Loksewa notes

Loksewa notes शाखा अधिकृत लक्ष्य

24/09/2026

नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्नुहोस् । देशको आर्थिक विकाससँग वित्तीय प्रणाली कसरी सम्बन्धित हुन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग, आपूर्ति, पहुँच, कारोबार, भुक्तानीलगायतका वित्तीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख्य पाँच क्षेत्र छन्,

– वित्तीय प्रणालीका यी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापित भई नियमन कार्यमा निरन्तर व्रिmयाशील छन्,

– वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ,

– गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रका रूपमा छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष मुख्य संस्थाका रूपमा छन्,

– बिमाक्षेत्र अन्तर्गत जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तीन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा छन् । बिमाक्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेको छ । आमनागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन,

– पुँजी बजार फस्टाउन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन्,

– १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा छन् । सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ । सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने व्रmम बढ्दै गएको छ,

– वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बलियो नियमनका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणाली

– वित्तीय प्रणाली मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन, पुँजी निर्माण, जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय पहुँच एवं सूचना उपलब्ध गराई वित्तीय प्रणालीले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्दछ । यी दुई अवधारणाबिचको सम्बन्ध निम्न बुँदाबाट थप स्पष्ट हुन सकिन्छ ः

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बचत सङ्कलन गरी लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्दछन्, जसबाट पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्दछ,

– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा र लगानी प्रवाह हुँदा उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ,

– साना किसान, साना तथा मझौला उद्यममा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा उत्पादनको जग फराकिलो भई दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दछ,

– सरकारले वित्तीय प्रणालीबाट स्रोत जुटाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमका लागि खर्च गर्न सक्दछ, जसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाई दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ,

– ग्रामीण तथा पिछडिएका भूगोलमा बैङ्किङ, लघुवित्त, बिमा र डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच बढ्दै जाँदा आर्थिक व्रिmयाकलापमा बढोत्तरी भई ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता घटाउन सहयोग गर्छ,

– बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको उपस्थिति र लगानीले अर्थतन्त्रमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि

योगदान गर्छन्,

– पुँजी बजारका माध्यमबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी ठुला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तारमा सहयोग गर्दछ ।

– अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ । यसका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणाली जरुरत पर्छ । सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरतासँगै वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ ।

24/09/2026

राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले लिएका उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आधार र यस नीतिले अगाडि सारेका मूलभूत नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।

सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गरेको छ । सदाचारयुक्त समाज र इमानदार एवं सकारात्मक सोचका नागरिक नै सुशासन र समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् भन्ने विश्वास यस नीतिले लिएको देखिन्छ । यस नीतिले समाजका हरेका अवयवमा सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र सदाचारितालाई मानिसको जीवनपद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिका उद्देश्य, मागदर्शक सिद्धान्त तथा आधार र नीतिले आत्मसात् गरेका मूलभूत नीति यसप्रकार छन् ः

क) उद्देश्य

– समाजका सबै क्षेत्रमा इमानदारिता र सदाचारिता कायम गर्दै निष्ठा एवं सुशासन प्रवर्धन गर्नु,

– सदाचारयुक्त पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु,

– सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नु,

– सदाचारका नियमको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन पद्धतिको व्यवस्था गर्नु ।

ख) मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आधार

– संविधान, कानुन र पेसागत मूल्यमान्यताको पालना,

– ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने मूल मन्त्रको अवलम्बन र कर्तव्यपरायणता,

– स्वजागरण, स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि महìव,

– पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासाथ समयमा निर्णय र कार्यसम्पादन,

– सार्वजनिक सेवामा पहुँच, गुणस्तरीयता र समन्यायिकता,

– जीवनपद्धतिमा मानवीय मूल्यको आत्मसात् ।

ग) मूलभूत नीति

– सबै सार्वजनिक निकायका मूल्यमान्यता

सदाचारयुक्त बनाइने,

– सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्राप्त सुझावलाई आधार लिई सदाचार प्रवर्धन गर्ने

व्यवस्था गरिने,

– निर्णय प्रव्रिmयामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गरिने,

– सदाचार शिक्षालाई सबै क्षेत्र र तहका शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यव्रmममा समावेश गरी मानवीय मूल्य प्रवर्धन गरिने,

– विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिने,

– सदाचार तथा सुशासन संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोकिने,

– नियमनकारी निकायलाई सबलीकरण गरी नागरिक चासो सम्बोधन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने,

– मूल्याङ्कन तथा सम्मान गर्दा सदाचारितालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिने,

– स्वजागरण, स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन र स्वपरीक्षणका माध्यमबाट कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइने ।

– अन्त्यमा, राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नेपालमा सुशासन र समृद्धिका लागि नेपाली समाजलाई सदाचारयुक्त बनाउन जोड दिएको छ । सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने सबै यही समाजका उपज भएका हुँदा समाजका हरेक अवयवमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने तथा सदाचारितालाई मानवीय जीवनपद्धतिसँग एकाकार गराउन सकेमा मात्र दिगो रूपमा सुशासन हासिल गर्न सकिने विश्वाससहित राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी भएको छ । यस नीतिको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाई नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

24/09/2026

कानुनी सचेतना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकको संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे आधारभूत तहको जानकारी भएको अवस्थालाई कानुनी सचेतना भनिन्छ । रोम कानुनबाट व्युत्पन्न भएको कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपाललगायत अधिकांश मुलुकको न्याय तथा कानुन प्रणालीले आत्मसात् गरेका छन् । यस मान्यता अनुसार कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा आफूलाई कानुन जानकारी नभएकाले उल्लङ्घन गरेको भनी प्रतिरक्षा गर्न वा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तसर्थ नागरिक आफ्नो मुलुकको न्याय तथा कानुनी व्यवस्था र कानुन प्रणालीबारे जानकार रहनु पर्छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा कानुन प्रकाशन गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुनको प्रचारप्रसार गर्ने वा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराएर कानुनको उपलब्धता र पहुँचलाई सहज बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्नेसमेतको व्यवस्था गरिएबाट मुलुकमा विधिको शासनको स्थापना र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणका लागि नागरिकमा कानुनी सचेतना तथा साक्षरताको महत्व उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

कानुन सचेतनाको महत्व : कानुनी सचेतना र साक्षरताको महत्व देहायका बुँदाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ :

– नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम बनाउने,

– नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सचेत बनाउने,

– नागरिक तहबाट कानुनको पालना भई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने,

– गैरकानुनी कार्य गर्दा हुन सक्ने दण्ड जरिबाना वा अन्य परिणामबारे जानकारी हुने हुँदा कानुनको उल्लङ्घनमा कमी आउने सक्ने,

– कानुनको पालनास्तर वृद्धि भई कानुन र व्यवस्था कायम गर्न सहज हुने,

– सार्वजनिक सरोकारका विषयले प्राथमिकता पाउने,

– हिंसापीडित, असमर्थ व्यक्ति वा कमजोर वर्गको हकहित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने,

– नागरिकलाई न्याय, जवाफदेहिता र कानुनी उपचार माग गर्न सक्षम बनाउने,

– न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गराउन सहयोग पुग्ने,

– नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने,

– लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने,

– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने ।

– अन्त्यमा, नागरिकलाई मुलुकको संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, आफ्ना अधिकार र कर्तव्यलगायतका विषयमा जानकार गराई कानुनको पालना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा कानुनी सचेतनालाई लिन सकिन्छ । यसले नागरिक सशक्तीकरण, जवाफदेहिता, सुशासन तथा नागरिक सर्वोच्चता प्रवर्धन गर्दै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । कानुनी सचेतना तथा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न राज्य तथा बाहिरका निकायबाट गरिएका प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको वर्तमान सन्दर्भमा कानुनी सचेतनालाई अभियानका रूपमा नागरिक तहसम्म पु¥याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

२. पारस्परिक कानुनी सहायता भनेको के हो ? पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने विषय उल्लेख गर्दै नेपालमा कुन अवस्थामा यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्न सकिन्छ ? लेख्नुहोस् ।

 कुनै अपराधको अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा कुनै एक देशले अर्को देशसँग सहयोग माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई पारस्परिक कानुनी सहायता भनिन्छ । यो एकप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो, जसमा मुलुकबिच अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कामकारबाहीमा परस्पर सहयोग आदानप्रदान हुन्छ । यसले कुनै कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात, अभिलेख, साक्षी अन्य मुलुकबाट झिकाएर अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउन सहयोग गर्दछ । अपराधको दायरा फराकिलो हुने सीमापार अपराध, सङ्गठित अपराध, भ्रष्ट्राचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल प्रकारका अपराधमा संलग्नलाई बाह्य मुलुकको सहयोगमा कानुनको दायरामा ल्याउन पारस्परिक कानुनी सहायता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायताका विषय

नेपाल र विदेशी राज्यबिच न्यायिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्न सकिन्छ :

– कुनै कागत वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने,

– कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना वा प्रमाण उपलब्ध गराउने,

– बैङ्किङ वा वित्तीय कारोबारको अभिलेख वा प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने,

– खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पहिचान गर्ने वा मानिसको सनाखत गर्ने,

– फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पु¥याउन सक्ने व्यक्ति उपस्थित गराउने,

– म्याद तामेली गर्ने,

– चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने,

– विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने,

– नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने,

– फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

पारस्परिक कानुनी सहायता अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था

पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० बमोजिम देहायका अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायता अस्वीकार गर्न सकिन्छ :

– देवानी प्रकृतिका विषयमा एक लाख रुपियाँभन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा,

– फौजदारी प्रकृतिका विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा ५० हजार रुपियाँभन्दा कम जरिबाना हुने कसुर भएमा,

– नेपालको सार्वभौमसत्ता वा सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएमा,

– प्राप्त अनुरोध राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भएमा,

– अनुरोध गरिएको विषय सैनिक कानुन अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित देखिएमा,

– अनुरोध गरिएको विषय अनुसन्धानका लागि महत्वहीन वा अन्य तरिकाबाट जानकारी लिन सकिने देखिएकोमा,

– केन्द्रीय अधिकारीबाट माग गरिएका विवरण, कागजात वा प्रमाण सम्बन्धित विदेशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा,

– जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारका आधारमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान, कानुनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा,

– द्विपक्षीय सन्धिबमोजिम अनुरोध भई नआएको भएमा ।

– अन्त्यमा सीमापार अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीमा राष्ट्रबिच प्रमाण, सूचना तथा अन्य कानुनी सहयोग आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका रूपमा पारस्परिक कानुनी सहायतालाई बुझ्न सकिन्छ । यसले सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अपराध नियन्त्रण तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको काममा सहयोग पु¥याउँछ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षणलगायत राष्ट्रिय हितका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका विषय ख्याल गर्दै कानुनमा तोकिएका अवस्थामा मात्र यस्तो सहायता इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

23/09/2026

नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन छन् । नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा यी दुवै सदनबिच कार्यात्मक सम्बन्ध रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित हुने प्रत्येक विधेयक दुई वटै सदनमा प्रस्तुत, छलफल र पारित भई अगाडि बढ्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा छलफल भई विधेयक पारित गर्ने कार्यसमेत हुने गरेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा यी दुई सदनबिच देहायबमोजिमको अन्तरसम्बन्ध छन् :

– दुवै सदनले व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्छन् । संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र सदनमा विधेयक पेस, छलफल र पारित हुने गर्छ,

– अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ । अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयक जुन कुनै सदनमा पेस भई विधायिकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

– कुनै एक सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपश्चात् मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– अर्थ विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई उच्च महत्व दिइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका सीमित गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेस भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गरी कुनै सुझाव भए सो समावेश गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ,

– सुझावसहित फिर्ता आएको अर्थ विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाले विचार गरी उचित देखेमा सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दछ,

– अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दछ,

– अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएकोमा विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभाले सो अवधिमा विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्छ,

– कुनै सदनले पारित गरेको अर्थ विधेयकबाहेकको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्दछ,

– राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेको वा संशोधनसहित फिर्ता गरेको विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाले विचार गरी बहुमतबाट प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुन:पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट त्यस्तो संशोधनसहित पुन:पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा दुई सदनबिच मतभेद भएमा संयुक्त बैठकबाट विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सकिन्छ ।

– अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले संसद् सदस्यहरू नागरिकका चासो र सरोकारप्रति बढी जानकार हुने गर्छन् । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुनुका साथै सदस्यहरूको अनुभव र विज्ञताका कारण विधेयकउपर परिपक्व छलफल र सुझाव प्राप्त हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियाको विधायिकी चरणमा यी दुवै सदनबिचको अन्तरसम्बन्ध अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यी दुई सदनबिचको अन्तरसम्बन्धले जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्नुका साथै परिपक्व कानुन निर्माणमा समेत सहयोग पुग्छ ।

२. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको संरचना र यस समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकको विकासका लागि तय गरिएका विकास नीति तथा योजना कार्यान्वयनको समीक्षा तथा समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयमा काम गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने देहायबमोजिमको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिएको छ ः

क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य

ग) प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू – सदस्य

घ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य

ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू – सदस्य

च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य

छ) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव – सदस्यसचिव

यस समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्ने र सो बैठकमा आवश्यकता अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित योजना कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने,

– मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

– योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,

– योजनाको कार्यान्वयन तहमा भएका अन्तरमन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने,

– सार्वजनिक निकायबाट निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएका योजना र त्यस्ता योजनाको प्रमुखको कार्यसम्पादनका बारेमा छानबिन गराउने,

– नेपाल सरकारबाट वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,

– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने भनी तोकेका कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा विकास नीति तथा योजनाको प्रगति समीक्षा, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । यसको संरचना हेर्दा तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधि एक ठाउँ बसेर विकासका राष्ट्रिय सवालमा छलफल र समीक्षा गरी समस्याको समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै विकास समस्याको समयमै समाधान खोज्ने र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकेमा योजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनुका साथै विकासको गतिलाई द्रुत बनाउन सकिन्छ ।

23/09/2026

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना –२०८२/८३–२०८६/८७) ले तय गरेका दूरदृष्टि र रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको विश्लेषणको आधारमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी स्रोतसाधनको रणनीतिक परिचालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने नीतिगत दस्ताबेजलाई रणनीतिक योजना भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । योजनाले लिएका दूरदृष्टि, रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य यसप्रकार छन् :

दूरदृष्टि :

– रणनीतिक योजनाले ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक संस्था’ भन्ने दूरदृष्टि लिएको छ ।

रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य :

– रणनीतिक योजना कुल छ वटा रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको छ । यी रणनीतिक लक्ष्यसँगै १९ वटा रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक लक्ष्य र ती लक्ष्यसँग सम्बन्धित उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन् :

क) स्वतन्त्रता र कानुनी अख्तियारी अभिवृद्धि गर्ने ।

– लिमा तथा मेक्सिको घोषणापत्र अनुरूप पर्याप्त र व्यापक अख्तियारीको सुनिश्चित गर्ने,

– वित्तीय तथा प्रशासनिक –बजेट तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन) स्वायत्तता सुदृढ गर्ने,

ख) सङ्गठनात्मक संरचना सुदृढ बनाउने तथा आन्तरिक सुशासनमा सुधार ल्याउने ।

– कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने,

– आचारसंहिता र आन्तरिक नियन्त्रणको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्ने,

– योजना प्रक्रिया –रणनीतिक योजना, रणनीतिक लेखा परीक्षण योजना र वार्षिक लेखा परीक्षण योजना) मा सुधार गर्ने,

– भौतिक पूर्वाधार र सुविधा सुदृढीकरण गर्ने,

– कार्यालय कार्यविधि तथा यान्त्रिकीकरणमा सुधार गर्ने,

ग) प्रविधिको लाभ उठाउँदै लेखा परीक्षण प्रव्रिmयालाई सुदृढ गर्ने ।

– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी लेखा परीक्षण कार्यकुशलता बढाउने,

– लेखा परीक्षणमा बिग डाटा, एआई, मेसिन लर्निङलगायतका नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट लाभ लिने,

– दूर र भौतिक उपस्थितिबेगरको लेखा परीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,

घ) पेसागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

– पेसागत क्षमता विकास नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

– सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,

ङ) लेखा परीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने,

– लेखा परीक्षण पद्धति विकास, पुनरवलोकन र अद्यावधिक गर्नका लागि प्रणाली लागु गर्ने,

– लेखा परीक्षण पद्धति तर्जुमा र विकास गर्ने,

– विद्यमान लेखा परीक्षण पद्धति अद्यावधिक गर्ने,

– लेखा परीक्षण पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने,

– अनुगमन लेखा परीक्षण – सम्परीक्षण) का लागि सबल प्रणालीको विकास गर्ने,

च) सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउने ।

– सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने,

– सरोकारवालासँग प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने,

– अन्त्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना नेपालको सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं विश्वसनीय बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्ठा र सुशासन प्रवर्धन भई नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुन सक्छ ।

22/09/2026
21/09/2026

नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण भनेको के हो ? यससम्बन्धी मान्यता र फाइदा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षकसँगै नागरिक, सेवाग्राही, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता रहने पद्धतिलाई नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखा परीक्षण पद्धतिमा नागरिकको अनुभव, गुनासा, दृष्टिकोण र सुझावका आधारमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता परीक्षण गरिन्छ । यसप्रकारको लेखा परीक्षण पद्धतिमा वित्तीय अभिलेखको मात्र परीक्षण नभई नागरिकका अनुभव र अनुभूतिलाई समेत आधार लिई सार्वजनिक स्रोत उपयोगका बारेमा विश्लेषण गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक स्रोत उपयोगमा मितव्यितता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र औचित्यता हासिल भए नभएको यकिन गर्न सहज हुन्छ । यसले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै पारदर्शी, जनउत्तरदायी एवं नागरिककेन्द्रित शासन प्रवर्धनमा समेत सहयोग गर्दछ । नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिएको छ । यसप्रकारको लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि वा नागरिक महालेखा परीक्षकका समानान्तर लेखा परीक्षकको भूमिकामा नभई लेखा परीक्षकको सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षणसम्बन्धी मान्यता :

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण निर्देशिका अनुसार नेपालमा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण कार्य देहायका मान्यतामा आधारित भई सञ्चालन गरिन्छ :

– महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,

– सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन लेखा परीक्षण गर्ने,

– लेखा परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको सञ्चार गर्ने तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने,

– परिवर्तनशील वातावरण र उदीयमान जोखिमप्रति संवेदनशील बन्ने,

– प्रभावकारी सञ्चार कायम गर्ने,

– पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने,

– महालेखा परीक्षकको आचारसंहिता पालना गर्ने,

– उत्कृष्ट सेवा र गुणस्तर हासिल गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने ।

नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षणका फाइदा :

नागरिकको ज्ञान, सूचना र अनुभवले लेखा परीक्षण कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन मद्दत गर्ने हुँदा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण पद्धतिलाई लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा एक नवीन अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यस पद्धतिका फाइदा यसप्रकार छन् :

– स्थानीय समस्या र नागरिकका जायज चासो एवं सरोकारको यथार्थपरक सूचना प्राप्त हुने,

– लेखा परीक्षण प्रक्रियामा नागरिकबाट स्थानीय ज्ञान र प्रमाण उपलब्ध गराउने हुँदा सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सकिने,

– स्थानीय नागरिक वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रमका बारेमा वा परियोजनामा प्रयोग हुने सामग्री, बजार मूल्य, गुणस्तर आदिका बारेमा यथेष्ट सूचना हुने हुँदा लेखा परीक्षणका लागि विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने,

– लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रमाण सङ्कलन तथा प्राप्त प्रमाणलाई थप पुष्टि गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तर्वार्ता, सर्वेक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका उपकरण प्रयोग गर्न सकिने,

– कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिहित कमजोरी तथा सुधारका उपाय पहिचान गर्न

सहयोग पुग्ने,

– बजेट तथा खर्चको अनुगमन गरी प्रभाकारिता एवं औचित्यको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने,

– सम्बन्धित निकायलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नागरिक दबाब सिर्जना हुने,

– संसद्, समिति र सरकारमाथि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना हुने,

– सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न सहयोग पुग्ने,

– नागरिकको सहभागिताले लेखा परीक्षणप्रति नागरिकको विश्वास र स्वामित्व अभिवृद्धि हुने,

– भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका सुदृढ हुने ।

– अन्त्यमा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण कार्यलाई नागरिककेन्द्रित, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन अवलम्बन गरिएको एक नवीन अभ्यास हो । नागरिकको अनुभव, स्थानीय ज्ञान र सुझावलाई लेखा परीक्षण प्रक्रियामा समेटेर यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । साथै लेखा परीक्षणप्रति नागरिकको विश्वास र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने हुँदा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण पद्धतिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

21/09/2026

सार्वजनिक सुनुवाइ भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक सुनुवाइका विषयवस्तु उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमतको अवधारणाबारे सङ्क्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी र सरोकारवाला नागरिकबिच सार्वजनिक निकायका कामकारबाही एवं सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नोत्तर, अन्तर्क्रिया एवं छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई सार्वजनिक निकायको सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने औजारका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सार्वजनिक निकायका नीति, योजना, निर्णय एवं कामकारबाहीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने आमनागरिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्था सार्वजनिक सुनुवाइ हुने स्थलमा उपस्थित भई प्रश्न वा जिज्ञासा राख्ने र सो सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट जवाफ खोज्ने काम गरिन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइका विषय

सामान्यतया सार्वजनिक सुनुवाइका विषय देहायबमोजिम हुन सक्छन् :

– अघिल्लो पटकको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका विषय र त्यस्ता विषयमा भए गरेका प्रयास,नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको नतिजा,

– सेवा प्रवाहको विषयमा प्राप्त जनगुनासो तथा सुझावको व्यवस्थापन,

– सार्वजनिक निकायको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगति,

– सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षणका प्रतिवेदन,

– कुनै आयोजना विशेष र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्छ भन्ने स्थानीय जनताको लिखित माग वा विकास साझेदारको अनुरोध भएमा त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी विषय,

– व्यापक वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक असर उत्पन्न हुने बृहत् आयोजनाको हकमा सरोकारवालाको अभिमत वा सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजना थालनीपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएमा सोसम्बन्धी विषय ।

सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित नागरिक प्रतिवेदनपत्र र बहिर्गमन अभिमतबारे सङ्क्षिप्त टिप्पणी :

क) नागरिक प्रतिवेदन पत्र

– सेवाग्राही नागरिकले सेवाप्रदायक संस्थाबाट सेवा लिने क्रममा प्रत्यक्ष अनुभव गरेका, देखेका वा भोगेका कुरा उल्लेख गरी सेवाप्रदायक संस्थालाई गरिने पृष्ठपोषणलाई नागरिक प्रतिवेदन पत्र भनिन्छ । सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत कार्यसम्पादनका बारेमा सेवाग्राहीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइन्छ । यो सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवाग्राही नागरिकबाट गरिने समग्र मूल्याङ्कन हो । साथै सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण औजारसमेत हो । यसलाई सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियामा नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिहरू उपस्थित गराई प्रस्तुत गरिन्छ । नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्दा सेवाग्राही नागरिक पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नबारे सेवाग्राहीले आफूले अनुभूत गरेका कुरा निष्पक्ष र यथार्थपरक ढङ्गले उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

ख) बहिर्गमन अभिमत

– सेवाग्राही नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्राप्त गरी बाहिरिने क्रममा सेवाका बारेमा व्यक्त गरेको अभिमतलाई बहिर्गमन अभिमत भनिन्छ । यो सार्वजनिक निकायप्रति सेवाग्राही नागरिकले व्यक्त गरेको तत्कालीन प्रतिक्रिया हो । हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सो व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता के कति मात्रामा इमानदार भई कार्यान्वयन गरेका छन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने माध्यमका रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ । बहिर्गमन अभिमतको नतिजालाई सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सम्बन्धित उत्तरदाताको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिन्छ । यसले नागरिक बडापत्रमार्फत व्यक्त गरिएका सार्वजनिक निकायका प्रतिबद्धता, कर्मचारीको व्यवहार, सेवा लिँदाको अनुभूतिलगायतका विषयमा सेवाग्राहीले ताजा रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियामार्फत सार्वजनिक निकायका सबल र कमजोर पक्ष यकिन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सेवाग्राहीद्वारा सेवाप्रदायक कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्ने पद्धति विकास गर्न समेत बहिर्गमन अभिमतलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

– अन्त्यमा सार्वजनिक निकायलाई सेवाग्राही नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सुशासन प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइलाई लिइन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमत प्रतिवेदन प्रस्तुत भई ती प्रतिवेदनले देखाएका कमीकमजोरीप्रति सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गरिन्छ । सरोकारवालाद्वारा उठान भएका जायज विषयलाई सार्वजनिक निकायले सुझाव एवं पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी सुधार गर्दै जाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त हुने गर्दछ । अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था पछिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

20/09/2026

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरणहरू उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा निर्णयकर्ताले भोग्नुपरेका समस्या प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

कुनै समस्या वा विषय सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपलब्ध विकल्पमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनको सिलसिलामा सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय हुने गर्दछन् ।

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण :

- समस्या वा विषयवस्तुको पहिचान,

- विकल्पहरूको विकास,

- विकल्पको विश्लेषण,

- उत्तम विकल्पको छनोट,

- निर्णय कार्यान्वयन,

- निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या :

- कानुनी अस्पष्टता, बाझिएका कानुन र सोको भिन्न भिन्न व्याख्या,

- तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्य तथ्याङ्कको अभाव,

- भरपर्दो अभिलेख र संस्थागत सम्झनाको अभाव,

- सीमित अध्ययन तथा अनुसन्धान,

- निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता,

- विकल्पहरू विकास गर्न समय र स्रोत साधनको अभाव,

- निर्णयकर्तामा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षताको कमी,

- दबाबपूर्ण कार्य वातावरण,

- नैतिक द्विविधाको सामना,

- निर्णयकर्ता विवेकशील हुनुपर्नेमा बढी भावनात्मक हुने जोखिम,

- जोखिम लिन खोज्दा नियामक निकायबाट झन्झट हुने डर र त्रासको मनोविज्ञान,

- गलत निर्णय हुन सक्ने तथा अनपेक्षित परिणाम निम्तन सक्ने चिन्ता,

- निर्णयहरू भइरहने तर सोको कार्यान्वयन नहुने समस्या,

अन्त्यमा, विद्यमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्न निर्णय निर्माणको महìव रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले सामना गर्नु परेका समस्याको उचित सम्बोधनबाट निर्णय नै नगर्ने, गलत निर्णय गर्ने वा स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

20/09/2026

भूउपयोग योजनाको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालमा भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो लाभ लिन तयार गरिएको भूमि उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनालाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । भूउपयोग योजना निर्माण गर्दा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरिन्छ । कस्तो भूमि कुन कामका लागि प्रयोग गर्दा भूमिले अधिकतम लाभ सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा भूउपयोग योजनाले स्पष्ट पार्छ ।

भूउपयोग योजनाको महत्व :

– भूमिको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन,

– भूमिको खण्डीकरण नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षमता बचाई राख्न,

– कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सङ्कटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न,

– अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्न,

– राज्यका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न,

– पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमता अनुसार भूमिको समुचित उपयोगमा ध्यान दिन,

– विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्न,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपत् संवेदनशील भूउपयोग योजनासम्बन्धी विषयमा जोड दिन,

– सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा हुन सक्ने अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न ।

भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका :

– नेपालको संविधानले भूउपयोग नीति सङ्घको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत उल्लेख गरे पनि भूमि उपयोगको विषय बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित भएकाले स्थानीय तहहरूले समेत सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका देहायबमोजिम रहन्छ :

– स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने,

– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुसार भूउपयोग उपक्षेत्रहरू वर्गीकरण गर्ने,

– भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रचारप्रसार गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,

– आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गर्ने,

– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

– भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने,

– भूउपयोग योजनामा तोकिएको भन्दा फरक ढङ्गले भूमिको उपयोग गरेमा कारबाही गर्ने,

– भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने,

– भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– कृषियोग्य जमिन बाँझो नराख्न अभिप्रेरित गर्ने,

– आफ्नो तहको भूउपयोगसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,

– भूउपयोगसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

– अन्त्यमा भूउपयोग योजनाको मुख्य उद्देश्य नै भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो मागबिच तालमेल मिलाउँदै भूमिको समुचित उपयोग वृद्धि गर्नु रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सङ्घीय र प्रादेशिक भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भूमिको सही उपयोग हुन नसक्दा विपत् जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ ।

Address

Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Loksewa notes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category