https://www.facebook.com/103958105700309/

Legal work with Atrocities and RTI, Baramati to Indapur, Pune (2026)

29/09/2026

या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा (Court Order) सोप्या मराठीत अर्थ खालीलप्रमाणे आहे:
केसची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्ते: राजेंद्र देवराडी कराळे आणि इतर.
विरोधी पक्ष: महाराष्ट्र शासन (ग्रामीण विकास विभाग) आणि इतर.
मुख्य मुद्दा: ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या एका अधिसूचनेला (Notification) या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे 'विस्तार अधिकाऱ्यांना' (Extension Officers) 'प्रशासक' (Administrators) म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
न्यायालयाचे मुख्य आदेश (१६ सप्टेंबर २०२६):

नोटीस जारी: न्यायालयाने या प्रकरणात प्रतिवादींना (शासन व इतर) नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवली आहे.

शासनाला निर्देश: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पिठाकडे (Principal Seat) प्रलंबित असलेल्या अशाच स्वरूपाच्या इतर याचिकांमध्ये (Writ Petition Nos. 2926/2026 आणि 2912/2026) काय निर्णय/भूमिका घेण्यात आली आहे, याबद्दलची माहिती आणि सूचना घेऊन न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले आहेत.

स्थगिता/यथास्थिती (Status Quo): इतर याचिकांमधील आदेशांचा विचार करून न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत (२२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) 'यथास्थिती' (Status Quo) ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(म्हणजेच, पुढील सुनावणीपर्यंत प्रशासकांच्या नियुक्तीबाबत किंवा सध्याच्या परिस्थितीबाबत जशी परिस्थिती आहे तशीच ती कायम राहील, त्यात कोणताही नवीन बदल करता येणार नाही.)

29/09/2026

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे:
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर बाहेर पडणाऱ्या सरपंचाची 'प्रशासक' म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठासह नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर येथील खंडपीठांमध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाने दिलेले मुख्य आदेश
● प्रशासक म्हणून पदभार घेण्यास परवानगी: ज्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांना त्यांचा पदभार स्वीकारण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.
● अधिकारांवर मर्यादा: प्रशासक म्हणून काम करताना हे सरपंच कोणताही धोरणात्मक निर्णय (Policy Decision) घेऊ शकणार नाहीत.
● खर्चावर निर्बंध: प्रशासकाला मोठा खर्च करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ते फक्त दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक खर्च (उदा. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पाणी, वीज आणि इतर जीवनावश्यक सेवांची देयके) करू शकतील.
● पुढील सुनावणी: राज्य सरकारला २७ मार्च २०२६ पर्यंत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ३:०० वाजता निश्चित करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
● न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पदभार स्वीकारल्यामुळे या सरपंचांच्या बाजूने कोणताही विशेष हक्क (Equities) निर्माण होणार नाही.
● प्रशासक नसल्यास ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प होईल किंवा ते संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (ई) च्या विरोधात जाईल, हा मुद्दा लक्षात घेऊन हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे.
● सर्व संबंधित याचिका एकत्र करून मुख्य खंडपीठासमोर चालवण्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींकडे विनंती केली जाणार आहे.
#ग्रामपंचायत_प्रशासक
#कॉपी_पेस्ट

25/09/2026

*रिकव्हरी एजंट फायनान्स कंपनीने कर्जदाराला पुर्वसुचना न देता संमती न घेता वाहनाचे हॅन्डल लॉक तोडुन वाहन ताब्यात घेणे कायदेशिर आहे का?*

समजपत्र

प्रति,
श्री. रमेश राघु जेधे
माहीती अधिकार कार्यकर्ते

२/- यादवारे आपणास समजपत्र देण्यात येते की, आपण दिलेला तक्रारी अर्ज पोलीस ठाणेकडे प्राप्त झालेला असुन आपण रिकव्हरी एजंट फायनान्स कंपनीने कर्जदाराला पुर्वसुचना न देता संमती न घेता वाहनाचे हॅन्डल लॉक तोडुन वाहन ताब्यात घेणे कायदेशिर आहे का? याबाबत खालील प्रश्नावर माहीती मिळावी अशा आशयाचा अर्ज प्राप्त झालेला आहे आपण विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे खालीलप्रमाणे

#प्रश्न कं.०१:- रिकव्हरी एजंट फायनान्स कंपनीने कर्जदाराला पुर्वसुचना न देता संमती न घेता वाहनाचे हॅन्डल लॉक तोडुन वाहन ताब्यात घेणे कायदेशिर आहे का?

#उत्तरः- नाही, कोणत्याही फायनान्स कंपनीला किंवा रिकव्हरी एजंटला पुर्वसुचना न देता वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. कर्ज वसुली साठी ६० दिवस आधी नोटीस ३० दिवस आधी ताबा व ७ दिवस आधी लिलाव देणे बंधनकारक आहे.

#प्रश्न क. ०२ :- वाहनाचे हॅडल लॉक किंवा इतर लॉक तोडुन वाहन नेणे कोणत्या कायदयाअंतर्गत अधिकृत आहे ? असल्यास संबधीत कायदा व नियम अधिसुचना किंवा न्यायालयीन निर्णय नमुद करावा.

#उत्तर :- नाही असा कोणताही कायदा अधिनियम किंवा न्यायनिर्णय नाही.

#प्रश्न कं. ०३:- जर असा कोणताही अधिकार नसेल तर अशा कृत्यावर कोणती फौजदारी किंवा इतर कोणती कायदेशिर कारवाई होवु शकते. ?

#उत्तर :- असे कृत्य केल्यास संबधीत रिकव्हरी एंजट व फायनान्स कंपनीवर गुन्हा दाखल होवु शकतो.

#प्रश्न कं.०४ :- अशा प्रसंगी संबधीत पोलीस अधिकारी नागरिकाची तक्रार तात्काळ स्विकारून काय कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ?

#उत्तर :- तात्काळ बीएनएसएस १७३ अन्वये गुन्हा दाखल करून वाहन मिळवुन देण्यासाठी कायदेशिर मदत करणे अपेक्षित आहे.

#प्रश्न क. ५ :- पोलीस अधिकारी खाजगी रिकव्हरी एजंट यांना वाहन जप्त करण्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करू शकतात का ? असल्यास त्यासाठी कोणता कायदेशिर अधिकार आहे.

#उत्तरः- नाही कोणताही पोलीस अधिकारी फायनान्स कंपनीस वाहन जप्त करताना मदत करू शकत नाही पोलीसांची भुमीका केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणे आहे.

#प्रश्न क. ६ : महाराष्ट्र पोलीसाकडे या विषयासंदर्भात कोणते Circuler, SOP, Standing order किंवा मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत का ?

#उत्तरः- होय, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे नाव परिपत्रक कं. DGP / Legal / Recovery Agent /2021 प्रमाणे

#प्रश्न क. ७ : अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास FIR नोंदविण्याबाबत किंवा प्राथमीक चौकशीबाबत कोणती कार्यपध्दती आहे ?

#उत्तर :- संबधीताची लेखी किंवा तोंडी तक्रार तात्काळ नोंदविणे दखलपात्र नसेल तर ०७ प्राथमिक चौकशी चौकशी निर्णय घेणे

#प्रश्न क. ८ :- धमकी जबरदस्तीने लॉक तोडणे बळाचा वापर केला असेल तर संबधीत व्यक्तीविरुध्द कोणती कायदेशिर कारवाई केली जावु शकते ?

#उत्तरः- संबधीतावर BNS च्या वरील कलामाखाली FIR दाखल होवु शकते तसेच फायनान्स कंपनीचा परवाना रदद होवु शकतो.

#प्रश्न क. ९ :- सर्वोच्च न्यायलय / उच्च न्यायालय किंवा आरबीआय यांनी वाहन जप्ती व रिकव्हरी एंजटाच्या वर्तनाबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पोलीस कशा प्रकारे करतात.

#उत्तर :- सर्वोच्च न्यायलयाच्या नियमानुसार व आरबीआय च्या मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पोलीस कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करतात. पोलीस कायदेशिर कारवाई करू शकतात.

#प्रश्न क. १० :- नागरीकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण व कायदयाचे राज्य कायम ठेवण्यासाठी या विषयावर महाराष्ट्र पोलीस कशा प्रकारे करतात.

#उत्तर :- भारतीय संविधानाच्या कलम ३०० नुसार मालमत्तेचा अधिकार हा कायदेशिर आहे. त्याचे संरक्षण करणे ही महाराष्ट्र पोलीसांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. बेकायदेशिर जप्तीचा विरोधात नागरिकांना संरक्षण देणे व दोषीवर कारवाई करणे हीच पोलीसांची भुमीका आहे. आपण दिलेल्या अर्जातील नमद प्रश्नाची कायदेशिर उत्तरे आपणास दिलेली आहेत. तरी आपला तक्रारी अर्ज दप्तरी फाईल करण्यात येत आहे. सदरचे समजपत्र हे आपणास ईमेल आयडी [email protected] यावर पाठविण्यात आलेले आहे.

कळावे,
सपोनि / प्रदिप झालटे,
बार्शी शहर पो. ठा. सोलापुर ग्रामीण

19/09/2026

सेवा संकल्प अभियानाबाबत महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी!
१७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबवले जाणार विविध उपक्रम!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यात १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत व्यापक स्वरूपात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवन आणि जमिनीशी सर्वाधिक संबंधित असल्याने, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने जिल्हा, उपविभाग आणि तालुका पातळीवरील सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

-------

'सेवा सेतू' आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर'

सेवा संकल्प अभियाना दरम्यान तालुकास्तरावर 'सेवा सेतू' आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर' आयोजित केले जाईल. यात तलाठी व मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नागरिकांच्या अर्जांवर त्वरित कारवाई करतील आणि तक्रारींचे जागेवरच निराकरण करतील. लोकप्रतिनिधींचाही यात सहभाग असेल.

-------

निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे

१ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जाणार आहेत. तहसील, मंडळ व गाव पातळीवर सहाय्य केंद्रे उभारून अर्ज स्वीकारले जातील आणि भूमी अभिलेख विभागामार्फत विनाशुल्क मोजणी करून ९० दिवसांत निर्णय देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

-------

वनहक्क मोहीम व पट्टे वाटप

१७ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान विशेष वनहक्क मोहीम राबवली जाईल. १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान ग्रामस्तरावर नवीन दाव्यांची तपासणी होईल, तर ३० सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर दरम्यान प्रलंबित दाव्यांचा निर्णय घेऊन मंजूर पात्रधारकांना ७ई/१२ई उताऱ्यावर नोंद करून वनपट्टे वाटप केले जातील.

-------

शेत/पाणंद रस्ते व दाखले वाटप

'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते' योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यादेश वेगाने दिले जातील. तसेच, शिबिरांमध्ये जातीचे दाखले, विविध प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड व जन्म दाखले तत्काळ दिले जातील, जेणेकरून सामाजिक न्याय व इतर विभागांच्या योजनांचा लाभ थेट मिळेल.

19/09/2026

प्रति,
मा. लोकसेवक तथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी,
____________________________ कार्यालय,
____________________________.

विषय : नागरिकाने सादर केलेल्या अर्ज/निवेदन/तक्रारीवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न करता दप्तर दिरंगाई केल्याबाबत संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबत.

संदर्भ :

1. माझा अर्ज/निवेदन/तक्रार दि. __________
2. ग्रामविकास विभागाचे पत्र दि. 03.08.2026, क्र. न्यायाप्र-१३२६/प्र.क्र.१६३/आस्था-१४.
3. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक दि. 11.09.2026, क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.४९/रवका-१.
4. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 10.
5. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील लागू तरतुदी.
6. मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, रिट याचिका क्र. 5669/2026 – श्री. प्रविण केशव रणदिवे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर, आदेश दि. 27.07.2026.

महोदय,

वरील विषय व संदर्भीय शासन निर्देशांच्या अनुषंगाने हे निवेदन/तक्रार सादर करण्यात येत आहे की, मी ______________________________ या कार्यालयात ______________________________ या कामासंदर्भात दि. __________ रोजी अर्ज/निवेदन/तक्रार सादर केली होती. सदर अर्जाची प्रत सोबत जोडण्यात आलेली आहे.

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याने नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तत्परतेने करणे अपेक्षित होते. तथापि, अर्ज सादर करूनही आजपर्यंत त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही/निर्णय/लेखी कळविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नागरिकाच्या अर्जावर अनावश्यक विलंब झालेला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 11.09.2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 10(1) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्यावर सोपविलेले काम शक्य तितक्या तत्परतेने व शीघ्रतेने पार पाडणे आवश्यक आहे. सामान्यतः कोणतीही फाईल संबंधित कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

तसेच ग्रामविकास विभागाच्या दि. 03.08.2026 रोजीच्या पत्रानुसार मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्राप्त निवेदने/तक्रारींची विहित कालमर्यादेत दखल घेऊन त्यावर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये विलंब अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबतही स्पष्ट निर्देश आहेत.

माझ्या अर्जावर झालेला विलंब हा शासनाच्या वरील निर्देशांच्या उद्देशास बाधक असून, संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून कर्तव्यपालनात कसूर, निष्काळजीपणा अथवा दप्तर दिरंगाई झाली आहे का, याची सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी चौकशी करणे आवश्यक आहे.

ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे प्रकरण प्रलंबित होते :

1. नाव : __________________________ पद : __________________
2. नाव : __________________________ पद : __________________
3. नाव : __________________________ पद : __________________

म्हणून विनंती आहे की :

1. माझ्या संदर्भीय अर्जावर झालेल्या विलंबाची कार्यालयीन नोंदी/आवक-जावक नोंद/फाईल हालचाल तपासून चौकशी करण्यात यावी.
2. प्रकरण सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ कोणत्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याकडे प्रलंबित होते, याची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
3. दप्तर दिरंगाई/कर्तव्यपालनात कसूर आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील लागू तरतुदींनुसार नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी.
4. माझ्या मूळ अर्जावर तातडीने गुणवत्तापूर्ण निर्णय घेऊन त्याची लेखी माहिती मला देण्यात यावी.
5. केलेल्या चौकशीची व कार्यवाहीची माहिती कारणांसह लेखी स्वरूपात देण्यात यावी.

नागरिकांच्या अर्जांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होणे हे पारदर्शक, उत्तरदायी व नागरिकाभिमुख प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

सबब, सविनय सादर.

दिनांक : ____________
ठिकाण : ____________

निवेदन/तक्रारदार
नाव :
स्वाक्षरी : ______________________

सोबत :

1. संदर्भीय क्र. 1 मधील अर्ज/निवेदन/तक्रारीची प्रत.
2. अर्ज सादर केल्याचा पुरावा/पोहोच/आवक क्रमांक (उपलब्ध असल्यास).
3. इतर संबंधित कागदपत्रे.Pachpute

19/09/2026

🚨🚗 #वाहनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर जनजागृती..!

" #हप्ता_थकला म्हणून #वाहन_बळजबरीने_घेऊन_जाता_येणार_नाही..!"

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors. या निर्णयातून वाहन कर्जाच्या वसुलीबाबत Finance Company, Bank आणि NBFC यांच्या अधिकारांवर तसेच वाहनधारकांच्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

निर्णय : 16 सप्टेंबर 2026
Neutral Citation : 2026 INSC 998

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले..?

कर्जदाराने हप्ते थकवले असले तरी Finance Company ला वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार मनमानी किंवा बळजबरीने वापरता येत नाही.

वाहनाची repossession करताना कर्ज करारातील अटी, लागू RBI Guidelines आणि कायदेशीर व न्याय्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

❌ बळाचा वापर
❌ धमकी
❌ गुंडगिरी
❌ वाहनाचे लॉक तोडणे
❌ गुपचूप वाहन घेऊन जाणे
❌ रात्रीच्या वेळी अचानक वाहन बळकावणे

अशा पद्धतीने recovery करण्याचा अमर्याद अधिकार Finance Company किंवा Recovery Agent ला नाही.

📢 Recovery Agent आला म्हणजे वाहन लगेच द्यावेच लागेल असे नाही..!

Recovery Agent ला Finance Companyच्या वतीने काम करण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र त्याला कायद्याच्या वरचा अधिकार मिळत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कर्जवसुली आणि वाहन जप्ती कायदेशीर मार्गानेच झाली पाहिजे.

🏦 RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन

सर्वोच्च न्यायालयाने RBIच्या Fair Practices Guidelines/Master Circulars/Clarifications यांचे पालन करण्यावर भर दिला असून RBIला Banks आणि NBFCs कडून संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

🚗 वाहन अनेकांसाठी उपजीविकेचे साधन असते.

या प्रकरणात वाहनमालक वाहनावर आपल्या व्यवसाय व उपजीविकेसाठी अवलंबून होता. न्यायालयाने संबंधित कारवाईमुळे Articles 14 आणि 21 च्या उल्लंघनाचा प्रश्न मान्य करून नुकसानभरपाई दिली.

💰 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश:

✅ दोन्ही Loan Accounts बंद करणे

✅ वाहन विक्रीतून मिळालेले ₹4,50,000 परत करणे

✅ त्या रकमेवर विक्रीच्या तारखेपासून 6% वार्षिक व्याज

✅ ₹10,00,000 नुकसानभरपाई

✅ ₹50,000 न्यायालयीन खर्च

⚠️ मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट..!

याचा अर्थ "हप्ता थकला तरी Finance Company वाहन कधीही जप्त करू शकत नाही" असा नाही.

Finance Company ला वैध करारानुसार repossessionचा अधिकार असू शकतो; परंतु तो अधिकार कायदेशीर, न्याय्य आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच वापरला पाहिजे.

📋 Recovery Agent वाहन घेण्यासाठी आला तर:

🔹 Agent चे नाव व ID/Authorization मागा
🔹 Loan Agreement तपासा
🔹 Default/Repossession Notice तपासा
🔹 Noticeची delivery proof जतन करा
🔹 Possession Memo घ्या
🔹 वाहन ताब्यात घेण्याची तारीख व वेळ नोंदवा
🔹 CCTV/फोटो/व्हिडिओ सुरक्षित ठेवा
🔹 Recovery Agent सोबतचे WhatsApp/इतर पुरावे जतन करा
🔹 वाहन विक्रीपूर्वीची Notice तपासा
🔹 Auction/Sale Notice व Loan Statement जतन करा

धमकी किंवा हिंसाचाराची परिस्थिती निर्माण झाल्यास स्वतः संघर्ष न करता सुरक्षितता प्रथम ठेवावी आणि योग्य कायदेशीर यंत्रणेकडे तक्रार करावी.

📢 हप्ता थकला असेल तर कायदेशीर वसुली करा;
पण कर्जवसुलीच्या नावाखाली कायदा हातात घेऊ नका..!

प्रत्येक वाहनधारकाने आपला Loan Agreement वाचावा, आपल्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती घ्यावी आणि बेकायदेशीर recovery पद्धतीविरुद्ध योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.

ही माहिती वाहनधारक, कर्जदार आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवा.

✍️ माहिती संकलन व जनजागृती : #आकाश_दळवी..✍🏻🎯

13/09/2026

मुंबई उच्च न्यायालयाने माझ्या एका प्रकरणात महसुल सचीव यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बकोरी येथील एका मोजणी प्रकरणात बोगस प्रतिज्ञा पत्र,बोगस अपील दाखल केले होते त्यामध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाने सर्व मोजणी अधिकारी विकत घेतले होते आणि माझ्या विरोधात अपील दाखल केले होते मी त्या बाबत सातत्याने तक्रारी करत होतो परंतु अधिकारी खुप भ्रष्टाचारी हजारो कोटींची माया जमवलेला परंतु तो काही दाद देत नव्हता, मी त्याचे निलंबन केले त्याचे प्रमोशन रद्द केले परंतु बांधकाम व्यावसायिक मोठा पैसेवाला त्यामुळे न्याय मिळत नव्हता येरवडा पोलिस ठाण्यात सर्व पुरावे देऊन तक्रार केली परंतु त्याठिकाणी असलेले पि.एस.आय.यांनी तर तपास करायला वर्षे लावले आणि कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देऊन माझा अर्ज फाईल केला परंतु उच्च न्यायालयाने मात्र माझ्या अर्जाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश महसुल सचीव यांना दिले आहेत आता लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे मग यामध्ये कमीत कमी 100 जन तरी नक्कीच जेलमध्ये जातील कारण सर्वच प्रकरण बोगस आहे.

13/09/2026

विधी विभाग GR 28 Feb2017 सेवाविषयक प्रकरणी सर्वसामान्य न्यायीक तत्वाचे पालन करण्याबाबतचे निर्देश

12/09/2026

महसूल अधिकाऱ्यांना दुपारी ३ ते ५ वेळ नागरिकांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य: राज्य शासनाचा निर्णय

सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ अभ्यागतांसाठी राखीव ठेवावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

या राखीव वेळेत कोणत्याही अंतर्गत बैठका किंवा व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) आयोजित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याबाबतचा सूचना फलक कार्यालयांच्या दर्शनी भागात लावावा लागेल. तातडीच्या कामामुळे अधिकारी अनुपस्थित असल्यास पर्यायी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असेल. नागरिकांना मंत्रालयात येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी हा लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आला आहे.
#महसूलविभाग #नागरिकसेवा #महसूलअधिकारी

12/09/2026

⚖️ समान परिस्थितीत असाल, तर समान लाभ मिळायलाच हवा!

📜 विधी व न्याय विभागाचे परिपत्रक – 28/02/2017

एखाद्या न्यायालयाने किंवा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने एखाद्या प्रकरणात सर्वसाधारणपणे लागू होणारे कायदेशीर तत्त्व स्पष्ट करून एखाद्या कर्मचाऱ्याला लाभ दिला असेल, तर त्याच परिस्थितीत असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना तोच लाभ मिळण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा न्यायालयात जाण्याची गरज नाही.

👉 समान परिस्थिती = समान लाभ
👉 समान कायदेशीर हक्क = समान वागणूक
👉 प्रत्येक व्यक्तीला पुन्हा न्यायालयाची पायरी चढण्याची आवश्यकता नाही.

🇮🇳 सर्वोच्च न्यायालयानेही State of U.P. v. Arvind Kumar Srivastava प्रकरणात समान परिस्थितीतील व्यक्तींना समान वागणूक देणे हे संविधानातील Article 14 चे मूलभूत तत्त्व असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

❗ “जो आधी न्यायालयात गेला, त्यालाच लाभ” आणि इतरांना नाही — अशी भेदभावाची भूमिका योग्य नाही.

⚖️ न्याय म्हणजे केवळ एका व्यक्तीला मिळालेला लाभ नव्हे; समान परिस्थितीतील सर्वांना समान न्याय मिळणे हेच खरे न्यायाचे तत्त्व आहे!

#समानन्याय

Legal work with Atrocities and RTI

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

19/09/2026

19/09/2026

19/09/2026

13/09/2026

13/09/2026

12/09/2026

12/09/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request