आवाज:The Voice of Suppressed

29/07/2026

अदालतका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड र निर्देशिका नबनेसम्म केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको प्रसारणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश

27/07/2026

सांसदलाई पीए राख्न दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

27/07/2026

Parental custody मा रहेको अवधि पनि बाल सुधार गृहमा बसी सजाय भुक्तान गरे सरह नै मान्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।

25/05/2026

शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ नगर्न सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशको पूर्णपाठ)

24/05/2026

⚖️ दिल्ली उच्च अदालतले हालै POCSO Act अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा युवायुवतीबीचका सम्बन्धहरूको प्रकृतिलाई संवेदनशील तथा सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। न्यायाधीश Prateek Jalan ले यस्तो टिप्पणी १२ कक्षामा अध्ययनरत एक छात्राको आत्महत्यासम्बन्धी मुद्दामा आरोपित १९ वर्षीय विद्यार्थीलाई अग्रिम जमानत प्रदान गर्ने क्रममा गरेका हुन्।
अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि POCSO Act अन्तर्गत कानुनी सहमति (Legal Consent) को मान्यता नहुने भए पनि, लगभग समान उमेर समूहका युवायुवतीबीच “वास्तविक सहमति (Actual Consent) मा आधारित सम्बन्ध रहेको देखिने अवस्थाहरूमा अदालतहरूले जमानतजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सम्पूर्ण परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अदालतले यस्ता सम्बन्धहरू भावनात्मक अपरिपक्वता वा गलत निर्णयमा आधारित हुन सक्ने भए पनि प्रत्येक अवस्थालाई समान रूपमा कठोर आपराधिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
यस मुद्दामा अभियोजन पक्षले आरोप लगाएको थियो कि आरोपित र मृतकाबीच सम्बन्ध रहेको तथा केही आपत्तिजनक सामग्री आदानप्रदान भएपछि छात्राले आत्महत्या गरेकी थिइन्। बचाउ पक्षले भने दुवै जना एउटै विद्यालयका सहपाठी रहेको, उमेरमा अत्यन्त कम अन्तर रहेको र सम्बन्ध आपसी सहमतिमा आधारित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
अदालतले अभिलेख तथा च्याटहरूको अध्ययनपछि सम्बन्धमा तनाव र विवादका संकेत देखिए पनि आत्महत्याका लागि प्रत्यक्ष उक्साहट (Abetment) भएको प्रारम्भिक रूपमा स्पष्ट प्रमाण नरहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, कथित सामग्री केवल दुवै व्यक्तिबीच सीमित रहेको र तेस्रो व्यक्तिसम्म फैलिएको कुनै प्रमाण नरहेको पनि अदालतले नोट गरेको थियो।
यी सम्पूर्ण परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले १९ वर्षीय आरोपितलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त नहुने तथा त्यसले गम्भीर सामाजिक र व्यक्तिगत परिणाम निम्त्याउन सक्ने टिप्पणी गर्दै अग्रिम जमानत प्रदान गरेको हो।
उक्त मुद्दा RAJ MAHATO v. THE STATE OF NCT OF DELHI सँग सम्बन्धित रहेको छ। यस क्रममा अदालतले सर्वोच्च अदालतका पूर्व निर्णयहरूको समेत सन्दर्भ दिएको थियो, जहाँ “Romeo-Juliet Clause” जस्ता अवधारणामार्फत समान उमेर समूहका युवायुवतीबीच सहमतिमा आधारित सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण हुनबाट जोगाउने विषयमा चर्चा गरिएको थियो। यस निर्णयले फेरि एकपटक कानून, सहमति तथा किशोर सम्बन्धसम्बन्धी मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाले कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ!

https://indiankanoon.org/doc/18607134/?fbclid=IwRlRTSAR_-7NleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeHRURUxpQPyregfAJzDkhbMb5nZc4M3IqIvnRe4tc_blGKx5aKyKyNp4DTVw_aem_cXXUFn4TsJsO0CWrmk3cUg

Unlock Advanced Research with PRISMAI Integrated with over 4 crore judgments and laws — designed for legal practitioners, researchers, students and institutions - Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ... Upgrade to Premium Document Options [Cites...

11/05/2026

विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

09/05/2026

Acting Chief Justice Sapana Pradhan Malla gets emotional and says, "सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् वा महाअभियोगको भय। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सबै न्यायाकर्मीलाई आह्वान गर्दछु। म आफैँ जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेँ र लडाइँ अझै बाँकी नै छ।"

08/05/2026

सुकुम्बासीलाई गैरकानूनी रूपमा विस्थापन गरिएको विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेय को इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

26/03/2026

सपना प्रधान मल्लको यात्रा- "अदालतको कठघरादेखि नीतिगत सुधारसम्म"

25/03/2026

पेट्रोल, डिजेले र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाले बढ्यो