्यान्वयन र भावी कार्यक्रमका बारेमा मन्त्री ज्यू सहित भाषा, संस्कृती र पुरातत्व संरक्षण शाखाका अधिकारीहरु सँग छलफल सम्पन्न भयो I

साथै उक्त छलफलका लागि उपस्थित हुने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी मित्रहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ I

धन्यवाद I

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल ।
📞 सम्पर्क नं : ९८४६९०६५८८

मातृ भाषामा विषयगत पठन पाठनका बारेमा प्रारम्भिक छलफल !आज मिति २०८३ वैशाख २ गते बुधबारका दिन विशेषत गुरुङ भाषा ( तमू क्यु...
15/04/2026

मातृ भाषामा विषयगत पठन पाठनका बारेमा प्रारम्भिक छलफल !

आज मिति २०८३ वैशाख २ गते बुधबारका दिन विशेषत गुरुङ भाषा ( तमू क्युई ) समेतका मातृभाषामा आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा विषयगत पठन पाठन गर्ने गराउने संवैधानिक दायित्व स्थानीय तहको भएकोले उक्त विषयको बारेमा पोखारा महानगरपालिकाका उप प्रमूख मञ्जुदेवी गुरुङ ज्यू, पोखारा महानगरपालिका शिक्षा समितिका संयोजक तथा वडा नं १५ का अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ ज्यू र शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य ज्यू सँग प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भयो I

साथै उक्त छलफलका लागि उपस्थित हुने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी मित्रहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ I

धन्यवाद I

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल ।

📞 सम्पर्क नं : ९८४६९०६५८८

सशक्त हस्तक्षेप जारी छ ! ✊✊नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी संगठनहरूमा व्याप्त चरम दलीकरण र भागभण्डा विरूद्ध Indige...
23/03/2026

सशक्त हस्तक्षेप जारी छ ! ✊✊

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी संगठनहरूमा व्याप्त चरम दलीकरण र भागभण्डा विरूद्ध Indigenous Genz र आदिवासी जनजाति आन्दोलनरत पक्षहरुको सशक्त हस्तक्षेप पश्चात बन्द सत्रबाट पारित विशेष प्रस्ताव I

धन्यवाद I

जेनजी विद्रोहको प्रतिवेदनः भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले निम्त्याएको ८४ अर्बको क्षति र परिवर्तनको नयाँ मार्गचित्र (पुर्णपाठ) ...
17/03/2026

जेनजी विद्रोहको प्रतिवेदनः भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले निम्त्याएको ८४ अर्बको क्षति र परिवर्तनको नयाँ मार्गचित्र (पुर्णपाठ)

नेपाल प्रेस २०८२ चैत १ गते १७:४१

काठमाडौं । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले तयार पारेको जेनजी आन्दोलनको बुझाइ सार्वजनिक गरेको छ ।

यो अध्ययनमा मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र अध्ययन प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोनलमा भएको युवा पक्षहरुलाई उजागर गरेको छ ।

प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दिपक बहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलन केवल क्षणिक आक्रोश मात्र नभई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक अवसरको अभावविरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको सचेत युवा पुस्ताले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र न्यायको अपेक्षा राखे पनि ती पूरा नहुँदा आन्दोलनको रूप लिएको हो ।

प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा उल्लेख भए अनुसार यो आन्दोलन प्रायः नेतृत्वविहीन, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डासहित सञ्चालन भएको थियो । यस अध्ययनले आन्दोलनका कारण मुलुकको भौतिक सम्पत्तिमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ ।

आन्दोलनका सामाजिक र आर्थिक कारणहरुलाई प्रतिवेदनको उल्लेख छन् । आन्दोलन हुनेको कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, बेरोजगारी र महँगीलाई मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ ।

विशेष गरी, उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउनु र आर्थिक भविष्यप्रतिको अन्योलताले युवाहरूलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको देखिन्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदनले गम्भीर विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।

युवाहरुले सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र श्रम बजारको माग अनुसारको शिक्षा नभएकोमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरू नेपालमा आफ्नो सीप अनुसारको अवसर नभएको कारण आन्दोनमा गएको देखिन्छ । धेरैले सरकारी नीतिहरू नै अपर्याप्त भएको बताएका छन् ।

सो प्रतिवेदनमा सुधारका लागि ठोस मार्गचित्र र सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । शिक्षालाई सीपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउनुपर्ने, माध्यमिक तहमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आर्थिक नीतिहरु कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । एक हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारका बुँदाहरु पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्ण स्वायत्तता दिनु नै युवाको विश्वास जित्ने मुख्य आधार हुने प्रतिवेदनको उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले तयार प.....

सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिको पूर्णपाठ !प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ आयोजित समारोहमा प्रधान...
11/12/2025

सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिको पूर्णपाठ !

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी आन्दोलनमा सहादात प्राप्त र घाइते प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको छ ।

हार्दिक आव्हान !!Gen Z Group " September क्रान्ति " मा जोडिन हुन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मित्रहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौ...
07/10/2025

हार्दिक आव्हान !!

Gen Z Group " September क्रान्ति " मा जोडिन हुन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मित्रहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौ I

नोट : यस समूहमा जोडिन उमेर समूहको खुल्ला भएको र Gen Z उमेर समूह प्रधान यस समूहमा सारा क्रान्तिकारी मित्रहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ I

समृद्ध राष्ट्रको निर्माण अब Gen Z विचार समूहबाट !

सम्पर्क नं : 9846906588

Group लिङ्क : https://www.facebook.com/groups/805137658884013
Page लिङ्ग : https://www.facebook.com/septrevolt
WhatsApp Group लिङ्ग : https://chat.whatsapp.com/Dr4FtBgB4SA3SK2w3aEZXe

धन्यवाद I

भेटघाट तथा छलफल !आज मिति २०८२, भदौ १२ गते बिहीबारका दिन पोखरा, बगाले टोल स्थित बगाले टोल तमू समाजको प्राङ्गनमा युवा अगुव...
28/08/2025

भेटघाट तथा छलफल !

आज मिति २०८२, भदौ १२ गते बिहीबारका दिन पोखरा, बगाले टोल स्थित बगाले टोल तमू समाजको प्राङ्गनमा युवा अगुवा ज्यूहरुसँग विशेष गरि पोखराको सामाजिक विषयमा अर्थपूर्ण भेटघाट तथा छलफल हुनका साथै राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाललाई रचनात्मक सुझाव प्रदान गरि दिनु भएकोमा वहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चहान्छौ I

धन्यवाद I

Address

Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्च, नेपाल /National Judicial Rights Forum, Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category