28/05/2026
मधेस प्रदेसका मन्त्री कनिश पटेलको पहलमा २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योग अब प्रदेश मातहत
जनकपुरधाम - सङ्घीयता लागू भएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रमै अड्किएर रहेको उद्योग प्रशासनको महत्त्वपूर्ण अधिकार अन्ततः प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलको देशकै प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्ने 'उदाहरणीय र अथक' प्रयासले ७ वर्षदेखिको कानुनी गाँठो फुकाउन सफलता मिलेको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख भएका (केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विशेष प्रकृतिका) उद्योगहरू बाहेक अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका सम्पूर्ण उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन र प्रशासनिक कार्यहरू सम्बन्धित प्रदेशबाटै हुने भएको छ ।
ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यावहारिक रूपमा उद्योगका फाइलहरू सङ्घीय उद्योग विभागमै थन्किने गरेका थिए, जसका कारण उद्योगीहरू सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौँ धाउन बाध्य थिए । यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मधेस प्रदेशका मन्त्री कनिश पटेलले गत २०८१ वैशाख ३ गते सङ्घीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दृढ पहलकदमी लिनुभएको थियो ।
मन्त्री पटेलको सोही सकारात्मक र तार्किक दबाबकै परिणामस्वरुप सङ्घीय सरकारको उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते एक ऐतिहासिक निर्णय गर्दै २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
"यो मधेस प्रदेशको मात्र जित होइन, यसले देशका बाँकी ६ वटा प्रदेशलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाउने बाटो खोलेको छ । विगत ७ वर्षदेखि रोकिएको यो कदम सङ्घीयताको असली मर्म स्थापित गर्ने दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।" मन्त्री पटेलले भने ।
प्रदेशमा कस्तो पर्नेछ प्रभाव?
सङ्घीय सरकारको यो निर्णयसँगै अब देशका सातै प्रदेशहरूमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिने जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री पटेलका सल्लाहकार दिपक बुढाथोकीका अनुसार उद्योग दर्ता र नवीकरणबापत उठ्ने ठुलो परिमाणको दस्तुर अब सिधै प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुनेछ । जसले प्रदेशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनेछ ।
त्यस्तै फाइल बोकेर केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएसँगै प्रदेशभित्रै उद्योगीहरू उत्साहित हुनेछन् र स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा बढ्नेछन् ।
साथै साना तथा मझौला उद्योगीहरूले आफ्नै प्रदेशको राजधानी वा तोकिएको कार्यालयबाट छिटो-छरितो सेवा पाउने पनि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
