SDPI Uttar Pradesh

SDPI Uttar Pradesh 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐃𝐏𝐈 - 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡, 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐃𝐏𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟏, 𝟐𝟎𝟎𝟗.

जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 🌹सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव एवं Young Democ...
01/08/2026

जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 🌹

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव एवं Young Democrats की राष्ट्रीय कनवीनर
एडवोकेट रेनू सिंह जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर सफलता तथा समाज और देश की सेवा के लिए असीम ऊर्जा प्रदान करें। आपका समर्पण, नेतृत्व और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहे।

आपका आने वाला प्रत्येक वर्ष नई उपलब्धियों, जनसेवा और संगठनात्मक सफलता से परिपूर्ण हो।

हार्दिक शुभकामनाएँ। 💐 SDPI उत्तर प्रदेश
Renu Singh

SDPI Reviews Uttar Pradesh Election Strategy at State Secretariat MeetingThe Social Democratic Party of India (SDPI) hel...
30/07/2026

SDPI Reviews Uttar Pradesh Election Strategy at State Secretariat Meeting

The Social Democratic Party of India (SDPI) held a meeting of its Uttar Pradesh State Secretariat in New Delhi under the leadership of National President M. K. Faizy as part of the party's Vision Lok Sabha initiative. The meeting reviewed organisational preparedness and outlined the roadmap for strengthening the party ahead of the 2027 Uttar Pradesh Assembly elections and the 2029 Lok Sabha elections.

The deliberations focused on constituency-wise planning, booth-level organisation, expansion of the party network, voter outreach, leadership responsibilities, and strategies to enhance the party's electoral presence across Uttar Pradesh. National General Secretary Riyaz Farangipete, Uttar Pradesh State President Dr. Nizamuddin, State General Secretary Sarwar Ali, and members of the Uttar Pradesh State Secretariat participated in the meeting.

SDPI Welcomes Interim Stay on Demolition of Buildings of Jauhar UniversityGovernment should regulate the buildings under...
27/07/2026

SDPI Welcomes Interim Stay on Demolition of Buildings of Jauhar University

Government should regulate the buildings under the provisions of the available government order regarding regularisation — Nizamuddin Khan

Lucknow, Uttar Pradesh: Social Democratic Party of India (SDPI), Uttar Pradesh State President Nizamuddin Khan, has welcomed the interim stay imposed by the Moradabad Divisional Commissioner on the demolition order issued by the Rampur District Magistrate concerning the demolition of 38 buildings of Jauhar University in Rampur. He said that, for the time being, the action to demolish the 38 buildings of Jauhar University has been halted, which is a welcome step.

Nizamuddin Khan said that the administration should now take cognisance of the Government Order issued on 18 June 2026 by the Housing and Urban Planning Section-3, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, bearing Letter No. 8-3099/223/2022-Housing and Urban Planning Section-3, and take action in accordance with its provisions.

He said that the subject of the said Government Order is “Regarding the regularisation of maps approved by District Panchayats in Development Authority areas.” The Government Order states that, in cases involving maps approved by District Panchayats within Development Authority areas and constructions already carried out on site, notices and demolition orders are being issued under the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. In such cases, it has been stated that it is necessary to resolve jurisdictional discrepancies arising due to maps approved by District Panchayats in Development Authority areas.

The SDPI State President said that, under the same Government Order, the Development Authorities have been directed, under the powers conferred by sub-section (1) of Section 41 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, to resolve cases involving maps approved by District Panchayats in Development Authority areas and constructions carried out on the basis of such maps. According to the Government Order, in order to resolve questions being raised regarding the validity of such approved maps, the details of maps approved by District Panchayats are to be provided to the concerned Development Authorities, and cases are to be disposed of on that basis.

Nizamuddin Khan further said that the Government Order provides for the regularisation of constructions in cases involving construction of residential buildings and development in accordance with the applicable building construction and development by-laws, construction in accordance with the by-laws of District Panchayats, and unauthorised construction under the building construction and development by-laws. In addition, it also provides a mechanism for regularisation in cases relating to change of land use upon payment of the prescribed fee.

The SDPI State President said that when the Government of Uttar Pradesh itself has issued a detailed procedure and guidelines for the regularisation of maps approved by District Panchayats and the constructions related to them, the administration should also take action in the case of the 38 buildings of Jauhar University in accordance with the spirit and provisions of the same Government Order.

He demanded that the Uttar Pradesh Government and the administration regularise all 38 buildings of Jauhar University under the procedure prescribed in the Government Order and, instead of proceeding with demolition, ensure a lawful and just solution to the matter.

Nizamuddin Khan said that demolition is not a permanent solution to any problem. Since the provisions of the Government Order provide a route for regularisation, the administration should adopt a positive and just approach and find a permanent solution to the matter. If necessary, the government may also bring a new ordinance for this purpose.

जौहर विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक का SDPI ने किया स्वागतविनियमितीकरण के सम्बन्ध में उप्लब्ध शासनाद...
27/07/2026

जौहर विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक का SDPI ने किया स्वागत

विनियमितीकरण के सम्बन्ध में उप्लब्ध शासनादेश के प्रावधानों के तहत भवनों को विनियमित करे सरकार — निज़ामुद्दीन ख़ान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI), उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निज़ामुद्दीन ख़ान ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के मामले में मुरादाबाद मंडलायुक्त द्वारा रामपुर जिलाधिकारी के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई रुक गई है, जो स्वागत योग्य कदम है।
निज़ामुद्दीन ख़ान ने कहा कि अब प्रशासन को इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा 18 जून 2026 को जारी शासनादेश, पत्र संख्या 8-3099/223/2022-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, का संज्ञान लेते हुए उसके प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उक्त शासनादेश का विषय "विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमितीकरण के संबंध में" है। शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए मानचित्रों और मौके पर हो चुके निर्माण के संबंध में, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के कारण उत्पन्न क्षेत्राधिकार संबंधी विसंगतियों का निराकरण आवश्यक बताया गया है।
SDPI प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसी शासनादेश में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्रों और उनके आधार पर किए गए निर्माण के मामलों का समाधान किया जाए। शासनादेश के अनुसार, ऐसे स्वीकृत मानचित्रों की वैधता पर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों को जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों का विवरण उपलब्ध कराया जाना है और उनके आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाना है।

निज़ामुद्दीन ख़ान ने आगे कहा कि शासनादेश में आवासीय भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों के अनुरूप निर्माण, जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप निर्माण तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों के अनुसार अप्राधिकृत निर्माण जैसे मामलों के विनियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित मामलों में भी निर्धारित शुल्क के साथ विनियमितीकरण का रास्ता बताया गया है।

SDPI प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों और उनसे संबंधित निर्माणों के विनियमितीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, तो जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के मामले में भी प्रशासन को इसी शासनादेश की भावना और प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की कि जौहर विश्वविद्यालय के सभी 38 भवनों का शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के तहत विनियमितीकरण किया जाए तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बजाय कानूनसम्मत और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए।

निज़ामुद्दीन ख़ान ने कहा कि ध्वस्तीकरण किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। शासनादेश के प्रावधानों के तहत विनियमितीकरण का रास्ता खुला है, इसलिए प्रशासन को सकारात्मक और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मामले का स्थायी समाधान करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो सरकार इसके लिए एक नया आध्यादेश भी ला सकती है।

جوہر یونیورسٹی کی عمارتوں کی مسماری پر عبوری روک کا SDPI نے کیا خیرمقدمحکومت دستیاب حکومتی حکم نامے کی دفعات کے تحت عمار...
27/07/2026

جوہر یونیورسٹی کی عمارتوں کی مسماری پر عبوری روک کا SDPI نے کیا خیرمقدم
حکومت دستیاب حکومتی حکم نامے کی دفعات کے تحت عمارتوں کو باقاعدہ (ریگولرائز) کرے — نظام الدین خان
لکھنؤ، اتر پردیش: سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا (SDPI)، اتر پردیش کے ریاستی صدر نظام الدین خان نے رامپور واقع جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کیے جانے کے معاملے میں مرادآباد کے ڈویژنل کمشنر کی جانب سے رامپور کے ضلع مجسٹریٹ کے مسماری کے حکم پر عبوری روک لگائے جانے کا خیرمقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائی رک گئی ہے، جو ایک قابلِ خیرمقدم قدم ہے۔
نظام الدین خان نے کہا کہ اب انتظامیہ کو اس معاملے میں حکومتِ اتر پردیش کے محکمۂ ہاؤسنگ و شہری منصوبہ بندی، سیکشن-3، لکھنؤ کی جانب سے 18 جون 2026 کو جاری کردہ حکومتی حکم نامہ، مکتوب نمبر 8-3099/223/2022-ہاؤسنگ و شہری منصوبہ بندی سیکشن-3، کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی دفعات کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ مذکورہ حکومتی حکم نامے کا موضوع "ترقیاتی اتھارٹی کے علاقوں میں ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں کو باقاعدہ (ریگولرائز) کرنے کے سلسلے میں" ہے۔ حکومتی حکم نامے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ترقیاتی اتھارٹی کے علاقوں میں ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں اور موقع پر پہلے ہی مکمل ہو چکی تعمیرات کے سلسلے میں اتر پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، 1973 کی دفعات کے تحت نوٹس اور مسماری کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایسے معاملات میں ترقیاتی اتھارٹی کے علاقوں میں ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی دائرۂ اختیار سے متعلق بے ضابطگیوں کو دور کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔
SDPI کے ریاستی صدر نے کہا کہ اسی حکومتی حکم نامے میں اتر پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، 1973 کی دفعہ 41 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت حاصل اختیارات کے تحت ترقیاتی اتھارٹیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ ترقیاتی اتھارٹی کے علاقوں میں ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں اور ان کی بنیاد پر کی گئی تعمیرات سے متعلق معاملات کو حل کیا جائے۔ حکومتی حکم نامے کے مطابق، ایسے منظور شدہ نقشوں کی قانونی حیثیت پر اٹھنے والے سوالات کے حل کے لیے متعلقہ ترقیاتی اتھارٹیز کو ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں کی تفصیلات فراہم کی جانی ہیں اور ان کی بنیاد پر معاملات کا تصفیہ کیا جانا ہے۔
نظام الدین خان نے مزید کہا کہ حکومتی حکم نامے میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر اور ترقیاتی ضمنی قوانین (بائی لاز) کے مطابق کی گئی تعمیرات، ضلع پنچایت کے ضمنی قوانین کے مطابق کی گئی تعمیرات، اور عمارت کی تعمیر و ترقی کے ضمنی قوانین کے تحت غیر مجاز تعمیرات جیسے معاملات کو باقاعدہ (ریگولرائز) کرنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، اراضی کے استعمال میں تبدیلی سے متعلق معاملات میں بھی مقررہ فیس کی ادائیگی کے ساتھ ریگولرائزیشن کا راستہ بتایا گیا ہے۔
SDPI کے ریاستی صدر نے کہا کہ جب حکومتِ اتر پردیش نے خود ضلع پنچایتوں کی جانب سے منظور کیے گئے نقشوں اور ان سے متعلق تعمیرات کو باقاعدہ (ریگولرائز) کرنے کے لیے تفصیلی طریقۂ کار اور رہنما اصول جاری کیے ہیں، تو جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کے معاملے میں بھی انتظامیہ کو اسی حکومتی حکم نامے کی روح اور دفعات کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔
انہوں نے حکومتِ اتر پردیش اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جوہر یونیورسٹی کی تمام 38 عمارتوں کو حکومتی حکم نامے میں مقرر کردہ طریقۂ کار کے تحت باقاعدہ (ریگولرائز) کیا جائے اور مسماری کی کارروائی کے بجائے قانون کے مطابق اور انصاف پر مبنی حل کو یقینی بنایا جائے۔
نظام الدین خان نے کہا کہ مسماری کسی بھی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ حکومتی حکم نامے کی دفعات کے تحت ریگولرائزیشن کا راستہ موجود ہے، اس لیے انتظامیہ کو مثبت اور منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس معاملے کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو حکومت اس مقصد کے لیے ایک نیا آرڈیننس بھی لا سکتی ہے۔

27/07/2026

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला कार्यकारिणी गाज़ियाबाद की बैठक प्रदेश अध्यक्ष निज़ामुद्दीन ख़ान की उपस्थित में सम...
26/07/2026

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला कार्यकारिणी गाज़ियाबाद की बैठक प्रदेश अध्यक्ष निज़ामुद्दीन ख़ान की उपस्थित में सम्पन्न हुई जिसमें में पार्टी के विस्तार, सदस्यता अभियान एवं आगामी चुनावों की रणनीति पर हुआ व्यापक चर्चा हुई मिटिंग की अध्यक्षता ज़िला अध्यक्ष इमरान तोमर ने की।

A meeting of the District Working Committee of the Social Democratic Party of India (SDPI), Ghaziabad, was held in the p...
26/07/2026

A meeting of the District Working Committee of the Social Democratic Party of India (SDPI), Ghaziabad, was held in the presence of State President Nizamuddin Khan. The meeting witnessed extensive discussions on the expansion of the party, the membership drive, and the strategy for the upcoming elections. The meeting was chaired by District President Imran Tomar.

पूर्व जिलाध्यक्ष AIMIM एवं हम एकता मंच के संयोजक शादाब खान से SDPI प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक हालात पर हु...
26/07/2026

पूर्व जिलाध्यक्ष AIMIM एवं हम एकता मंच के संयोजक शादाब खान से SDPI प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक हालात पर हुई सकारात्मक चर्चा

रामपुर: 26 जुलाई 2026
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रिफाकत चौधरी के नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष AIMIM एवं हम एकता मंच के संयोजक श्री शादाब खान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान देश एवं प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव सरवर अली, प्रदेश सचिव एडवोकेट मसरूफ कमाल, मेरठ जिलाध्यक्ष रिजवान त्यागी, बिजनौर जिला महासचिव हाफिज़ रहमान सहित अन्य पदाधिकारी एवं नेता उपस्थित रहे।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का भी दौरा किया तथा वहाँ के छात्रों से भेंट कर उन्हें अपना नैतिक समर्थन एवं एकजुटता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षा संस्थानों की गरिमा, छात्रों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की साझा जिम्मेदारी है।

बैठक में सभी नेताओं ने वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय तथा आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही जनहित के मुद्दों पर साझा संवाद और सकारात्मक प्रयास जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया गया।

जारीकर्ता:
प्रदेश मीडिया विभाग
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI), उत्तर प्रदेश
#एसडीपीआई

26/07/2026


Address

Social Democratic Party Of India Uttar Pradesh Flat No 207 Second Floor, ALMAS Tower, Burlington Chauraha Lucknow, Utca P. India.
Lucknow
226001

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SDPI Uttar Pradesh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to SDPI Uttar Pradesh:

Shortcuts

Share