14/04/2026
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आजचे कामगार कायदे
आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होत असताना, त्यांनी दिलेल्या कामगार कायद्यांची पायमल्ली आणि त्याची हिंसक परिणीती या बाबी विचार करायला लावणाऱ्या आहेत.
दिल्लीजवळील नोयडा औद्योगिक शहरात असंख्य कंपन्या स्थिरावल्या आहेत. देशभरातील लक्षावधी कामगार तेथील कारखान्यांतून आपले योगदान देत आहेत. देशाच्या आर्थिक उलाढालीत आपले अर्थपूर्ण योगदान देणाऱ्या कष्टकरी कामगारांच्या कष्टाच्या पुरेपूर मोबदल्याची दखल घेतली जात नाही. मालकांची प्रचंड नफेखोरी आणि श्रमिकांची लूटमारी ही प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. परिणामी काल नोयडामध्ये कामगार हिंसक बनले, दंगल झाली, कंपनीमध्ये मोडतोड केली.
अलीकडेच देशामध्ये मालकांना संरक्षण देणारे कामगार कायदे अंमलात आणले गेले. कामगार वर्गाचा या बदलाला विरोध असताना हे कायदे लादण्यात आले. त्यामुळे आधीच मुजोर बनलेल्या मालकशाहीला आयतेच कोलित हाती मिळाले आहे. भुकेच्या आगीत होरपळणारा कष्टकरी वर्ग अखेर हिंसक बनला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. देशामध्ये नवी वेठबिगारी किंवा गुलामगिरी आणण्याचे हे षडयंत्र आहे. हे थांबवायचे असेल तर पुन्हा जुने कायदे अंमलात आणावे लागतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कामगार आणि एकूणच कष्टकऱ्यांविषयीची दृष्टी काय होती, ती आपण समजून घेतली पाहिजे.
डॉ. आंबेडकर यांचा
कामगार क्षेत्रातील अभ्यास आणि त्यांनी दिलेले योगदान लक्षणीय आहे. कामगारांच्या हितासाठी, हक्कासाठी आणि भवितव्यासाठी त्यांनी केलेली कामगिरी तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
डॉ.आंबेडकर हे बुद्धिमान नेते होते. गरीब, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी या सर्वांच्याच कल्याणाचा त्यांनी विचार केला. कामगारांत जागृती करण्यासाठी त्यांनी वृत्तपत्रांत लिहून विचार प्रसारित केले.
स्वतंत्र मजूर पक्ष -
देशातील राजकीय सत्ता भांडवलदारांच्या हाती गेल्यास येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल, असे त्यांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी कष्टकरी व कामगारांमध्ये जागृती करणे आवश्यक वाटले. म्हणून त्यांनी सन १९३६ साली लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष' स्थापन केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतः या पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी मनमाड येथे फेब्रुवारी १९३८ मध्ये "दलित वर्ग कर्मचारी परिषद" आयोजित केली होती.
‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आशा आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते.
देशामध्ये औद्योगिक क्रांती झाली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. या देशातील कारखानदारी वाढली तर, रोजगार निर्मिती होईल. आर्थिक दारिद्रय जाणे आवश्यक आहे, त्यासाठी रोजगार निर्मिती आवश्यक आहे. कोणत्याही देशाचा विकास हा कामगार आणि उद्योग क्षेत्राच्या वाढीवर असतो. तसेच कामगार आणि उद्योग यांच्यामध्ये संवाद असावा, असेही त्यांचे मत होते. कामगारांचा आर्थिक स्तर आणि सामाजिक दर्जा सुधारला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती.
कामगार आणि राजकारण -
राजकीय सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय कामगारांच्या हिताचे रक्षण होणे अशक्य आहे. कामगार संघटनेच्या शक्तिला कायद्याची जोड मिळायला हवी. त्याशिवाय कामगारांच्या हितावह नियम व इतर हक्क मिळविता येणार नाही. म्हणूनच डॉ. आंबेडकर म्हणतात, कामगारांनी संघटीतपणे राजकारणात शिरलेच पाहिजे. राजकारण ही एक परिणामकारक शक्ती असल्याने, कामगारांनी राजकीय शक्ती प्राप्त करून घेतलीच पाहिजे. अथवा एखाद्या राजकीय शक्तिच्या पाठीशी सामूहिकपणे उभे राहिले पाहिजे. कामगारांनी आपली स्वतःची राजकीय मते व्यक्त करायला हवीत.
श्रम व रोजगार मंत्री -
डॉ.आंबेडकर १९४२ च्या सरकारमध्ये श्रम व रोजगार मंत्री होते. त्याकाळात त्यांनी भारतातील कामगारांच्या तत्कालीन परिस्थितीचा अभ्यास करून महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. "कामगार हा माणूस आहे, त्याला माणूस म्हणून वागणूक मिळाली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती." सत्तेच्या व कायद्याच्या जोरावर कामगारांना दडपता येणार नाही. कामगारांना त्यांचे हक्क मिळायला पाहिजेत, म्हणून ते आग्रही राहिले. कामगारांचे निश्चित वेतन, अटी व करार, तसेच कामगार-मालक यांचे सौदार्हपूर्ण संबंध यावर त्यांनी भर दिला. कामगारांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. त्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे, यासाठी ते आग्रही होते.
डॉ.आंबेडकरांनी कामगार विषयक कायदे करण्याचे अधिकार प्रांतिक सरकारांना दिले. मात्र हे कायदे करताना कामगार व मालक यांच्या हिताचे करावेत, कामगारांना आजारपणात मदत करणे, कामगांराचे किमान वेतन ठरवणे, मालकाच्या नफ्याची कमाल मर्यादा किती असावी, कामगार व उद्योगपती यांच्यात होणारे वाद सामोपचाराने मिटवावे, कामगारांना तांत्रिक प्रशिक्षण द्यावे, कामगारांना आरोग्य विमा या संदर्भातील अनेक सूचना त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर कारखान्याने महिना संपल्यावर जास्तीत जास्त दहा दिवसांच्या आत वेतन देणे, कामगारांच्या वेतनातून भविष्यासाठी कपात करणे, कामगारांची चूक झाल्यास दंड किती व कशा प्रकारे लावावा, कामगार गैरहजर राहिल्यास वेतन किती कापावे, अशा अनेक बाबी संदर्भात स्पष्ट सूचना त्यांनी सुचविल्या आहेत.
कामगारांच्या कल्याणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी, निधी उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक कामगारास ठराविक वेतन मिळावे, कामाचे तास कमी करावे, कामगारांच्या संघटना व संस्थांना मान्यता देणे, कामगार आणि मालकांच्या प्रश्नांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कामगार आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अशाप्रकारे श्रममंत्री म्हणून त्यांनी कामगारांना न्याय आणि सन्मान मिळवून दिला.
फॕक्टरी कायद्यात बदल -
डॉ.आंबेडकरांनी फॅक्टरीज ॲक्ट १९३४ मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. पूर्वीच्या कायद्यानुसार कारखाना मालकाने कारखाने निरिक्षकाला माहिती देणे बंधनकारक नव्हते. परंतु नव्या दुरूस्तीमुळे कारखानदाराला माहिती देणे बंधनकारक झाले. पूर्वी कारखान्यामध्ये स्वच्छतागृहे बंधनकारक नव्हती. परंतु सर्वच कारखान्यांत स्वच्छतागृहे असणे सक्तीचे केले. पूर्वी कारखान्याला आग लागल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने बाहेर पडण्याच्या मार्गाबाबत बंधने नव्हती, नवीन बदलानंतर फॅक्टरी निरिक्षकाच्या अहवालानुसार सुरक्षेचे मार्ग किती असावेत, हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे घेतले. त्याशिवाय कामगारांच्या कामाचे तास निश्चित करण्यात आले.
फॅक्टरी ॲक्टमध्ये कामगारांच्या ओव्हरटाईमचे दर एकसारखे नव्हते. तेव्हा ओव्हरटाईमचे दर सर्व कारखान्यात दीडपट करावे म्हणून त्यांनी निर्देश दिले आणि त्यामध्ये एकसूत्रता आणली. कामगारांना पगारी सुट्टया देण्याबाबत बहूतांश कारखाने टाळाटाळ करीत होते. याबाबतही डॉ.आंबेडकरांनी कामगारांचे आरोग्य आणि कार्यक्षमता या दृष्टीने त्यांना पगारी सुटी मिळणे गरजेचे आहे, ही भूमिका घेतली. सलग बारा महिने कामावर असलेल्या कामगारांस सात दिवसांची पगारी रजा देण्याची तरतूद करुन कामगार वर्गाला मोठा दिलासा दिला.
श्रममंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी 'कामगार संघटना' ( लेबर युनियन्स) विधेयक आणले. या विधेयकात कामगार संघटनाना मान्यता देणेबाबत उद्योजकावर बंधनकारक ठरले. कामगार संघटनांना “युनियन” म्हणून मान्यता मिळावी, युनियनसाठी उद्योजकांनी मान्यता नाकारल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
औद्योगिक परिषद -
श्रममंत्री म्हणून काम करताना डॉ.आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. उद्योजक आणि कामगार यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी "औद्योगिक परिषद" स्थापन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.
औद्योगिक तंटे मिटावे म्हणून एक संहिता तयार करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. कामगार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्यय राहावा म्हणून कामगार विषयक परिषद घेण्यासाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले. एकूणच कामगारांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या.
तसेच कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांसाठी रोजगार विनियम केंद्र स्थापन करण्यासाठी चालना दिली. कामगार-मालक संघर्ष टाळता यावा, तसेच सलोख्याचे संबंध राहावेत, म्हणून विविध उद्योगांमध्ये “कामगार कल्याण अधिकारी” नियुक्त करण्यासाठी त्यांनी तरतूद केली.
एकंदरीत कामगारांच्या हितासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने व बारकाईने अभ्यासपूर्वक अनेक गोष्टी करून घेतल्या. सामाजिक चळवळीत नेतृत्व करताना त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी दिलेले योगदान निश्चितपणे लक्षणीय आहे. सर्व कामगार, कष्टकरी वर्गाने व कामगार संघटनांनी याची नोंद घेण्याची आज आवश्यकता आहे.
आजची कामगारांची परिस्थिती -
डॉ. आंबेडकरांनी ज्या तळमळीने व निश्चयाने कामगारांसाठी आवश्यक ते कायदे आणि तरतूदी केल्या होत्या, त्यापासून आपण कितीतरी दूरवर गेलेलो आहोत. कारखानदारी वाढली तरी रोजगार कमी होताहेत. उद्योगांची नफेखोरी वाढली, पण कामगारांच्या नोकरीची शाश्वती उरली नाही.
सर्व कामगार, कामगारांच्या संघटना, कामगारांचे नेते, कारखानदार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी आता आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ आली आहे, कामगार क्षेत्रातील एक कार्यकर्ता म्हणून मला असे मनापासून वाटते.
अलिकडे अनेक ठिकाणी कामगार कायद्यांची पायमल्ली होत आहे. बरेचसे कारखानदार मनमानी करित आहेत. लोकप्रतिनिधींनी कामगारांच्या प्रश्नांना महत्त्व देण्याची गरज आहे. उलट कामगार विरोधी गोष्टी घडताना, काही कामगार संघटना एकाकीपणे लढे देत आहेत, कायदेमंडळात काम करणारे प्रतिनिधी मात्र याबाबत क्वचितच बोलताना दिसतात, ही खेदाची बाब आहे.
म्हणूनच कामगार शक्तीने सामूहिकपणे कायदेमंडळात जाण्याची गरज डॉ. आंबेडकरांनी सांगितली होती, ती आज प्रकर्षाने जाणवत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.
🙏(१४ एप्रिल २०२६)
@ लेखक : अरुण तुकाराम बोऱ्हाडे
( बोऱ्हाडेवाडी, पो.मोशी, ता.हवेली, जिल्हा पुणे) [email protected]
( लेखकाच्या नांवासह पुढे पाठविण्यास हरकत नाही)
