28/07/2026
खाँडादेवी गाउँपालिकाका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का विभिन्न आयोजनाहरूको भुक्तानीका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा केही असन्तुष्टि, गुनासा तथा चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएकोप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैले वास्तविक अवस्था सबैमा स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले केही विषय सार्वजनिक रूपमा राख्न चाहन्छु।
आदरणीय मित्रहरू,
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजना बाहेक सशर्त, विशेष, समपूरक तथा अन्य वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पनि स्थानीय तहमार्फत विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक स्रोत को आधारमा समेत विभिन्न योजनाहरू छनोट गरी सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
योजनाको भुक्तानी कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा वा निर्णयका आधारमा हुने विषय होइन। योजना सम्झौताअनुसार सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, प्राविधिक नापजाँच, अनुगमन, बिल तथा आवश्यक कागजात पूरा भएपछि प्राविधिक शाखाले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रचलित कानुन, आर्थिक कार्यविधि तथा नियमअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैले समयमै कार्य सम्पन्न भई आवश्यक कागजात पेश भएका योजनाको भुक्तानी नियमअनुसार हुन्छ। तर काम सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुसार नभएको वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा कानुनले भुक्तानी गर्न अनुमति दिँदैन।
आदरणीय मित्रहरू,
मैले असार २५ गते मध्यराति करिब २:२० बजे लामो आत्मसमीक्षासहित सार्वजनिक रूपमा एउटा धारणा राखेको थिएँ। धेरैजसोले त्यो पोस्ट पढ्नुभएको होला भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसबेला पनि मैले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिएँ कि धेरै निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूले आयोजनाको कागजात असार २५ गते साँझ वा रातिसम्म मात्र पेश गर्नुभएको थियो। त्यस अवस्थामा कर्मचारीहरूले रातभरि बसेर पनि सकेसम्म धेरै भुक्तानी गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर प्रणाली (Server) मा पटक–पटक समस्या आउनुका साथै समयको सीमाका कारण सबै भुक्तानी सम्पन्न हुन सकेन।
यस क्रममा प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रहेका रु. २५/२५ लाखका दुईवटा आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो पनि मैले सुनेको छु। त्यस विषयमा असार २७ गते गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णय गराई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कारणसहित भुक्तानीको अनुमति प्रदान गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। साथै फिर्ता गर्नुपर्ने रकम तत्काल फिर्ता नपठाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा आर्थिक प्रशासन शाखालाई मैले आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छु।
यद्यपि, रोक्का वा फ्रिज भएको रकम पुनः निकासा गराउने प्रक्रिया सहज हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केही समय लाग्न सक्छ। तर नियमअनुसार भुक्तानी पाउनुपर्ने योजनाका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको छ।
जहाँसम्म गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित योजनाको प्रश्न छ, यदि योजना वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको छ र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ भने ढिलो भए पनि त्यस्तो कामको भुक्तानी गर्ने दायित्व गाउँपालिकाको हुन्छ। तर काम नै सम्पन्न भएको छैन वा सम्झौताअनुसार काम नभएको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले भुक्तानी गर्न मिल्दैन।
मलाई जानकारीअनुसार केही योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेकाले करिब ३–४ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। मैले यसको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा आर्थिक प्रशासन शाखालाई निर्देशन दिएको थिएँ। हालसम्म आधिकारिक विवरण प्राप्त नभए पनि सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा विवरण उपलब्ध गराउनेछ। आवश्यक परे जोसुकैले कार्यालयमा गई जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
आदरणीय मित्रहरू,
भुक्तानी ढिलो भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना फैलाउने, धम्की दिने, ताला लगाउने, आगजनी गर्ने, कुटपिट गर्ने वा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता गतिविधिले समस्या समाधान गर्दैन, बरु कानुनी जटिलता मात्र बढाउँछ।
भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विगतमा कर्मचारीमाथि हातपात भएको दुःखद घटना पनि घटिसकेको छ। धेरै प्रयासपछि त्यो विषय समाधान गरिएको थियो। भविष्यमा त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सबैलाई संयमित, जिम्मेवार र कानुनको दायराभित्र रहेर आफ्ना कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यदि कसैले असार २० गतेभित्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी बिल पेश गरेको थियो र अनावश्यक रूपमा भुक्तानी रोकिएको छ भने त्यो सम्बन्धित कर्मचारीको कमजोरी हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था भएमा म आवश्यक स्पष्टीकरण माग्नेछु र जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ।
तर असार २३, २४ र २५ गते अन्तिम समयमा कागजात पेश भएका योजनामध्ये केहीको भुक्तानी प्राविधिक कारणले हुन नसकेको जानकारी मैले पनि पाएको छु। साथै केही योजनामा प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार अनुमानभन्दा कम काम भएको, वा काम सम्पन्न नै नभई भुक्तानी माग गरिएको भन्ने जानकारी पनि कर्मचारीहरूले गराएका थिए। त्यसैले भएको कामको भुक्तानी अवश्य हुन्छ, तर नभएको कामको भुक्तानी कसैले पनि गराउन सक्दैन। त्यसमा मैले पनि कुनै प्रकारको अनुचित दबाब दिन मिल्दैन।
यसैबीच संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानलगायत केही अनुदानको करिब ९ प्रतिशत रकम रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसले पनि केही समय स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको हुन सक्छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्वको अनुमानअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा पनि केही योजनाको भुक्तानी प्रभावित भएको हुन सक्छ।
यस अवस्थाबाट प्रभावित हुनुभएका सबै उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा सेवाग्राहीहरूप्रति म व्यक्तिगत रूपमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। संघीय सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापनमा आएको कठिनाइ र गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसकेको अवस्थाको असर यहाँहरूमा पर्न गएकोमा म आत्मालोचना गर्दै माफी माग्न चाहन्छु।
तर ढुक्क हुनुहोस्—नियमअनुसार सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी रोकिने छैन। केही प्राविधिक तथा स्रोतगत कारणले ढिलाइ भएको मात्र हो।
अन्त्यमा, गाउँपालिकाप्रति यहाँहरूले देखाउनुभएको विश्वास, धैर्यता र सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद। हामी सबैले कानुनी शासन, पारदर्शिता, सुशासन र जिम्मेवार प्रशासनलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको हितमा निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
भुक्तानीका सम्बन्धमा कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासो वा सुझाव भए सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने वा उत्तेजना सिर्जना गर्नेभन्दा सम्बन्धित निकायमा लिखित रूपमा निवेदन दिनुहोस्, इमेल गर्नुहोस् वा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुहोस्। म सबैको फोन तत्काल उठाउन सधैँ सक्षम नहुन सक्छु, त्यसैले आवश्यक परे व्हाट्सएप मार्फत पनि आफ्ना गुनासा तथा सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। प्राप्त भएका विषयमा नियम, कानुन र प्रक्रियाअनुसार समाधानका लागि म सदैव प्रयत्नशील रहनेछु।
पुनः एकपटक सम्पूर्ण खाँडादेवीवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा संयमता, धैर्यता र सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
ज्ञान कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष
खाँडादेवी गाउँपालिका
२०८३ .४.१२
